अस्थिरता निम्त्याउने कलह

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा देखिएको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । दलभित्रको कलह समाधानका लागि केन्द्रीय नेतृत्वले नै उचित निर्णय लिन नसक्दा कर्णाली विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको हो । शीर्ष नेतृत्वबीच विभिन्न चरणमा छलफल जारी रहे पनि विवाद तत्कालै किनारा लाग्ने छाँट देखिएको छैन । प्रदेशमा उत्पन्न पार्टीभित्रको असमझदारी चुलिँदै गएपछि प्रदेशका नेता काठमाडौं बोलाएको केन्द्रले पनि बाटो दिन सकेन । अन्ततः प्रदेशमै फर्कियो । शीर्ष नेतृत्वबाट समाधान ननिस्किएपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानसहित अघि बढ्ने कसरतमा जुटेका छन् । विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको बैठकमार्फत आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएका छन् । त्यतिमात्र होइन अर्को पक्षसँग सहकार्य गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी समेत गरिसकेका छन् । अबको केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैछ । यो विवादको जड हो अविश्वासको प्रस्ताव । कर्णाली प्रदेश नेकपा संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । आफ्नै दलभित्रका १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहीकै रोहबरमा दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बुझाइएको थियो । आफूमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले दलका प्रमुख सचेतक शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाए । ‘प्रमुख सचेतकको रूपमा शाहको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै विधानको धारा ७ अनुसार पदमुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका थिए । अविश्वास प्रस्तावले उत्पन्न घटना क्रम यत्तिमै रोकिएनन् । प्रमुख सचेतक शाहले २७ गतेका लागि बोलाएको दलको बैठक समेत रोकियो । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केही सांसदहरू नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव पास हुन सकेन । एक पछि अर्को जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुँदै गएपछि केन्द्रीय नेतृत्वले कर्णाली कलहमा हस्तक्षेप ग¥यो । यसले नेकपाको केन्द्रीयस्तरमै हलचल ल्यायो । प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वको चरण–चरणको छलफलबाट पनि विवादको टुङ्गो लाग्न सकेन । कर्णाली कलहले केन्द्रमा समेत विवाद निम्त्यायो ।

जारी विवादकाबीच प्रदेश सरकारको कामकारबाही समेत प्रभावित बनेको छ । सरकार नै फेरबदलको गृहकार्यबीच अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यो अस्थिरताले नेकपाभित्रको कलह मात्रै बढाएको छैन प्रदेशलाई पनि क्षति पु¥याइरहेको छ । एकातर्फ कोरोना कहर कायमै छ । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्रको कलहले वर्तमान सरकार काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसको सिधा असर सरकार सञ्चालनमा पर्नेछ । विकास निर्माणमा पर्नेछ । यसैपछि बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली कमजोर अवस्थामा छ । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पनि करिब आधा समय बितिसकेको छ । कोरोना महामारीबाट पूर्णरूपमा बाहिर निस्कन नपाउँदै नेकपाभित्रको कलहको छायाँमा सरकार छ । एक पार्टीभित्रको विवादले समग्र प्रदेशको विकासमा बाधा पु¥याउनु हुँदैन । यसतर्फ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र नेतृत्वले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ कार्तिक २०७७, सोमबार ०७:५७