रोकियो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

-केन्द्रको निर्देशनले पछि हटे मुख्यमन्त्री                         -तिहारअघि नै मन्त्री हेरफेर हुने दाबी

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्कालका लागि रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही मन्त्री फेरबदलको गृहकार्यमा जुटेका बेला पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट दुई जना मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका थिए । आइतवार मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी भए पनि केन्द्रबाट तत्काल नगर्न निर्देशन आएको हो । थप निर्णय नलिन केन्द्रको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री शाही आफूले नेपाल समूहका सांसदसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री स्रोतले भने तयारी नपुगेकाले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा ढिलाइ हुने बताएको छ । मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माले प्रदेशमा तिहारअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने गरी तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ । अहिले मुख्यमन्त्री त्यहीँ तयारीमा जुट्नु भएको छ । कसरी गर्दा ठीक हुन्छ भनेर परामर्श लिइरहनु भएको छ ।’ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नेकपा कर्णालीमा विवाद बढ्दै गएको थियो । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूसँग मुख्यमन्त्रीले तीन वटा मन्त्री र दलको सचेतक दिने सहमति भएपछि उनीहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए । जसअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल निकट सांसद कुर्मराज शाहीलाई दलको सचेतकमा नियुक्ति गरिसकेका छन् ।

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा हुँदै आएको थियो । भागबन्डा र सहमति भन्दा पनि सरकार एवम् पार्टी बलियो बन्ने गरी मुख्यमन्त्रीले गृहकार्य गरिरहेको राजनीतिक सल्लाहकार शर्माको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्रीले कसैको दबाबमा आएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने होइन । उहाँलाई कहीँ कतैबाट दबाब आएको छैन,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीले सकेसम्म पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई मिलाएर सरकारमा लैजाने मनसाय राखेको उनको भनाइ छ ।

आइतवार बिहान सामाजिक विकास मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने संकेत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकासमन्त्री रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाएर नेपाल पक्षकालाई नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट केही समय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्न निर्देशन आएपछि पछि हटेको बताइएको छ । दलभित्रको विवाद झनै चुलिने देखिएपछि केन्द्रबाट तत्काल कुनै पनि निर्णय नलिन निर्देशन आएको नेकपा नेताहरूले बताएका छन् ।

ओली निकट मानिने यामलाल कँडेलसहित १८ जना प्रदेशसभा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नेकपा कर्णालीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । अविश्वासको प्रस्ताव आएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले ओली निकट सांसद गुलाबजंग शाहलाई दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएका थिए । त्यसपछि नेकपा केन्द्रले कर्णालीमा देखिएको विवाद मिलाउन हस्तक्षेप गरेको थियो । विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षका नेताहरू काठमाडौं बोलाइए पनि विवाद टुङ्गो नलागेपछि कर्णालीमै विवाद आएको थियो । नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षको साथ पाएपछि बहुमतले दलको नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ कार्तिक २०७७, सोमबार ०७:५१