गाउँकै सरकार सुस्त

चौमासिक सकिनै लाग्दा बजेट,  असारे विकास दोहोरिने पक्का, सुरू भएनन् रोजगार कार्यक्रम

स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन । कतिपय तहहरूले वार्षिक बजेट नै भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् । साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट पहिलो चौमासिक पुग्नै लाग्दा पनि रिजल्ट देखिने गरी कार्यान्वयनमा नगएको हो । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम असार १० मा गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित गरी सार्वजनिक गरेका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीय तहहरू प्रक्रियामै अल्मलिएका छन् । समयमै बजेट कार्यान्वयन नभएकाले यस वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने देखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । कतिपय गाउँ तथा नगरमा योजनाहरूको सूचना प्रकाशन गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, टेण्डर आह्वान गर्ने र सम्झौता गर्ने कामहरू भर्खरै मात्र थालिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार जसरी नै स्थानीय तहहरूका बजेट र कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम, उत्पादनमूलक रोजगारी जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अहिले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर तथा देशभित्रकै सहरहरूबाट थुप्रै मानिसहरू गाउँ फर्किएका छन् । यस समयमा रोजगार सृजना गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा छ । उनीहरू स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बाटो हेरेर बसेका छन् । कोरोना जोखिमकैबीच ज्याला मजदुरीका लागि कतिपय फेरि भारततिरै जान थालेका हुन् । तत्काल रोजगारी दिइने भने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गाउँमै रहेका बरोजगार नागरिकहरू पनि निराश बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकबाट मात्रै उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना हुने भनेको छ । स्थानीय तहहरू पनि पुस÷माघ भन्दा अघि त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएका छन् । यद्यपि तिहारलगत्तै बजेट कार्यान्वयन तीव्र गतिमा जाने स्थानीय तहहरूको दाबी छ । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया पूरा गर्ने कामहरू भइरहेको जनाए ।

‘उपभोक्ता समिति गठन, योजनाको टेण्डर निकाल्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारी लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन दोस्रो चौमासिकदेखि नै हुन्छ ।’

यतिबेला रोजगार गुमाएर गाउँमा आएकालाई रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारलाई मुख्य चुनौती छ । अहिलेसम्म रोजगारका कार्यक्रमहरू भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापा पनि बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताउँछन् । उनले उपभोक्ता समिति गठन, योजनाहरूको स्टेमेट तयार, केही योजनाको सूचना प्रकाशन, टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने योजनाहरूको प्रक्रियाका काम भइरहेको बताए । केही कामहरू थालिएकाले दोस्रो चौमासिकसम्म त्यसको रिजल्ट देखिने उनको भनाइ छ ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूले बजेट कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको जनाएका छन् । केही स्थानीय तहले कोरोनाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा बाँधा पुगेको बताएका छन् । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले कोरोनाका संक्रमणको जोखिम हटिनसकेकाले उल्लेख्य काम हुन नसकेको बताए । ‘हामीलाई बाहिरबाट आउनेलाई निगरानीमा राख्नै ठीक्क छ’, उनी भन्छन्, ‘विकास निर्माणका काम गर्नै पाइएको छैन ।’ उनले तिहारलगत्तै बजेट कार्यान्वयनको गति बढ्ने बताए ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक विवादका कारण गाउँपालिकामा लामो समयदेखि बजेट सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला बल्ल गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको हो ।

पालिकाले कार्तिक २० गते बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता केसीले करिब ४६ करोडको वार्षिक बजेट ल्याइएको बताइन् । आन्तरिक रूपमा देखिएको विवाद समाधान गर्न समय लागेकाले बजेट सार्वजनिक गर्न ढिला भएको उनले बताइन् । बजेटले स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट किताब निकाल्ने र योजनाहरू इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको उपाध्यक्ष केसीको भनाइ छ । ‘विवादका कारण बजेट निकै ढिला आयो,’ उनले भनिन्, ‘बजेट तथा कार्यक्रमको किताब तयार हुँदैछ ।’ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।