सधैँ सुस्त
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकार हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्चमा असफल हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको प्रगतिमा समेत उही अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । साउनदेखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बजेट पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त छ ।
सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा रकम खर्च गर्न नसकेको सरकारले यस वर्ष साउन १ देखि नै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने दाबी गरेको थियो । तर व्यवहारमा त्यसको कुनै छनक देखिएन । अहिले पनि बजेट खर्च कछुवा गतिमा छ । बजेट अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । हालसम्म केही योजनाहरूको सूचना प्रकाशन गर्ने, टेण्डर आह्वान र सम्झौताका काम मात्रै भएका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण र उत्पादनमूलक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि रिजल्ट देखिने गरी कामहरू नहुने देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत तत्काल रोजगारी सिर्जना गरी चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाखलाई रोजगार दिने लक्ष्य लिएको छ । उत्पादनमूलक रोजगारीका लागि मात्रै करिब सात अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बेरोजगार युवाहरू जोखिम मोलेरै पुनः भारत जान थालेका छन् । जसले गर्दा गाउँमै तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा सरकार विफल भएको छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण भएकाले रिजल्ट देखिहाल्ने समय नभएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । तर यो नयाँ वहाना भने होइन । अनेक वहानामा विगतदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा हेलचक्य्राइँ हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन, अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा कामको गुणस्तर बढाउन सबै तहमा करार सम्झौता भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन । बजेट खर्च नभइ विकास हुँदैन । आम नागरिकको चाहना तीव्र गतिको विकास हो । तर संघीय व्यवस्थासँगै बनेका तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा आइसक्दासम्म पनि नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसमाथि कर्णालीजस्तो विगतदेखि नै पछि परेको प्रदेशको विकास गति सबैभन्दा तीव्र हुनुपर्ने हो । तर सबैभन्दा सुस्त हुनु नै आजको विडम्बना हो ।
प्रकाशित मितिः २३ कार्तिक २०७७, आईतवार ०६:००
साझा बिसौनी ।