मदिरा निषेध नीतिको प्रभाव

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसँगै कर्णाली प्रदेश संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको सात प्रदेश मध्ये एक प्रदेशको रूपमा स्थापित भयो । कर्णाली क्षेत्रको विकास र उन्नतिको लागि विगतमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि त्यसले कर्णाली प्रदेशको गरिबीको पहिचानलाई कम गर्न भने सकेन ।

संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ, जसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकारमा रहने लेखिएको छ । साथै स्थानीय कर समेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संघ तथा प्रदेश सरकारको कानुनको अधिनमा रही विभिन्न नीतिहरू निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारअनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत कर्णालीका स्थानीय तहले पनि विभिन्न नीतिहरू निर्माण गरेका छन् । तर नीति निर्माण गर्दैगर्दा उक्त नीतिले दीर्घकालमा पार्ने प्रभाव अध्ययन नगरी हतार–हतारमा र अध्ययन अनुसन्धान विनानै नीति निर्माण गरिएको हुनाले त्यस्ता केही बहुचर्चित नीतिहरूलाई छोटो समयमै खारेज गर्नुपर्ने भयो । जसको एउटा उदाहरण हो मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा गरिएको मदिरा निषेध सम्बन्धी निर्णय । नगरपालिकामा मदिराको कारण हिंसा र सामाजिक विकृती बढेको भन्दै गरिएको मदिरा निषेधको निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले कार्यान्वयन नगराउन आदेश गर्‍यो ।

स्थानीयलाई व्यापार व्यवसायमा वञ्चित गराउने, पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्नको लागि उक्त निर्णयले वञ्चित गराएको थियो । उक्त नगरपालिकामा अवस्थित नेपालकै ठूलो ताल रारातालमा ठूलो संख्यामा बाह्य पर्यटकहरू घुम्न जान्छन् । उक्त स्थानमा सञ्चालित होटलहरूमा मदिराको समेत बिक्री वितरण हुने गरेको थियो । रारा ताल घुम्न गएका पर्यटकहरूले आफूले खर्च गर्ने रकमको केही प्रतिशत रकम स्थानीय मदिरा तथा बाहिरबाट ल्याएको मदिरामा समेत खर्च गर्थे ।

त्यस्तै केही समयअघि रूकुमपश्चिमको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जिल्लाभर मदिरा निषेध गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही अभियानअन्तर्गत आठबीसकोट नगरपालिकालाई त मदिरामुक्त नगरपालिका घोषणा समेत गरियो । तर व्यवसायीहरूको रिट उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई मदिरा निषेध नगर्न भन्यो । सोहीअनुरूप मदिरा निषेध गर्न तयारी गरेको रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले लागू औषध निषेध, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बनाई लागु गर्‍यो ।

स्थानीय सरकार र अदालतबीचको दुरी

संघीय सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को परिच्छेद ५ दफा २२ (ग) मा अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवम् वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म चालीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ भनि लेखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश अति अविकसित क्षेत्रमा पर्दछन् । संघीय सरकारले नै फलफूलमा आधारित मदिरा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै दश वर्षसम्म चालिस प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय सरकारहरूले मदिरा निषेध गर्ने निर्णयमा सोच्न पर्ने होइन र ? संघीय कानुनको विपरित गएर स्थानीय तहहरूलाई आफै नीति बनाएर अगाडि बढ्न नेपालको संविधान २०७२ ले पनि दिँदैन । संघीय सरकारले ल्याएका नीति कानुनसँग बाँझिने गरि स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै स्थानीय तहले यस्तै नीति ल्याउने र अदालतले त्यस्ता निर्णयहरूले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइरहने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यसले स्थानीय सरकार र अदालतबीचको दुरी बढाउने निश्चित छ ।

स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्दा त्यसको अल्पकालिन मात्र होइन दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्दछ । जुन कानुन दीर्घकालीन नतिजाहरूलाई अवमुल्यन गरेर कार्यान्वयन ल्याउन खोजिन्छ त्यस्ता कानुनहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास रहन सक्दैन । स्थानीय सरकारले कुनैपनि नीति निर्माण गर्दा लागत लाभ विश्लेषण गर्नुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दछन् ।

मदिरा निषेधको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्दै गर्दा निषेध नगरि खुल्ला गर्दा हुने लाभहरूलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारी सिर्जना, पर्यटकहरूमार्फत वैदेशिक मुद्राको आम्दानी तथा स्थानीय उत्पादनहरूलाई निर्यात गरि सिर्जना गर्न सकिने लाभहरूको विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ ।

पर्यटनमा प्रभाव

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको मुख्य समृद्धिको आधार पर्यटनलाई मानेर पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जम्मा भित्रिएका पर्यटकमध्ये ६ सय ३३ जना विदेशी कर्णालीमा पुगेका छन् । कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले १० वर्षे गुरूयोजना बनाएको छ । पर्यटन विकासमार्फत प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउन कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गुरूयोजना बनाएको हो ।

अमेरिकामा के भयो ?

