बजेट फ्रिज हुन्छ, बन्दैनन् संरचना

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात करोड रूपैयाँ विनियोजन ग¥यो । रङ्गशालाका लागि विनियोजित उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समेत दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरियो । सो रकमसमेत खर्च नभइ फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि बजेट खर्च गर्ने तरखर देखिएको छैन । अर्थात् यो वर्ष पनि रङ्गशाला निर्माणको काम नहुने देखिएको छ । वर्षेनी बजेट विनियोजन गरेपनि रकम भने फ्रिज हुँदै जाने गरेको हो ।

प्रदेश रङ्गशाला मात्र नभइ जिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएका रङ्गशालाहरूसमेत बन्न सकेका छैनन् । केही जिल्लाहरूमा निर्माण थालिएका रङ्गशालाहरूमा समेत विवाद बढेको छ । हालसम्म रङ्गशाला निर्माणका लागि कुनैपनि काम अगाडि नबढेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले रङ्गशालामा प्याराफिट निर्माणका लागि जग हाल्न दुई करोड २० लाख लाखको टेण्डर गरेको भएपनि काम भने हुन सकेन । ‘कोरोनालाई बहाना बनाइयो,’ उनले भने, ‘टेण्डर भइसकेको कामसमेत अन्तिममा आएर रद्द गरियो ।’ उनले समयमै रङ्गशाला निर्माण नहुँदा खेलाडीहरूलाई अभ्यास गर्न समस्या भएको बताए ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव हेमराज पोख्रेल राजनीतिक खिचातानीका कारण रङ्गशाला निर्माण हुन नसकेकोे बताउँछन् । ‘अझैसम्म पनि प्रदेशको खेलकुद परिषद् गठन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सोही कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा प्रदेशस्तरका रङ्गशाला निर्माण गर्ने गरी संघ सरकारले नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरेपनि प्रदेशले जिम्मा नपाएका कारण काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले आफै डीपीआर निर्माण समेत गर्न नपाउने र संघीय सरकारले कामको जिम्मा समेत नदिने समस्या रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भए उसैले ताकेता गथ्र्यो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर कर्णालीमा खेलकुद परिषद् गठन नहुँदा काम हुन नसकेको हो ।’ यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटसमेत खर्च हुने संकेत नदेखिएको उनले बताए ।

प्रदेशस्तरको रङ्गशालाका लागि कभर्ड हल, प्याराफिट, स्वीमिङ्ग पुल लगायतका अन्य संरचना निर्माण हुने बताइएको छ । सुर्खेतमा रहेको जिल्लास्तरीय खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर प्रादेशिक रङ्गशाला बनाउन लागिएको छ । तर हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । वि.स. २०५४ सालमा निर्माण गरिएको सुर्खेतको खेलकुद मैदान मर्मत र संरक्षणको अभावमा घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ ।

खेलकुद विकास समिति कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख विनोद बिक्रम जिसीले खेलकुदका लागि प्रदेशस्तरीय भौतिक संरचना नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘खेल राष्ट्रको गहना हो । खेलकुदका संरचना निर्माण गर्न भने सरकार उदासीन छ,’ उनले भने । प्रदेश खेलकुद परिषद्समेत हालसम्म गठन नहुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । जसका कारण रङ्गशाला निर्माणको कामसमेत अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले यो आर्थिक वर्षमा रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल भइरहेको बताए । तीन करोड बजेटसहित सबै संरचना निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्नेगरी काम अगाडि बढ्ने उनले दाबी गरे । मन्त्री रावलका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सबै प्राविधिक काम हेर्ने गरी योजना बनेको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद् समेत छिटै गठन हुने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशमा आगामी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदैछ । जसका लागि संरचना निर्माणको कामले अब गति लिने मन्त्री रावल बताउँछन् । प्रदेशमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरी सरकारले खेलमैदान पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड रकमसमेत चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको छ । फुटबल खेल मैदान निर्माणको काम भने भइरहेको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।