बासकै आशमा बिते सात वर्ष

बाढीपीडितद्वारा बर्सेनी हारगुहार, आश्वासनमा टार्दै सरकार

‘हामी बाढीपीडित हौं । सरकारले घर कहिले बनाइदिन्छ भनेर सोध्न आएका । मन्त्रीज्यूलाई भेटाइदिनु प¥र्यो ।’ सोमवार दिउँसो । करिब दुई बजेको हुँदो हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् शाखामा पाँच जनाको समूह पुग्यो । दुई वृद्ध पुरुष र तीन जना अधबैँसे उमेरका महिलाहरू थिए । शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले उनीहरू मन्त्रालय जानुको कारण सुनेपछि मन्त्री नरेश भण्डारी आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको जानकारी गराए । मन्त्रीलाई भेट पाउन उनीहरूले आधा घण्टा कुरे । भेट्न सकिने अनुमतिपछि उनीहरू मन्त्री भण्डारीको कार्यकक्षमा छिरे ।

‘बाढी जाँदा मेरो छोरा भर्खर जन्मिएको थियो । सरस्वती योगीले मन्त्रीसँग भनिन्, ‘अहिले उ सात वर्षको भयो । उसले हाम्रो घर कहिले बनाउने मम्मी भन्दै बारम्बार सोधिरहन्छ । मैले के जवाफ दिऊँ मन्त्रीज्यू ?’ २०७१ सालको बाढीले सरस्वतीको थातथलो बगायो । वीरेन्द्रनगर–७ को इत्रामखोला किनारमा उनको चिटिक्क परेको घर र अलिकति बारी थियो । मध्यरातमा खोलामा आएको बाढीले सरस्वती र उनका छिमेकीहरूको घरबासलाई बगर बनाइदियो । सात वर्षयता उनको परिवार पनि अरू बाढीपीडित जस्तै भ्वाङ् परेका पालमुनी ओत लागिरहेका छन् । जमिन किन्नलाई सरकारले दुई लाख उपलब्ध गराउने भनेको छ । उनी भन्छिन्, ‘त्यति पैसाले न जग्गा आउँछ न त घरनै बन्छ ।’

६६ वर्षीय बलबहादुर दमाई पनि सरस्वतीका छिमेकी थिए । अहिले पनि छिमेकी नै छन् । उनीहरू वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको हाताभित्र रहेका अस्थायी शिविरहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् । यहाँ झण्डै डेढ सय हाराहारीको संख्यामा बाढीप्रभावितहरू छन् । घर पूर्णक्षति भएका परिवारलाई घर निर्माण गरी चापी हातमा पार्ने आश्वासन सरकारले दिएको थियो । कैयन हिउँद बर्खा बिते । सरकारले गरेको वाचा पूरा गरेन । आश्वासन मात्रै दिइराख्यो । ‘मलाई आफ्नै घरमा मर्ने धोको छ,’ बलबहादुरले भने, ‘सरकारले हाम्रा पीडामा मलम लगाएन । पालमुनी मर्न बाध्य बनाउने भयो ।’ बाढीले घर बगाए पनि अलिकति जग्गा भने बचेको छ, उनको । त्यही ठाउँमा घर बनाए फेरि बगाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

२०७१ साल साउन २८ र २९ गतेको बाढीका कारण सुर्खेतमा धेरै नागरिकले घरबास गुमाए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार त्यसबेलाको बाढीले सुर्खेतका सात वटा स्थानीय तहमा क्षति गरेको थियो । एक हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये आधा संख्या अहिले पनि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । जसमध्ये झण्डै ६ सय घरपरिवारसँग जग्गाधनी प्रमाण–पत्र (लालपूर्जा) छ भने बाँकी चार सय परिवार लालपूर्जाविहीन छन् ।

सोमवार मन्त्रीको कार्यकक्षमा गुनासो राख्न पुगेकामध्येकी मैसरा गुरुङ्गले नेताहरूले बाढीप्रभावितलाई आश्वासन दिएर भोटको राजनीति गरेको आरोप लगाइन् । चुनावताका आश्वासनका पोका लिएर त्रिपालमै भेट्न पुग्ने नेताहरूले जितेपछि अनुहारसम्म नदेखाएको उनी बताउँछिन् । ‘सबै निकायमा धाउँदा–धाउँदै वर्षाैँ बिते । अनेक बहाना बनाउँदै टारेर पठाइदिन्छन्,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री भण्डारीले कार्यकक्षमै पुगेका बाढी प्रभावितलाई फेरि अर्को आश्वासन दिए, ‘तपाईंहरूले घर बनाउने पैसा पाउनुहुन्छ ।’ प्रदेश सरकारको क्षमता अनुसार पूर्णक्षति भएकाहरूलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म दिने उनले जनाए । ‘तत्कालका लागि दुई लाख रूपैयाँ जमिन खरिदका लागि पठाइदिन्छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘घर निर्माण सुरू भएपछि प्रक्रियाअनुसार बाँकी तीन लाख पाउनुहुन्छ ।’ बाढीप्रभावितको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसमेत उदासिन रहेको उनले बताए । मन्त्रालयबाट जनताका घर बनाइदेऊँ भनेर पैसा पठाइदिँदा समेत बजेट खर्च नगरिदिने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको मन्त्री भण्डारीले सुनाए । पुनर्वासका लागि स्थानीय तहले सक्रियता र सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै सहज हुने उनको भनाइ छ ।

