कृषकलाई कृषि विकास बैंकमार्फत ब्याज अनुदान

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन, कृषकहरूको रोजगारी वृद्धि र जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कृषि विकास बैंकमार्फत कार्यान्वयन हुने भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग मंगलवार ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र बैंकका उप–महाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रदेशका कृषकले अब वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा एक करोडसम्मको ऋण पाउने छन् । कृषि विकास बैंकले नौ प्रतिशतमा कृषि कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत र कृषक आफैले दुई प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा पशुुपंक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान दिन चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुुपंक्षीको क्षेत्रमा किसानले तरकारी उत्पादन, पशुपंक्षी, मौरीपालन व्यवसाय लगायतका २० प्रकारका कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत किसानहरूले ऋण पाउने भनिए पनि अन्य बैंकले रूचि नदेखाएकाले कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गर्नुपरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । प्रदेशका १० वटा जिल्लामा गरेर कृषि विकास बैंकका १८ वटा शाखा छन् । उक्त शाखामार्फत कृषकहरूले ऋण लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘हामीले धेरैभन्दा धेरै कृषकहरूमा यो कार्यक्रम पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौँ,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘दुुई प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरेर ऋण पाउने भएकाले कृषकका लागि धेरै राम्रो कार्यक्रम हो ।’ कृषि विकास बैंकका उप–महाप्रबन्धक सुवेदीले बढीभन्दा बढी कृषकलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

यो कार्यक्रम ठूला व्यावसायिक कृषकलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहने तर धितो राख्न नसक्ने कृषकलाई सहुलियत कर्जाका लागि छलफल पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैंकमा धितो राख्न नसक्ने कृषकका लागि सरकार नै जमानी बसिदिएर ऋण उपब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस्तै, साना कृषकलाई समेट्ने गरी सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि कानुन निर्माणको काम थालिएको छ । यस्ता कृषकलाई भने सहकारी संस्थाहरूमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने गरी छलफल थालिएको छ ।