अक्षम्य लापरबाही

कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । परनिर्भर छ । यहाँका हिमाली जिल्लाहरूमा वर्षेनी खाद्यान्न संकट हुन्छ । संकट टार्न अनुदानको चामल वितरण हुँदै आएको छ । आफ्नो उत्पादनले वर्षदिन नपुग्ने भएपछि यहाँका नागरिक अनुदानमा पाइने चामलको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । तर त्यही अनुदानको चामलमा पनि राजनीति हुन्छ । हेलचक्य्राइँ हुन्छ । चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदारका कारण समयमै चामल पुग्दैन । भोकमरीले सताउँछ ।

हिमाली जिल्लाका अधिकांश भू–भाग विकट छ । जहाँ सडक र यातायातको सहज पहुँच छैन । त्यहाँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत चामल पु¥याउने गरिएको छ । कम्पनीले स्वीकृत कोटा अनुसारको चामल ठेकेदार कम्पनीमार्फत ढुवानी गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर उक्त कार्यमा वर्षेनी ढिलाइ हुन्छ । समयमै चामल पुग्दैन । जस्तो कि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालय मुगुका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ११ हजार क्वीण्टल चामल स्वीकृत भएको छ । प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतबाट चार हजार, धनगढी कार्यालयबाट दुई हजार, राजापुर बर्दियाबाट दुई हजार पाँच सय र नेपालगन्जबाट दुई हजार पाँच सय क्वीण्टल चामल यो आर्थिक वर्षमा उक्त शाखामा पुग्नुपर्ने हो । चालु आर्थिक वर्षका चार महिना सकिनै लाग्दा मुगुमा दुई हजार पाँच सय सय नौ क्वीण्टल मात्रै चामल पुगेको छ । दसैँ अगाडि नै पहिलो चौमासिकमा पठाउनुपर्ने चामल पठाउने भनिएको थियो । चामल भने अहिलेसम्म पुगेको छैन ।

नेपालगन्ज, राजापुर र धनगढीबाहेक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका २४ स्थानमा अनुदानको खाद्य बिक्री–वितरण गर्ने गरेको छ । जसका लागि १३ वटा ढुवानीकर्ताहरूले सल्यान, रुकुम–पश्चिम र जाजरकोट जिल्ला बाहेकका शाखा कार्यालय, डिपो र बिक्री केन्द्रहरूमा चामल ढुवानी गर्दै आएका छन् । चामल ढुवानीका लागि प्रत्येक वर्ष टेण्डर आह्वान गरी एक वर्षको सम्झौता गर्ने गरिएको छ । यद्यपि सम्बन्धित ठाउँसम्म चामल समयमा कहिल्यै पुग्दैन ।

कर्णालीका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादित खाद्यन्नले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । भोकमरीसँग जुध्नुपर्ने यहाँका अधिकांश नागरिकलाई सरकारले ढुवानी अनुदानमा चामल बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । तर, तोकिएको स्थानमा समयमै चामल ढुवानी नहुँदा त्यहाँका नागरिकले चाडवाडमा समेत चामल पाउँदैनन् । हिमाली जिल्लाहरूमा अनुदानको चामलसमेत नपुग्दा त्यहाँका नागरिक हरेक वर्ष भोकमरीको चपेटामा पर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले कर्णालीका नागरिकलाई ढुवानी अनुदानमा पठाउने गरेको चामल अन्यत्रै बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । केही दिन पहिले मुग लैजानुपर्ने चामल ढुवानीकर्ताले भक्तपुर लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयबाट मुगुका लागि पठाइएको सरकारी अनुदानको दुई सय ५० क्वीण्टल जापानी चामल नियन्त्रणमा लिएको हो । उक्त घटनाले पनि कर्णालीप्रतिको उपेक्षा प्रष्ट्याउँछ । जुन अक्षम्य लापरबाही हो ।

प्रकाशित मितिः   २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०६:०१