अपराध र भ्रष्टाचार कम गर्न, सामाजिक समस्याहरूको समाधान गर्न र स्वास्थ्य र स्वच्छता सुधार गर्न भन्दै अमेरिकाले संविधानको १८औं संशोधनमार्फत् जनवरी १९२० देखि मदिराको (रक्सी, बियर, वाइन लगायत मदिराजन्य पेय पदार्थ) उत्पादन, ढुवानी, आयात तथा बिक्री वितरणमा निषेध लगायो ।

संशोधनले धार्मिक, घरायसी तथा औषधिको रूपमा मदिरा प्रयोग गर्न भने छुट दिएको थियो । उक्त संशोधनले देशमा मदिरा उत्पादक, ब्रोकर, थोक तथा खुद्रा व्यापारीको ईजाजत–पत्र खारेज गरेको थियो । प्रारम्भिक लक्षण सकारात्मक देखिएको थियो, मदिराजन्य गिरफ्तारीमा कमि आएको थियो, मदिरा सेवनमा ३० प्रतिशतले कमि आएको अनुमान गरिएको थियो । तर जो मदिरा पिउन चाहन्थे उनीहरू पहिलाभन्दा अत्याधिक धेरै पिउन थाले । मदिरा निषेधका पछाडि चार कारण थिए । पहिलो, जब अमेरिका १९१७ मा पहिलो विश्व युद्धमा प्रवेश ग¥यो त्यसले राष्ट्रिय स्तरमै मदिरा नपिउने मनस्थितिको विकास भएको थियो । दोस्रो, मदिरा निषेध गर्दा महŒवपूर्ण अन्न बाली खास गरी जौंको उपलब्धता बढ्ने अनुमान गरीएको थियो । तेस्रो, मदिराको प्रयोग भगवानको आस्थाको प्रतिकूल गइराखेको भन्ने बुझाई थियो र चौथो, देशका युवाहरू युद्धमा होमिइराखेको बेला केही अमेरीकनहरू मदिरामा रमाउनु नैतिक थिएन ।

मदिरा निषेधको निर्णयले जनस्तरबाट व्यापक समर्थन पायो र महिलाहरूले खुलेरै यसको स्वागत गरे । तर एउटा ठूलो तप्का भने यसको विरोधमा थियो र यो निर्णय कुनै पनि हालतमा सफल नहुने तर्क गरीरहेका थिए । मदिरा निषेधको कानुन पास भएसँगै, कपडा, घरका सामान, घरजग्गा कारोबार, सफ्ट पेय पदार्थ, अंगुर जुस लगायतको व्यापारमा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । अमेरीकनहरू नयाँ तरिकाले अल्कोहल विनाको मनोरञ्जन गर्दछन् र व्यापार फस्टाउँछ भन्ने नाँचघर तथा रेष्टुरेण्टहरूको अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षा अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार आएन । धेरै नाँचघर तथा रेष्टुरेण्टहरू धरासायी भए । हजारौको संख्यामा मानिसहरू बेरोजगार भए । प्रतिबन्धको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव सरकारी कर राजश्वमा प¥यो । न्यूयोर्क राज्यमा, राजश्वको लगभग ७५ प्रतिशत मदिरा करबाट प्राप्त हुने गर्दथ्यो । मदिराको प्रतिबन्धसँगै यहाँको बजेट आय करमा निर्भर रहनु प¥यो । यस प्रतिबन्धमा रहेका ‘लुपहोल’ को विपक्षीहरूले दुरूपयोग गरे । डाक्टरको सिफारिसमा औषधिको रूपमा फार्मेसीहरूले वाइन बेच्न पाउने प्राबधानको दुरूपयोग गर्दै मदिरा सञ्चालकहरू योजनाबद्ध तबरमा फार्मेसी दर्ता सुरु गरे र मदिराको कालोबजारी गर्न थाले । फलस्वरूपः प्रतिबन्धको समयमा न्यूयोर्क राज्यमा तीन गुणा बढी फार्मेसीहरू दर्ता भए । औषधिको लागि आवश्यक वाइन सरकारले उत्पादन गर्दथ्यो । धार्मिक उद्देश्यको लागि मदिरा किन्न अनुमति दिइएकोले हजारौको संख्यामा मानिसहरू चर्च तथा सभाघरहरूमा सदस्य भए जो मदिरा खरीद गर्न सक्दथे । अर्कोतर्फ घरमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले घरमा मदिरा बनाउन बन्देज नलगाएकोले अधिकांश अमेरीकनहरू घरमा मदिरा बनाउन विज्ञ भए । मदिरा निषेधको कानुन अक्टोबर १९१९ मा पास भइ ११ महिना पछि जनवरी १९२० देखि लागू भएको थियो, यो अवधिमा अमेरीकनहरू ठूलो मात्रामा मदिरा घरमा भण्डारण गरेर राखे ।

