हतारमा शिलान्यास

संघीय सरकारले एक साता अघि मात्रै देशभरका करिब चार सय स्थानमा अस्पताल निर्माणका लागि एकसाथ भवन शिलान्यास ग¥यो । जुन कार्यको चौतर्फी प्रशंसा भयो । सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भयो । हरेक स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा पाँचदेखि १५ शैयासम्मका अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेको हो । यसका लागि बजेट पहिलो चरणमा संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई बजेट पठाइसकेको छ । शिलान्यास भएसँगै भवन निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि महŒवपूर्ण कदमका रूपमा चर्चा समेत गरिएको छ ।

मंसिर १५ गते देशैभरका तीन सय ९६ स्थानमा एकैसाथ अस्पताल भवन निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो । जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ४२ स्थानीय तहमा समेत अस्पतालको शिलान्यास भइसकेको छ । पाँचदेखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्न संघीय सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू स्थानीय तहमा पुगेका थिए । तर अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने शिलान्यास गरिएका कुनै पनि अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार गरिएको छैन । अस्पतालको शिलान्यास भइसकेको छ तर, ती अस्पताल कस्ता बन्ने भन्नेबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने बनेको छैन ।

सामान्यतया कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणको सुरुवात गर्नुपूर्व कुन स्थानमा, कति लागतमा, कस्तो खालको कार्य गर्ने र कहिलेसम्म गरिसक्ने जस्ता सम्पूर्ण प्राविधिक विधि पूरा गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने गरिन्छ । तर नेपाल सरकारले देशैभरका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने गरी शिलान्यास गरे पनि डीपीआर भने निर्माण गरिएको छैन । डीपीआर गरेकै योजनाहरू अलपत्र परेको बेला हचुवाका भरमा अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको हो । अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । यद्यपि डीपीआर नै नगरी गरिएको शिलान्यास भने हचुवाको निर्णय मान्न सकिन्छ । भौतिक संरचना निर्माणको कार्य हुचवाका भरमा गर्नु उचित हुँदैन । तर सरकारले भने यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

देशभर नै पर्याप्त संख्यामा स्वास्थ्य संस्थाहरू छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा अझ अपर्याप्त छन् । भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि आवश्यक भौतिक संरचना, अन्य पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव छ । जसका कारण यहाँका नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । उपचारका लागि सकस भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकैपटक देशभर नागरिकको सहज पहुँच हुनेगरी स्थानीय तहमै १५ शैयासम्मका अस्पताल निर्माणका लागि थालेको पहल महŒवपूर्ण कदम हो । यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । योजना घोषणा र शिलान्यास हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने विगतको परम्परालाई तोड्दै काम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले सुरुदेखि नै योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुवातमै डीपीआर तयार पारेर संरचना निर्माणको काम अघि बढाउनु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ मंसिर २०७७, बुधबार ११:४१