मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव

(भाग– दुई)


मदिरा निषेध गर्नुको कारण प्रायः स्थानीय सरकारहरूले सम्बन्धित स्थानको ठाउँको विभिन्न हिंसा, विकृति, विकास विरोधी हुन आदि उल्लेख गरेका छन् । सोही कारणले रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले मदिरामुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । लागुपदार्थ सेवन व्यक्तिहरूको मनोसामाजिक व्यवहारलाई विकृत र अपराधतर्फ उन्मुख गराउने कारक तत्वको रूपमा रहेकोले २०७५ माघ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपश्चिमको बैठकले जिल्लाभित्र मदिराको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु रक्सी उत्पादन गरेको पनि स्थानीयलाई आरोप थियो । यसर्थ घरेलु हिंसा, सामाजिक झै–भगडाको कारणको रूपमा रहेकोले मदिरालाई कर्णालीका स्थानीय तहले निषेध गरेका हुन् ।

मदिरा निषेधको नीति निर्माण गर्नेहरूको तर्क भनेको मदिरा सेवनको कारण सवारी दुर्घटनामा बृहत्तर वृद्धि भएको भन्ने हो । तर भारतको एउटा अनुसन्धान हेरौँ, सन् २०११ मा भारतको सडक दुर्घटना सम्बन्धी भएको एउटा अनुसन्धान अनुसार ७७ प्रतिशत सडक दुर्घटना चालकको लापरवाहीको कारण हुन्छ । जसमध्ये ५९ प्रतिशत सवारी साधनको गति तीव्र हुनाले दुर्घटना हुन्छ । जम्मा ६.४ प्रतिशत दुर्घटना मदिरा सेवन गरेको चालकको कारणले हुन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन सकिन्छ भने सडक दुर्घटना र मदिरा सेवन गरेको चालकको बीचको सम्बन्धलाई मजबुत रूपमा लिन सकिदैन ।

महिलामाथि हुने अपराधको विषयलाई मदिरा सेवनसँग जोड्ने गरिएको छ । यो कुरामा आंशिक सत्यता पनि छ, मदिरा सेवनले महिलामाथिको हिंसालाई प्रश्रय दिन्छ । महिलामाथि हुने अपराध र मदिरा सेवनको सम्बन्ध स्थापित गर्ने धेरै अनुसन्धान भएकै छैनन् । तैपनि मानौं कि मदिरा सेवनको कारणले महिला हिंसामा वृद्धि भएको छ, के महिला हिंसा कम गर्ने उत्तम उपाय मदिराको निषेध मात्रै हो त ? कतै हाम्रा स्थानीय सरकारहरू एउटा समस्या समाधान गर्ने वहानामा अरु धेरै समस्याको सृजना त गरिरहेका छैनन् ? यस विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा जति क्षेत्रमा घरेलु मदिरा उत्पादन गरिन्छ, त्यसको सञ्चालन अधिकांश महिलाहरूले नै गरिरहेका हुन्छन् । महिलाहरूले घरेलु मदिराको बिक्री वितरणबाट उद्यम गरिरहेका हुन्छन् । यसले त महिला सशक्तीकरणमा मद्दत पनि गरेको छ ।

सन् १९२० देखि १९३३ सम्म अमेरिकामा गरिएको मदिरा प्रतिबन्धले यो देखाउँछ कि पारस्परिक लाभ हुने कारोबारमा नीति जति नै राम्रो सोचिएर किन ल्याइएको होस्, प्रतिबन्धको कानुन व्यवहारिक हुन सक्दैन । अपराध कम गर्न, कारागारमा हुने खर्च व्यवस्था गर्न तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बृहत लगानी गर्न अमेरिकाले मदिरामा प्रतिबन्ध त लगायो तर यी सबै काममा अमेरिका असफल भयो । यद्यपि सुरुवातमा अमेरिकामा मदिरा खपतमा कमी आएको देखिन्थ्यो । तर चाँडै संगठित गिरोहले व्यापारलाई कब्जामा लिए र उनीहरूले प्रतिबन्धित मदिरालाई गैरकानुनी रूपमा बेच्न थाले । यसले सरकारी निकाय विशेष गरेर प्रहरीमा पनि भ्रष्टाचार बढायो । अझै महŒवपूर्ण कुरा यसले सरकारको राजस्वमा भारी रूपमा गिरावट ल्यायो र जो महङ्गो पैसा तिरेर कालोबजारी गरिएको मदिरा खरिद गर्न सक्दैनथे, उनीहरूकोमाझ ड्रग्सको नशा फैलायो ।