कानुन पालना गराउने सन्दर्भमा समेत मदिरा प्रतिबन्धको प्रभाव नकारात्मक प¥यो । प्रहरी अधिकारी तथा प्रतिबन्धित कानुन पालना गराउने एजेन्सीहरू नै पैसाको प्रलोभनमा परी कालोबजारीलाई मलजल गरे । अवैध मदिराको व्यापारले लाखौं अमेरीकनहरू अपराधि पेसामा संलग्न भए । अदालत, जेलघरले अपराधि धान्न सक्ने अवस्था रहेन र अमेरिकी इतिहासमा पहिलो पटक न्यायिक प्रणाली सम्झौतामा परिणत भयो । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न लाखौंको संख्यालाई अदालत तथा जेलमा पाल्न र मदिराको नियन्त्रण गर्न ठूलो मात्रामा देशको ढुकुटी रित्तियो र आर्थिक रूपमा राज्यहरू तथा देश संकटमा पर्न थाल्यो । सन् १९२० को दशकको अत्यसम्म गिरोह हिंसा तथा अन्य अपराधिहरूको संजाल नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्यो । ठूलो मात्रामा मदिरा अवैध रूपमा क्यानडा, मेक्सिको तथा यूरोपबाट आयात हुन थालिसकेको थियो । अवैध मदिराको उच्च मूल्यले अन्तत मध्य तथा उच्च वर्गलाई कुनै असर गरेन भने काम गर्ने वर्ग र गरिबलाई मात्र मदिरा निषेध गरेको जस्तो देखिन थाल्यो । धेरै नयाँ पिढिले कानुनको वास्ता गर्न छोडे ।

अमेरिकनहरू पिउन चाहन्थे र निषेधको समयमा पिउने महिलाको संख्या अत्याधिक बढ्यो । महिलाहरू नै मदिरा निषेधको विरोध गर्न थालिसकेका थिए । जुन उद्देश्यका साथ मदिरामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ति उद्देश्यहरू पुरा त भएनन् नै उल्टै भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, अराजकता, चोरी, अपराध, कालोबजारी, महङ्गी बढ्यो । अन्ततः उक्त निर्णय लामो समयसम्म टिक्न सकेन र सन् १९३३ मा मदिरामा लगाइएको प्रतिबन्ध संविधानको २१औं संशोधन मार्फत फुकुवा गरीयो । मदिराको उत्पादन एवम् बिक्री वितरणलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन, बरु यसलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई अन्य विधिबाट कम गर्दै जानुपर्दछ । मदिरामुक्तले ल्याउन सक्ने जोखिम नियन्त्रणको तयारी विना गरीने निर्णय दीर्घकालीन हुन सक्दैन । यसले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा कानुनी रूपमा भविष्यमा ल्याउन सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामको गहन अध्ययन र बहस जरुरी छ, ताकि एक पटक गरीसकेको निर्णय छिनभरमा फिर्ता लिन नपरोस् । प्रसङ्ग नेपाललाई मदिरामुक्त गर्ने वा मदिरा व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो । मुख्य प्रश्न अधिकांश नेपाली नागरिकले मदिरा निषेधमा समर्थन गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने हो । यदि उनीहरूले समर्थन गरेनन् भने यसले घुषपैठ, भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारीलाई मलजल गर्ने छ ।

(यस आलेखको दोस्रो भाग आगामी मंगलवार प्रकाशित हुनेछ ।)