जग्गाधनी पूर्जा भएका केही बाढी प्रभावितहरूलाई प्रदेश सरकारले घर निर्माणको लागि पहिलो र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दिइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका दुई सय ५४ घरपरिवार, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ६०, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, लेकवेशी नगरपालिकाका १२, बराहताल गाउँपालिकाका ४६ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी जम्मा पाँच सय ९१ घरपरिवारले सो रकम पाएका हुन् ।

जग्गाधनी पूर्जा नभएका परिवारले उक्त रकम पाएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ५३, चौकुने गाउँपालिकामा तीन, बराहताल गाउँपालिकामा दुई सय आठ, भेरीगंगा नगरपालिकामा २२, पञ्चपुरी नगरपालिकामा एक सय १३ र गुर्भाकोट नगपालिकामा एउटा परिवारको लालपूर्जा नभएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । पुनः दोस्रो पटक लालपूर्जा पेश गरी घर निर्माण प्रक्रियामा आएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १५, बराहताल गाउँपालिकाका पाँच, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६, पञ्चपुरी नगरपालिकाका १७ र गुर्भाकोट नगरपालिकाका एक गरी ५४ परिवारले समेत पहिलो किस्ता बराबरको एक लाख पचास हजार यही वर्ष प्राप्त गर्ने विपद् शाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोकायले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा बाढीपीडितका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये पाँच सय ९१ घरपरिवारलाई अन्तिम किस्ता पचास हजारका दरले वितरण गर्दा दुई करोड ९५ लाख ५० हजार खर्च हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो पटक लालपूर्जा पेश गरेका ५४ घरपरिवारलाई पहिलो किस्ता बराबर एक लाख ५० हजारको दरले वितरण गर्दा ८१ लाख रूपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच करोडमध्ये बाँकी रहेको एक करोड २३ लाख ५० हजारसमेत लालपूर्जा नभएकाहरूलाई वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको सूचना अधिकारी रोकायले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा लालपूर्जा भएका पाँच सय ९१ परिवारलाई सरकारले एक लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्तास्वरूप नौ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दोस्रो किस्ताका लागि पाँच करोड ९० लाख खर्च भएको हो । यो आर्थिक वर्षमा पाँच सय ९१ घरपरिवारलाई अन्तिम किस्ताको रकम दिइनेछ । जसका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बन्यो कार्यविधि

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको घर निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि–२०७६ तयार पारेको छ । जसको परिच्छेद–५ मा आवास निर्माण जग्गा व्यवस्थापन तथा रकम भुक्तानी विधिको व्यवस्था गरिएको छ ।

विपद् पीडितले सहयोग रकम पाऊँ भनी जनता आवास कार्यक्रममा उल्लेखित भवनको मोडेलमध्ये कुनै एक वा भूकम्प प्रतिरोधी भवनको नक्सा, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि र स्थानीय तहबाट जग्गा प्रयोगको अवस्था (सरकारी, सार्वजनिक र वनक्षेत्र बाहेकको जग्गा) खुलेको पत्र बनाउनु पर्नेछ । नगर, गाउँ वा वडा कार्यालयको सिफारिस संलग्न गरी निवेदन दिएमा लाभग्राही स्वयम्ले घर बनाउने शर्तमा मन्त्रालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले बैंक खातामा तीन किस्तामा रकम पठाउनेछ ।

पहिलो किस्ताको एक लाख पचास हजार, घरको झ्याल, ढोका राखी पर्खाल समेत पूरा भएको वा कम्तीमा पचास प्रतिशत काम पूरा भएको भनी सम्बन्धित वडा वा प्राविधिक कर्मचारीको सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्माण कार्यको एकिन गरी थप एक लाख दोस्रो किस्ता दिइने छ । घर निर्माण सम्पन्न भएको र छानाको काम मात्र बाँकी भएको अवस्थामा प्राविधिकको मूल्यांकनसहितको सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्माण कार्यको एकिन गरी बाँकी पचास हजार रूपैयाँ प्रदान गर्ने गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।