क्रसर उद्योगमाथि निगरानी

स्थानीय प्रशासनहरूले क्रसर उद्योगमाथि अनुसन्धान थालेका छन् । सरकारले अवैध रूपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान सुरूआत गरेका हुन् । सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता÷नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान सुरू गरेको हो ।

प्रशासनले त्यस्ता उद्योगलाई गत कार्तिक २६ गते तीन दिनको समयावधि दिएर कागजात बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । हालसम्म आठ वटा उद्योगले कागजपत्र बुझाएका छन् । उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रशासनलाई सुर्खेतमा १३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको विवरण पठाएको छ । तीमध्ये १० वटाले मात्र प्रशासनसमक्ष कागजात बुझाएका छन् । केही अस्थायीरूपमा सञ्चालित उद्योगले पनि कागजात बुझाएको बताइएको छ । क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय (साविकको जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति) ले दिने हुँदा प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण छैन ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन/अनुसन्धान भइरहेको जनाए । आवश्यक प्रक्रिया र कागजात नपुगेका भएको पाइए तत्काल उद्योग बन्द गरिने उनले बताए । ‘आवश्यक कागजात पूरा गरेका उद्योगको पनि स्थलगत अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कानुनीरूपले कागजात पूरा पुगेका उद्योगले अनुमति विपरीतका अन्य काम गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकाले स्थलगत अध्ययन थालिएको हो ।’ गत कार्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालयले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले प्रदेशभर २५ वटा त्यस्ता उद्योग अवैध रूपले सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । कर्णालीमा अवैधरूपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले गत असोजमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ७ मंसिर २०७७, आईतवार ०६:०३