दिगो कृषि विकासको आधार

दिगो कृषि विकासको परिकल्पना संसारका सबै मानवको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्दै भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित पर्यावरण तथा जीवजन्तुसहितको उत्पादनशील संसार हस्तान्तरण गर्दै जानु हो । झण्डै ८ अर्ब मानिससहित खर्बौं जीवजन्तुको आश्रयस्थल पृथ्वी महात्मा गान्धीले भनेजस्तै मानिस लोभी नहुने हो भने सबै प्राणीका आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम छ ।

हाल संसारमा करिब डेढ अर्ब मानिस कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट पीडित छन् भने करिब ८ करोड मानिसले संसारको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत साधनको उपभोग गर्छन् । नेपालमा करिब ४२ लाख जनसंख्या कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाको अवस्था भोग्न बाध्य छ भने २० प्रतिशत मानिसले करिब ५६ प्रतिशत स्रोत साधनको उपभोग गर्छन् । यो असन्तुलित स्रोत साधनको पहुँच तथा उपभोगको अवस्थाले हाम्रो विकास सन्तुलित र दिगो बाटोमा जाँदैछ भन्ने देखाउँदैन । समावेशिता र सहभागितामूलक विकासको प्रयास समतामूलक देखिँदैन, कालान्तरमा अझै खाडल बढ्ने देखिन्छ ।

दिगो कृषि विकासको आधारभूत खुट्किलो खाद्य सुरक्षा हो । सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको विश्व खाद्य सम्मेलनपश्चात् खाद्य सुरक्षाको चासो सुरु भएको र मूलभूत रूपमा तीनवटा माध्यममार्फत खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, खाद्यान्न उत्पादनका साथै भण्डारण तथा वितरणको सुनिश्चितता गरेर सबैका लागि खाद्यान्न उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था । दोस्रो, आम्दानीको स्रोत नहुँदा खाद्यान्न किनेर खान नसक्ने परिवारका लागि आम्दानी सुरक्षाको सुनिश्चित्ता । तेस्रो, नागरिकलाई दिगो खाद्यान्न उत्पादनमा सहजीकरण गरी उपयोगको वातावरण सुनिश्चित्ता हुने गरी मानवअधिकारसहितको खाद्य सम्प्रभूताको व्यवस्था । यसबाट आर्थिक अभाव तथा व्यक्तिगत अक्षमताका कारण खाद्यान्नमा आममानिसको असमान पहुँच र कमजोर वितरण व्यवस्थापन नै मुख्य खाद्य असुरक्षाको अवस्था हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो संविधानले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतालाई मौलिक हक मानेर स्थान दिएको छ । देशमा खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने नीति, ऐन, शून्य भोकमरी रणनीतिको व्यवस्था गरिएको छ तर आमनागरिकसम्म यी हक कसरी जोडिएर कार्यान्वित भएका छन्, त्यो महŒवपूर्ण हुन्छ । खाद्य सम्प्रभूता कृषकहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक मान्यता हो, जो उत्पादनमा संलग्न किसानको सम्मानसहित दिगो उत्पादन, वितरण तथा मूल्य निर्धारण र नियामक भूमिकामा कृषकको अधिकार स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यसैगरी, स्वस्थकर खाद्यान्नको दिगो उपलब्धता र उपलब्ध खाद्यान्नमा सबैको पहुँच तथा उपभोग गर्ने क्षमता नै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताको अवस्था हो ।

नेपालमा गत वर्षको मुख्य खाद्यान्न बालीको राष्ट्रिय उत्पादन हेर्दा करिब १७ लाख मेट्रिक टन खानयोग्य खाद्यान्न बचत भएको देखिन्छ । मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौं र फापरलाई लिइन्छ र यिनै बालीको उत्पादनको जोड नै हाम्रो खाद्यान्न वासलातको चित्र हो । यसरी समष्टिगत रूपमा हेर्दा हाम्रो खाद्यान्नको उत्पादन राम्रो देखिन्छ । तर जिल्लागत रूपमा खाद्यान्नको उत्पादन र उपलब्धता हेर्ने हो भने झण्डै ४० जिल्लामा सधैँ खाद्य असुरक्षाको अवस्था रहने गरेको छ । समस्या हाम्रो भण्डारण, प्रशोधन, वितरण, तथा खाद्यान्न उपभोगमा छ ।

