अनियमितता अन्त्यको अपरिहार्यता

सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नयाँ होइन । चाहे त्यो कुनै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बनाइएका उपभोक्ता संस्था हुन् या सरकारी कार्यालय कहीँ न कहीँ अनियमितता भइरहेका घटनाहरू देखिदै आएका छन् । जसले मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्र बदनाम मात्रै भएको छैन मुलुककै अहित हुने गरेको छ । रकम हिनामिना, पदको दुरूपयोग, कर्मचारी नियुक्तिलगायतमा अनियमितता भएका समाचारहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् । त्यति मात्रै होइन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको संख्या र प्रकृति हेर्दा पनि अनियमितताको विकराल अवस्था प्रष्ट देखिन्छ ।

एकातर्फ सरकार नै अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई आफ्नो प्राथमिकताको योजनाका रूपमा घोषणा गरिरहन्छ । तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसहित अन्य सार्वजनिक निकायविरुद्ध पछिल्लो समय उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । विशेषगरी पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको पाइएको हो । सुर्खेतमा पनि यो संख्या बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा तीन सय १८ उजुरी दर्ता हुनुले भयावह अवस्थाको संकेत गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रथम चौमासिकमा तीनै तहका सरकारका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका हुन् । जसमध्ये ७३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने दुई सय ४५ उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । यो वर्ष आयोगमा परेका उजुरीको जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा सुर्खेतका सबैभन्दा बढी छन् भने सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने जिल्ला डोल्पा छ । स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको गुनासोसहित सर्वसाधारणले धेरै उजुरी गरेका हुन् । अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीका चाङ नै छन् । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका नयाँ उजुरीसहित अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरी गरी जम्मा सात सय ८५ छन् । जसमा एक सय ४३ उजुरी फछ्र्यौट भएको र ६ सय ४२ उजुरी बाँकी नै छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार बने । विगतमा सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकार गाउँगाउँमा आइपुग्यो । तर सँगसँगै अनियमितता र भ्रष्टाचारको गलत प्रवृति पनि स्थानीय तहसम्मै फैलिएको छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेका छन् । त्यसो त उजुरी संख्याकै आधारमा मात्र अनियमितता बढेको निश्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । किनभने कतिपय अवस्थामा अरुलाई दुःख दिने नियतले मात्र पनि अख्तियारमा उजुरी दिने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । तर यस्ता संख्या केही मात्रै छन् ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार मुलुककै चुनौती हो । यसको अन्त्य अपरिहार्य छ । तर सजिलो भने पक्कै छैन । अनियमितता बढ्दै जाँदा यसले राज्यको स्रोत दोहोन भइरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको बजेट निश्चित व्यक्तिहरूको पोल्टामा पर्नेगरेको छ । यसले अर्कोतर्फ मुलुककै विकास गतिलाई नियन्त्रण गरेको छ । पछाडि धकेलिदिन्छ । त्यसैले राज्यले कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गरेर होस् या नागरिकलाई यसविरुद्ध सचेत बनाएर भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्यको ठोस कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:०१