हुम्लामा चीनले सीमा मिचेकै छ

साझा संवाद


नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोलीले हुम्लाको लिमीमा २ किलोमिटरसम्म सीमा अतिक्रमण भएको फेला पारेको दाबी गरेको छ । चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विवादपछि नेपाल सरकारले ७ असोजमा अतिक्रमण नभएको बताइसकेको थियो । नेपाली भूमि चीनले अतिक्रमण नगरेको सरकारी भनाइलाई खण्डन गर्ने गरी आएको नेता शाही नेतृत्वको अनुगमन टोलीले भने सीमा मिचिएको थुप्रै प्रमाणहरू आफूहरूले पाएको बताएको छ । गत असोज १४ गते शाहीसहितको सर्वपक्षीय १९ जनाको टोली लाम्चा क्षेत्र पुगेर सीमा मिचिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा छिमेकी देश चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जिकिर गर्दै यस विषयमा सरकारी मौनता राष्ट्रघात भएको दाबी गरिरहेका बेला के चीनले नेपाली भूमि मिचेकै हो त ? भूमि अतिक्रमण भएका आधार र प्रमाण के छन् ? लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले नेता शाहीसँग गरेको कुराकानी:

  • चीनले अतिक्रमण गरेको भनिएको क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किनुभयो । सीमा मिचिएकै हो त ?

हो, हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको छ । नाम्खा गाउँपालिका र चीनको सीमामा पर्ने लाम्चाको लोलुङ्गजोङ्गमा २०७२ सालमा तीन कोठे भवन चीनले निर्माण गरेको थियो । त्यहाँका स्थानीयहरूले प्रश्न उठाउँदा यो पशुहरूका लागि क्वारेन्टाइन बनाइएको हो भनेर चिनियाँ पक्षले भनेको अवस्था थियो । तपाईंहरूका पशुलाई पनि काम लाग्छ भनेपछि स्थानीयहरू चुप लागेका हुन् । अहिले उक्त क्षेत्रमा नौ वटा घर निर्माण भएका छन् । नेपाल सरकारले किन सीमा मिचिएको छैन भन्यो त्यो मलाई थाहा छैन । तर मैले प्रमाणसहित भन्न सक्छु । नेपालको भूमि चीनले मिचेकै हो । अनुगमनपछि मैले प्रतिवेदन पनि निर्माण गरेको छु ।

  • नेपाली भूमिमा चीनले संरचना निर्माण गरेको निष्कर्ष निकाल्नुभएछ । अतिक्रमित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र चीनले बनाएका संरचनाहरूबारे बताइदिनुस् न ?

११ नं. पिलर हराएको भनेर हल्ला गरियो । न त्यो पिलर हराएको हो नत भेटिएको नै हो । अर्को कुरा गप्पुदोचा भन्ने ठाउँमा पानी ढल हो । जहाँ हामीहरूले करिब दुई किलोमिटर सडक निर्माण गरेका थियौं । त्यो बेलामा चिनियाँ केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सीमा यही हो भनेका थिए । तर अहिले त्यो बाटो चीनले आफ्नो भूमिमा पारेको छ । १२ नं. पिलरको ओरेन्टेसन फरक पारिएको छ । लिमिको टाकुल्ले चुचुरोमा रहेको ११ नं. स्तम्भ र हिल्सामा रहेको १० नं. मा भने सीमा अतिक्रमण भएको देखिएन । तर चीनले आफ्नो गेट निर्माण गर्दा हिल्सामा रहेको ९(२) नं. सीमा स्तम्भलाई बीच रेखामा पारी निर्माण गरेको पाइयो । तर नेपालले झण्डै ३० मिटर टाढा मात्रै आफ्नो गेट निर्माण गरेको छ । त्यस्तै ५(१), ५(२) लाई तारबार गरी आफ्नो भूमिमा पारेको देखियो । चीनले पुरानो जंगी पिलर ५(२) नं. लाई उखेली हाल एकलौटी नयाँ गराएको छ । नयाँ निर्माण गरिएका स्तम्भहरूको बनावट र लिपि समेत फरक–फरक छ । यस्ता थुप्रै प्रमाण र आधारहरू छन् जसले चीनले नेपाली भूमि मिचेको प्रस्टै पार्छ ।

  • सरकारले असोज ७ मा हुम्लामा नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंस“ग भूमि अतिक्रमण भएको पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण के छन् ?