भण्डारणका लागि ठूला गोदामहरूको कमी, प्रारम्भिक प्रशोधन तथा वितरणयोग्य प्रणाली कमजोर छ । भण्डारणको अभावका कारण ठूलो परिमाणमा अनौपचारिक बाटोबाट तराईको उत्पादन भारत पुग्छ र प्रशोधित भएर नेपाल आयात हुन्छ । हाम्रा मोटाभन्दा विदेशी मसिनो चामलमा आकर्षण बढ्दो छ । विकासको नाममा कामका लागि खाद्यान्नजस्ता कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादन मकै, कोदो, फापरजस्ता बालीको उपभोग गर्ने बानी बिगारेर चामल र भातमुखी बनायो, अनि गाउँघरमा समेत विदेशी चामलमा आकर्षण छ ।

विदेशिएको युवा जनशक्तिको अभावमा गाउँघरमा नयाँ तथा मसिना धानका जात लगाउने, उत्पादन बढाउने कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, हाम्रो भण्डारण तथा वितरण प्रणाली भरपर्दो भएन, तराई, उपत्यका, टारका उत्पादनशील खेत घडेरी प्लटिङको चेपुवामा परे । भू–उपयोगको महŒव बुझेनौँ हामीले । उत्पादन थलोको नाश गर्दै गयौँ । एकातिर वितरण प्रणाली सक्षम नहुँदा दुर्गम क्षेत्रमा दिगो उपलब्धता हुन सकेन भने अर्कोतिर गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाली परिवार आम्दानी असुरक्षाका कारण उपलब्ध खाद्यान्नको उपभोग गर्न असमर्थ रह्यो । यसरी नेपालमा खाद्य असुरक्षाको चक्र चलिनै रह्यो । अब हाम्रो पहल के हुनुपर्छ त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य कृषि संगठन भन्छ– सक्रिय र स्वस्थ्य जीवनयापनका लागि सबै नागरिकलाई खाद्यान्नको सहज पहुँचका साथै स्वस्थ, सुरक्षित र पोषिलो खाना उपलब्ध हुनुपर्छ, अनि खाद्य सुरक्षा सुनश्चितताको कुरा हुन सक्छ । राज्यले खाद्य सम्प्रभूता र खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानतः स्थापित गरिसकेको हाम्रो परिवेशमा सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षालाई ग्रामीण सीमान्तकृत परिवारको उत्पादन क्षमता, आवश्यकता तथा स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरिनुपर्छ । दैनिक आहारमा आवश्यक पर्ने तरकारी, फलफूल, मसला, मासु, दुध, अण्डाको उत्पादन तथा उपभोगका लागि हामीले विकास गरेको करेसाबारीको दायरा बढाइ व्यवस्थित गर्न सके पुग्छ । करेसाबारीमा एउटा दुहुनो गाई वा भैंसी र ग्रामीण कुखुरापालनलाई सँगै जोडेर लैजान सके दुध, अण्डा र मासुको आवश्यकता पूरा हुन सक्छ । यसले दैनिक आवश्यकीय पोषणयुक्त खाद्यान्नको परिपूर्ति गर्छ, खर्च घटाउँछ, खाद्य सुरक्षा मात्र होइन, आम्दानी सुरक्षामा समेत सहयोग गर्छ ।

आलु देशका सबै भागमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ आलुको उपभोग तरकारीको रूपमा गरिने र तरकारी बालीमै गणना गरिन्छ । तर संसारमा मकै, धान, गहुँपछि चौथो खाद्यान्न बालीका रूपमा आलुलाई लिइन्छ । यसका विविध परिकारका उपभोग खाद्यान्नको रूपमा गर्न सकिने, राम्रो कार्बोहाइड्रेट र क्यालोरीको स्रोत भएको हुँदा हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा आलुको उत्पादनलाई खाद्यान्न परिपूरकका रूपमा लिइनुपर्छ । खासगरी हाम्रा दुर्गम पहाडी भागहरू जहाँ सधैँ खाद्य असुरक्षाको अवस्था आइरहन्छ, त्यहाँ आलुको उत्पादनमा जोड गरेर आयातित चामलको प्रतिस्थापन कम गर्न सकिन्छ । हालको करिब ३१ लाख मेट्रिक टन उत्पादनलाई बीउ आलुको गुणस्तरीय प्रबन्ध मात्रै गर्न सके सजिलै २५ देखि ३० प्रतिशत उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

