नयाँ मोडमा कर्णाली विवाद
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णालीभित्र उत्पन्न विवाद सजिलै समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रयासका बावजुद विवाद थप जटिलतातर्फ गएको छ ।
प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध बहुमत सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद शीर्ष नेतृत्वले पनि सल्टाउन नसकेपछि फर्किएर प्रदेशमा आइपुगेको छ । संघीय राजधानीमा शीर्ष नेतृत्वसहितको एक साता लामो गृहकार्य र छलफलले कर्णाली कलह समाधान गर्न नसकेको हो । विवाद हल गर्ने गरी सहमति नजुटेपछि किचलो झनै बढ्ने देखिएको छ । शीर्ष नेतृत्वबाट समाधान ननिस्किएपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानसहित अघि बढ्ने कसरतमा जुटेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलको बैठकमार्फत आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् । यसका लागि आज (शुक्रवार) दलको बैठक आह्वान गरिएको छ । हालै नियुक्त गरिएकी प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले शुक्रवारका लागि दलको बैठक आह्वान गरेकी छन् । नेपालीले दलको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने जानकारी दिइन् । बैठकमा अविश्वासमाथि छलफल हुने र विवाद टुङ्गिने दाबी उनको छ । उनले बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा पनि छलफल हुुने बताइन् ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बर्खास्त गर्दै नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए । अर्को पक्षले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि शाहीले कसैलाई पदमुक्त र नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यद्यपि नेपालीले आजका लागि बैठक बोलाइसकेकी छिन् । सोही बैठक भेटाउन मुख्यमन्त्री शाहीसहित काठमाडौंमा रहेका केही सांसदहरू वीरेन्द्रनगर फर्किएका छन् । आजको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल निकटका सांसदहरू मात्रै सहभागी हुने देखिएको छ । १८ जना सदस्य सहभागी बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री शाही छन् । यसैका लागि दाहाल–नेपाल समीकरण बनाइएको थियो ।
एउटा पक्षले दलको बैठक आह्वान गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहँदा अर्को पक्षले भने उक्त बैठक बहिष्कार गरेको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरू यामलाल कँडेल, पदमुक्त गरिएका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहसहित उक्त समूहका सांसदहरू आजको बैठकमा सहभागी हुने छैनन् । अविश्वास दर्ता गराउने ओली निकटका ११ जना सांसदले आफूहरू बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । अवैधानिक प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने ती सांसदहरूको भनाइ छ । अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता सांसद धर्मराज रेग्मीले पार्टी केन्द्रमा छलफल भइरहेको बेला एकलौटी प्रदेशमा बैठक बस्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने बताए । बैठकको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् ।
दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा कायम हुँदा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ । यदि शुक्रवार बोलाइएको बैठक बसेर कुनै निर्णय गरेमा अर्को पक्ष भने मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारीमा जुटिसकेका छन् । दाहाल–नेपाल समीकरणले संसदीय दलमा बहुमत देखाए पनि मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्मा अर्को अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले वैधानिक बाटोबाट अविश्वास ‘फेस’ गर्नुको साटो अवैधानिक कदम उठाउँदा दलभित्र र सरकारमा यसले थप जटिलता उत्पन्न गराएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । यसरी अघि बढे पार्टी नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको बेवास्ता गरी पेलेरै गए संसद्बाट पनि समाधान खोज्ने उनीहरूको तयारी छ ।
असन्तुष्ट पक्ष संसदीय दलबाट नभए संसद्बाट निकास खोज्ने अडानमा छ । यदि त्यसो भएमा शाहीविरुद्धको प्रस्ताव संसदीय दलबाट प्रदेशसभामा प्रवेश गर्नेछ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार एक चौथाइ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउँछन् । त्यो छलफलको विषय बन्छ । अर्थात् ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा १० जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराए मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव छलफलमा जान्छ । र, संसदीय दलकै कुरा गर्दा पनि आठ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराए दलभित्र प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । असन्तुष्ट पक्ष त्यही बाटोमा देखिन्छन् । उनीहरूसँग एक चौथाइ सांसदको संख्या पुग्छ ।
प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राप्रपाको भूमिका महŒवपूर्ण हुनेछ । कर्णालीमा कांग्रेसका ६ र राप्रपाबाट एक जना सांसद छन् । ती सात जनालाई साथ लिन सक्दा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहका १४ जनासहित २१ जना हुनेछन् । जुन संख्या मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउनका लागि पर्याप्त हुन्छ । यद्यपि यो विकल्प सजिलो भने छैन । कांग्रेस र राप्रपाको भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।
प्रकाशित मितिः ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:५५
साझा बिसौनी ।