कानुनले निषेध हैन, नियन्त्रण गरेको छ

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ, जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकारमा रहने लेखिएको छ । साथै स्थानीय करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संघ तथा प्रदेश सरकारको कानुनको अधिनमा रही विभिन्न नीतिहरू निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (११) को उपदफा २ (ञ) को १ मा स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी स्थानिय तहको एकल अधिकार एवम् सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ को ख को १३ मा मदिराजन्य, सूर्तिजन्य तथा लागूपदार्थको प्रयोग नियन्त्रण र सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’यसअर्थमा नेपालको कुनै पनि भू–भागमा नेपाली नागरिकलाई निबार्ध रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार छ । सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १३ गते ‘बढीमा ५ लिटर घरेलु रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिन’ आदेश दिएको छ ।

मदिरा खुवाउने व्यवस्था भएको होटेल वा पसलको मालिकले दिउँसो १२ बजे भन्दापछि र शुक्रवारको हकमा राती १ बजेभन्दा पहिले र अन्य वारको हकमा राती १२ बजेभन्दा पहिले आफ्नो होटेल वा पसलमा मदिरा बिक्री गर्न वा खुवाउन पाइन्छ । इजाजत–पत्र प्राप्त व्यक्तिले बिहान १० बजेदेखि राती १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ । तर, नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झे बमोजिमको ठाउँको लागि सो समयमा हेरफेर गर्न वा सो बन्देजलाई हटाउन सक्नेछ । कुनै व्यक्तिले अनुमति–पत्र बेगर र अनुमति–पत्र पाएकोले पनि अनुमति–पत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री, वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार वा रेष्टुरेण्ट वा पसल थाप्न पाउने छैन । मदिरा ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम भट्टी वा डिष्टीलरीबाट मदिरा उत्पादन गर्ने ठेक्का वा अनुमति प्राप्त गरेकोलाई यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

पोलिसिको साइड इफेक्ट हेर्न जरूरी छ

कुरा कुनै पनि नीति र नियम बनाउँदै गर्दा वा निर्णय गर्दैगर्दा त्यसले दीर्घकालमा के असर गर्छ भन्ने कुराको राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ । स्थानीय तहले मदिरा निषेधसम्बन्धी नीतिहरू निर्माण गर्दैगर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे कतै अध्ययन भएको पाइँदैन । हाम्रो देशमा मदिरासम्बन्धी नीति निर्माण गर्दैगर्दा अमेरिकामा करिब १ सय वर्ष पहिले बनाइएको मदिरा निषेधसम्बन्धी अभ्यासको गलत नतिजाबाट सिक्नु जरुरी छ । मदिरा निषेध गरेर के यहाँका नागरिकले मदिरा सेवन गर्न छोड्लान् ? कहीँ त्यस्तो उदाहरण छ ? मदिरालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्दैगर्दा अवैध कारोबार र सेवनको जिम्मा कसैले लिनसक्दैन । अमेरिकामा झैं यहाँ पनि निषेधका कारण मदिरा सेवन गर्नेहरू बढ्नसक्छन् । मदिरा निषेध गर्दा विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता त उल्लंघन त हुन्छ नै । के यसको कार्यान्वयन पश्चात अपराधिक गतिविधि, सामाजिक हिंसा, घरायसी हिंसा तथा भ्रष्टचारमा कमी आउँला ? मदिराको निषेधले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कुनै असर पर्ला कि नपर्ला ?

नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ संविधानले दिएको अधिकारलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । कुनै पनि नेपाली नागरिकले देशको कुनै स्थानमा कानुन बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । कसैले मदिरा उद्योग सञ्चालन गरोस या होटलमा मदिरा बिक्री गरोस् ।