हाम्रो खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत धान हो । गत वर्ष १५ लाख हेक्टर खेतबाट करिब ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यसमा चैते धानको करिब ८ प्रतिशत योगदान छ । तराईलगायत मध्यपहाडका सिञ्चित बेँसी टारहरूमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ । हालको करिब १ लाख हेक्टर क्षेत्रफललाई दोब्बर गर्न सके झण्डै ४ लाख मेट्रिक टन धान थप उत्पादन गर्न सकिन्छ । मसिनो र सुगन्धित जातका चामलको उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने जातहरूको सीमाविहीन छोटो प्रक्रियामार्फत द्रुत अनुसन्धान तथा विकास गरी बीउ कम्पनी तथा सहकारीहरूको अगुवाइमा बीउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । मकै नेपालको सबै भागमा खेती हुने दोस्रो खाद्यान्न बाली हो तर उपभोगका हिसाबले मकै अहिले पनि हाम्रो मुख्य खाद्यान्नमा पर्दैन । सिँचाइको सुविधा र सघन उत्पादन साधनको प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्रमा हाइब्रिड जातको खेतीमा जोड दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा खुला सिञ्चित जातहरूको गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराएर मकैको उत्पादन बढाइ हाल पशु आहारका लागि आयातित मकैको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, मकैका विभिन्न परिकारको प्रचारप्रसार गरेर दैनिक खानामा ल्याउन सके खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पुग्छ । तराईको दैनिकीमा प्रमुख रूपमा उपयोग हुने गहुँ बालीको क्षेत्र विस्तार हरसाल करिब ४ प्रतिशतले मात्रै भएको पाइन्छ । हिउँदमा सिञ्चित क्षेत्रको विस्तार गर्न सके गहुँ बालीको क्षेत्र तथा उत्पादकत्व दुवै वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको सहयोगमा सामुदायिक सेवा केन्द्रहरूले वडास्तरमा सहभागितामूलक बीउ उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएर स्थानीय बालीहरूको उत्पादनलाई सँगै प्राथमिकता दिएर लान सकिन्छ । मकै, कोदो, फापर, जांैजस्ता बालीको खाद्यान्नका विविध परिकार बनाउन तथा उपभोग गर्ने संस्कृतिको पुनरूत्थान गर्नु जरुरी छ । खाद्यान्नको दुरूपयोग तथा खेर फाल्दा, बाली उत्पादनपश्चात् हुने क्षति र रोग कीराको प्रकोपका कारण १० देखि ३० प्रतिशतसम्म उपभोग्य खाद्यान्नको क्षति भइरहेको छ । यसमा आधा मात्रै घटाउन सके झण्डै १० देखि १५ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत गर्न सकिन्छ ।

खाद्य सुरक्षा त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ, जब दूरदराजको कृषक दिगो रूपमा खाद्यान्नको जोहो गर्न सक्षम हुन्छ । तसर्थ कृषिका असल अभ्याससहित चक्लाबन्दी तथा यन्त्रीकरणको उपयोग गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्यान्न क्षति न्यूनीकरण गर्ने, दिगो भण्डारण, ढुवानी तथा वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनसके आमनागरिक खाद्यान्न उपलब्धताको सहजतामा हुनेछन् । खाद्यान्नको उपलब्धता हुने तर क्रयशक्ति नहुँदा खाद्य असुरक्षित हुने अवस्था रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षासँगै आम्दानी सुरक्षाको नीति तथा कार्यक्रम सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभ तथा विशेष पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने बागवानी तथा पशुजन्य बालीवस्तुहरूको व्यावसायिक खेतीको प्रवद्धैनबाट आम्दानी सुरक्षाको आधार तयार हुन्छ जो दिगो खाद्य सुरक्षाको परिपूरक हुन सक्छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:४४