लथालिङ्ग विकास

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कालुङ्गचोकदेखि कर कार्यालयसम्मको नाला निर्माणको काम सकिएको छ । पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत निर्माण गरिएको उक्त नालाको लम्बाई ६ सय ६४ मिटर छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय सहरी सडक स्तरोन्नति योजना अन्तर्गतको काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने थियो । काम भने गएको असोज मसान्तमा सकियो । यहाँ नाला निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्दा पनि सडकमा परेका विद्युतका पोल सारिएको छैन । बीच सडकमा विद्युतका पोल यथावत छन् । यो मजदुर कन्ट्रक्सन प्रालि सुर्खेतले जिम्मा लिएको ६ वटा ठेक्कामध्येको एउटा प्याकेज हो । वीरेन्द्रनगरका अन्य पाँच वटा स्थानमा दुई करोड ७४ लाख बजेटमा सडकमा नाला बनाइँदैछ ।

वीरेन्द्रनगरकै मंगलगढीचोकदेखि लाटीकोइलीसम्म १३ सय मिटर नाला निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माणको जिम्मा श्याम एण्ड शंकर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले लिएको छ । नगरपालिकाको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत दुई करोड बजेट खर्चिएर निर्माणको काम चलिरहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असार मसान्तमा सक्नुपर्ने भए पनि विद्युतका पोल सार्न ढिलाइ हुँदा यतिबेला काम नै ठप्प भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले नयाँ पोल गाढे पनि पूराना पोल हटाएको छैन । पोल हटाउने र लाइन सार्ने काम नहुँदा काममा ढिलाइ भएको श्याम एण्ड शंकर कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रबन्धक पदमबहादुर खड्काले बताए । मंगलगढीचोकदेखि लाटीकोइलीसम्म करिब ३५ भन्दा बढी पुराना पोल छन् । ‘नयाँ पोल पनि गाडिएको छ । लाइन पूरानै पोलमा छ । जसका कारण निर्माणको काममा बाधा पुगेको हो,’ खड्काले भने । विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतलाई पोल सारिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत तीन महिनासम्म सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् ।

सडक तथा नाला निर्माणमा टेलिफोन र खानेपानीका लाइनले खासै समस्या नभए पनि विद्युतका पोल समयमै नसारिदिँदा काममा ढिलाइ हुने गरेको ठेकेदार कम्पनीहरूको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायी बखतबहादुर शाही भन्छन्, ‘काम ढिला भयो भनेर दोष ठेकेदार कम्पनीलाई आउँछ ।

एक–अर्कोे कार्यालयबीच समन्वयको अभाव छ । विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण विकास सडकका काममा बढी ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।’ वीरेन्द्रनगरमा हाल निर्माणाधीन सबै सडकको हालत उस्तै भएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडकमा विद्युतका पोल र रूख बीच सडकमै पर्छन् । सडक विस्तार गरिए पनि सडक छेउछाउमा रहेका पोल तथा रूख नहटाइँदा मुख्य सडकहरूनै कुरूप देखिने गरेका हुन् । सुर्खेत विमानस्थलदेखि वीरेन्द्रनगर–१० रहरपुर सडकखण्ड, मंगलगढीदेखि लाटीकोइली जाने सडक, सुर्खेत–दैलेख सडक खण्ड, मन्त्रालय आसपासका अधिकांश क्षेत्रमा बीच सडकमै विद्युतका पोल परेका छन् । सडक कालोपत्रे भइसक्दासमेत सडकमा भएका पोल कैयौँ वर्षदेखि हटाइएको छैन । अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग सडकले दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ । सम्बन्धित निकायले एक–अर्कालाई आरोप लगाउने तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा पछि हटेको देखिन्छ । विकास निर्माणका काममा समन्वय नहुँदा आरोप प्रत्यारोपमै निर्माणका कामको गति सुस्त हुने गरेको हो । विकास निर्माण प्रक्रियामा अन्तर कार्यालयहरूको समन्वय नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले समेत बहाना बनाउन सजिलो हुने गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख टंकराज गिरीले निर्माण कम्पनीहरूले समन्वय नगरिकनै काम सुरु गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । ‘सडक तथा नाला निर्माणको लागि पहिले नै योजना बन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतका पोलले काममा अवरोध आएपछि मात्रै हामीकहाँ निवेदन आउँछ ।’ प्राधिकरणले समेत आफ्नो प्रक्रिया र कार्यविधिमा टेकेर काम गर्नुपर्ने भएकाले निवेदन आउन बित्तिकै काम गर्न नसकिने गिरीले बताए । आयोजनाको डीपीआर गर्दा नै विद्युतका पोल सार्नुपर्ने भए प्राधिकरणमा निवेदन दिए समयमै काम सक्न सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीहरूले सेवा अवरुद्ध गरेर पनि पोल सार्न सक्दैनौं । सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने हिसाबले थप जनशक्तिको खोजी गरी कार्यविधि अनुसार काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण कार्यविधि २०७६ अनुसार निर्माणको जिम्मा लिएको निकायले नै पोल सार्दा लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सडकमा पर्ने रूख नहटाइएका कारणले पनि पोल सार्न समस्या हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सडकमा पर्ने रूख हटाउने प्रक्रिया झनै झन्झटिलो छ । वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दहालले रूख काट्नका लागि केन्द्रीयस्तरको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने बताए । सालको रूख हटाउनु परे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अन्य रूखको हकमा डिभिजन वनले नै निर्णय गर्न पाउँछ । जसका कारण निवेदन आउने बित्तिकै प्रक्रिया पूरा नगरी सडकमा भएका रूख हटाउन नमिल्ने वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १०:२६