मैले तपाईंलाई भनिसकेँ । नेपाल सरकारले निर्माण गरेको स्तम्भहरू नै हाम्रा प्रमाण हुन् । २०६६ सालमा सडक निर्माण गर्दा चीनका उच्च पदस्थ टोलीहरूले गप्पुदोचाको पानीलाई नेपालको सीमाना मानी सडक निर्माण गर्न दिएको अनुमति, लोलुङ्गजोङ्ग क्षेत्रमा स्थानीयले चरिचरनका लागि भोगचलन गरेको ऐतिहासिक तथ्य र त्यहाँ नेपालीहरूले निर्माण गरेका खर्कहरू, चीनले तारबार गरी आफ्नो भू–भाग भित्र समेटेर किटमा रहेका ५(१), ५(२) र ६(१) का स्तम्भहरू, हिल्सामा रहेको ९ नं. स्तम्भमा नै निर्माण भएको चिनियाँ घेरबार, चीन र नेपालबीच लाम्चामा रहेको १२ नं. पिल्लर भन्दा करिब एक किलोमिटर भित्र पिलर नपुग्दै देखाइने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखा, लिमी भ्यालीको अधिकांश स्थान र हिल्सा बजार नारासम्म देखिने चाइनिज समय प्रमाण हुन् । नेपाली भू–भाग किटमा रहेको जग्गा नेपालीले प्रयोगमा ल्याउन गरिएको बन्देज र किटमा रहेको पुरानो ५(२) जंगे पिलरलाई ढालेर खोलामा फाली फरक संरचना र लिपिमा निर्माण गरिएको नयाँ ५(२) पिलर लगायत थुप्रै आधार र प्रमाणहरू मैले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छु । नेपाल सरकारले के को आधारमा सीमा मिचिएको छैन भन्छ मलाई थाहा छैन ।

  • तपाईं हुम्लावासी पनि हुनुहुन्छ । यसअघि पनि चीनस“गको सीमानामा यस्ता समस्या देखिएका थिए ?

पहिले पनि यो कुरा निस्किँदै आएको थियो । तर, म प्रायः बाहिर बस्ने भएकोले खासै जानकारी भएन । अहिले म आफैं त्यहाँ पुगेर अनुगमन गरेको छु । थुप्रै प्रमाण र आधारहरू फेला पारेको छु । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु कुनै पनि हालतमा हामीहरू हेपिनु र चेपिनु हुँदैन । हामीभन्दा ६५ गुणा ठूलो भूगोल भएको देशले त अलिकति अर्काको भूमिका लागि मरिहत्ते गर्छ भने हामीले आफ्नो देशको भूमि किन छोड्ने ? नेपाल सरकारले यस विषयमा यथाशक्य ध्यान दिनुपर्छ ।

  • अध्ययनका क्रममा चिनियाँ पक्षसँग पनि छलफल गर्नुभयो होला । उनीहरूले के भन्छन् त ?

सरकारी स्तरको टोली जाँदा त चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरेन । मैले कहाँ गर्नु । मैले त एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले मात्रै वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेको हुुँु । अनुगमनका क्रममा सीमा मिचिएको पाइएपछि मैले प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छु । छलफललाई नै अगाडि बढाउनलाई त सरकारले पहल कदमी चाल्नुपर्छ । एउटा दलको नेता र जनप्रतिनिधिले मात्रै सम्भव छैन । हामीहरू हुम्लाका केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुख र केही पत्रकारसहित १९ जनाको टोली सीमा क्षेत्रमा गएका थियांै ।

  • सीमा विवादले त्यहा“का स्थानीयवासीको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुभयो ?

त्यहाँका नागरिक त त्रसित छन् नि । अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिहरूसमेत लागू भएका छैनन् । त्यहाँका व्यापारीहरूलाई सामग्री ल्याउनमा समस्या भएको छ । आफ्नो भू–भागसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यो एउटा व्यक्तिको समस्या पनि होइन राष्ट्रियताको सवाल हो । यसमा सबैले ध्यान दिनु जरुरी हो ।

  • विवाद समाधानका लागि सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

सरकारले विज्ञ टोली विवादित क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ । यो हामीहरूले लडाइँ–झगडा गर्नका लागि गरेका होइनौं । आफ्नो मिचिएको सीमाको खोजी गर्ने प्रयासका लागि आवाज उठाएका हौं । परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, गृहमन्त्रालय लगायतको ध्यान यता जानुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, गृहमन्त्रालयतको विज्ञ टोलीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक सबैलाई सहभागी गराइ चिनियाँ क्षेत्रका विज्ञ टोलीसहित यो विवाद फेरि नबल्झिने गरी अन्त्य गर्नुपर्छ ।

  • स्थलगत अध्ययन त गर्नुभयो । यसपछि तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?

जबसम्म यो सीमा विवाद सुल्झिदैन तबसम्म मैले आवाज उठाइरहन्छु । कि सरकारले नै भनोस् हामी शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र हांै । हामीहरूले चीनको भूमिमा सडक निर्माण गरिदिएका हौं । चीनलाई केही भूमि दिएका हांै । होइन भने जानीजानी मिचिएको भूमि किन छोड्ने ? मैले निरन्तर यो विषयमा खबरदारी गरिरहनेछु । यसमा म सबै क्षेत्र र तहका नेपाली नागरिकरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छु । सबै नागरिक राष्ट्रियताको भावनाले एकजुट हुने बेला आएको छ ।