धरापमा मुख्यमन्त्री

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपाकै सांसदरूले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । दलका १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव आइतवार संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई बुझाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनको पद धरापमा परेको छ । दलको नेता रहेको व्यक्ति नै मुख्यमन्त्री हुने संसदीय व्यवस्था छ । शाहीलाई दलको नेताबाटै हटाउने प्रक्रिया थालिएपछि मुख्यमन्त्री नै फेरबदल हुने सम्भावना बढेको हो । दलका नेता शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका यामलाल कँडेलसहित १५ र पूर्वमाओवादीका तीन जना सांसद छन् । पूर्वमाओवादी खेमाबाट धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट र पुष्पा घर्तीलेसमेत अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसदमध्ये नेकपाका ३३ जना छन् । अविश्वास प्रस्तावमा नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सभामुख राजबहादुर शाहीको हस्ताक्षर छैन । प्रमुख सचेतक शाहको पनि हस्ताक्षर छैन । सभामुख पार्टी सदस्य नै नरहने र प्रमुख सचेतक शाही आफैंले प्रस्ताव बुझ्ने भएकाले उनीहरूले हस्ताक्षर नगरेको बुझिएको छ । दलका नेतालाई अविश्वास दर्ता भइसकेपछि प्रमुख सचेतकले नै दलको बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ ।

शाही प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि संसदीय दलको प्रभावकारिता र सरकारको उपस्थिति कमजोर भएको सांसदहरूको आरोप छ । यसअघि पनि शाहीविरुद्ध पटक–पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको कसरत भने नभएका होइनन् । शाही मुख्यमन्त्री भएदेखि नै आफ्नै दलका सांसदहरूले सरकारको ‘पर्फमेन्स’ सन्तोषजनक नभएको सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता भएपछि सांसदहरूको असन्तुष्टि थप चुलिएको प्रष्ट देखिएको छ । बहुसंख्यक सदस्यहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शाहीलाई अब दलको नेतामा बसिरहन नैतिक प्रश्नसमेत उठेको छ ।

नेकपाका कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्जसमेत रहेका कँडेल मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए । तत्कालीन एमालेबाट दलको नेतासमेत उनै थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पाएका थिएनन् । मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पार्टी एकता भयो । माओवादी केन्द्रको दलका नेता रहेका शाही नै पछि नेकपाका संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । दलको नेताका लागि मुख्यमन्त्री शाही र तत्कालीन एमालेको संसदीय दलका नेता कँडेलबीच लामो रस्साकस्सी नै चलेको थियो । पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि कँडेल पछाडि हटे भने उनकै प्रस्तावमा शाही सर्वसम्मत् दलको नेता बनेका थिए । यतिबेला सांसदहरू र पार्टीका शीर्ष नेता पनि शाही नेतृत्वको सरकारसँग सन्तुष्ट नभएकाले सरकार फेरबदल हुने लगभग पक्कापक्की भएको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् ।

सांसदहरूले दलको विधान अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको नेता कँडेलले बताएका छन् । ‘प्रदेशका जनताको हितका लागि यसो गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीका समस्यामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ पार्टीभित्र पटक–पटक छलफल गर्दा पनि दल र सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी ढङ्गले अघि नबढेको उनले बताए । ‘सांसदहरूले कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी दलको विधान अनुसार हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । जे भएको छ नीति र विधिअनुसार नै गरिएको छ,’ कँडेलले भने ।

सांसदहरूले तत्काल विधानको नियम १, २, ३ र ४ अनुसार बैठक राखेर प्रस्तावलाई निर्णयका लागि पेश गर्न माग गरेको दलका प्रमुख सचेतक शाहले जनाए । अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर आफूले बुझेको र दलको छलफलपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने शाह बताउँछन् । उनका अनुसार छलफलका लागि मंगलवार दिउँसो १ बजे दलको बैठक बोलाइएको छ । विधानतः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अविश्वास प्रस्तावका एक हस्ताक्षरकर्ता सांसद सुशील थापाले सरकारका कामप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएकाले पटक–पटक मौखिक रूपमा राजीनामा दिन सुझाए पनि बेवास्ता गरेका कारण विधान बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । उनले सरकारले संघीयताको मर्म अनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ढाई वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

यस्तो छ दलको विधानमा

कर्णाली प्रदेशसभा दलको विधान २०७५ अनुसार नियम २४ मा अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपनियम (१) मा प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै उपनियम (२) उपदफा १ बमोजिम प्रस्तावसहितको लिखित पूर्वसूचना प्रदेशसभा दलको नेताको हकमा प्रमुख सचेतकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । उपनियम ३ बमोजिम लिखित सूचना पाएको १५ दिनभित्रमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउने र ४ मा प्रस्तावको निर्णय प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुने उल्लेख छ । उपनियम ५ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव वर्षमा एक पटक मात्रै राख्न सकिने व्यवस्था छ ।