हामीले पैसा आफ्नो ठाउँमा भित्राउने एउटा सहज तरिका हो, स्थानीय उत्पादन बाहिर बेच्ने । अर्थात् कर्णाली घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई हामीले हाम्रो उत्पादन बेच्न सक्छौं । हामिले स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिरालाई कानुनी रूपमा राजस्व प्रणालीमा ल्याउन सक्छौं । पर्यटकहरूलाई स्थानीय उत्पादनबाट विमुख हुने हुनाले मदिरा निषेधको नीति सबै आयामहरूको अध्ययन गर्दा पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिदैन । मदिरा निषेध गर्नाले अमेरिकामाजस्तै अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । मदिरा सेवन गर्न नागरिकले छोड्दैनन् । कालोबजारी बढ्छ । जसको कारण अवैध मदिराको मूल्यवृद्धिको समस्या उत्पन्न हुन्छ । न सरकारलाई राजस्व नै प्राप्त हुन्छ न त नागरिक वा पर्यटकले सस्तोमा मदिरा सेवन गर्न नै पाउँछन् । त्यस्तै नेपालले विश्वव्यापार संगठनको प्रतिबद्धतामा वस्तु द्वयपारको सम्झौता गरेको छ स्थानीय स्तरमा बाहिरको मदिरा आयात रोक्दा कि यहाँको उत्पादन निर्यात गर्न छाड्नुपर्याे । अन्यथा उक्त सम्झौता विपरित हुन्छ । मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ४ मा अनुमति लिएर मदिरा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार दिइएको छ । संघीय सरकारका यी र यस्तै कानुनका विपरित स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माण गर्ने अधिकार छैन । मदिरा निषेधको नीति राम्रै मनसायको साथ ल्याइएको भए पनि यस्तो निषेधले काम गरेको छैन । विकल्पहरू पनि छन् ।

मदिरा नियन्त्रण गर्नै हुँदैन भन्ने होइन् तर यसको लागि निषेध जस्तो अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नीति ल्याउनु भन्दा पनि अन्य वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

क. स्थानीय उत्पादन पर्यटकलाई बेच्ने

कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने मदिरा जस्तै मार्फा पर्यटकमाझ लोकप्रिय मदिरा हो । ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने घरेलु मदिरा पर्यटकलाई बेच्न सहज बनाउनुपर्दछ । यसको लागि पर्यटकलाई मदिरा बेच्ने अनुमति दिनु पर्दछ ।

ख. जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने

मदिरा सेवनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न तथा मदिरा सेवनलाई दुरुत्साहन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले बृहत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई रहेको हुँदा त्यस्तो पाठ्यक्रममा मदिराको असरको बारेमा बृहत रूपमा अध्यापन गराउन आवश्यक छ । त्यस्तै स्थानीय सूचना तथा सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर जनचेतना बढाउनु आवश्यक छ ।

ग. प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध

राज्यले आफूले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्न नसक्ने तर मदिराको कारण अशान्ति भयो भन्ने गरेको पाइन्छ । तर आफ्ना नागरिकलाई जुनसुकै हालतमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम त राज्यको हो । तसर्थ कर्णाली स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरी चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य लगायत अन्य स्थानमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गराउनु आवश्यक छ । यसले गर्दा मदिरा सेवनबाट हुने हिंसाको घटना निकै कम हुन्छ ।

घ. स्थानीयलाई मदिरा सेवनमा दुरुत्साहन गर्ने

स्थानीय सरकारकाले आफ्नो पालिकाभित्रका स्थानीयलाई मदिरा सेवनबाट दुरुत्साहन गर्न सक्दछ । अधिकांश मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिहरू बेरोजगार छन् । जो रोजगार छन् र दिउँसभरी काम गर्छन्, साँझ मदिरा सेवन गर्छन्, तिनीहरूले अरु कसैलाई हानी गर्दैनन् । तर जो दिनभरी खाली छन्, उनीहरू मदिरा सेवन गरी होहल्ला गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ स्थानीय तहले उद्यमशील वातावरणको निर्माण गरी बेरोजगारी युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नमा जोड दिनुपर्दछ ।

ङ. सबै कारोबारलाई कानुन अन्तर्गत ल्याउने

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश घरेलु मदिरा उत्पादकहरू कानुनअन्तर्गत आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता घरेलु उद्योगलाई पनि इजाजत प्रणालीमा ल्याउँदा यसले राजस्वमा वृद्धि त गर्छ नै, भविष्यमा नियमन गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारको अभिलेखमा पनि राख्न सजिलो हुन्छ । यसले कालोबजारी तथा अवैध मदिरा कारोबारलाई दुरुत्साहन गर्दछ ।