सहकारी सिद्धान्तको व्यवहारिक प्रयोग

योगेन्द्रबहादुर साउद

कुशल समाज निर्माण एक आदर्श सिद्धान्तबाट उत्पे्ररित भइ सिर्जना हुन आउने व्यवहारले गर्दछ । कुन कस्तो आदर्श, कस्तो मूल्य र मान्यताबाट समाज चल्दछ त्यो समाजको विकास पनि सोही अनुसार हुने गर्दछ । सामाजिक संस्कारहरू समाज विकाससँगै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । पूरानो रिती, नीति र संस्कारलाई आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन गर्नका लागि सर्वमान्य सिद्धान्तहरू तयार हुन्छन् र लागू गरिन्छ । आजको सहकारी अभियानको विकासक्रमसँगै विश्वका सबै सहकारीहरूलाई एउटै संस्कार, एउटै आदर्श र एउटै बाटोबाट अगाडि बढाइ समाज विकास गर्नाका लागि सर्वमान्य सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भए । सहकारीका सर्वमान्य मूल्य र मान्यताका आधारमा आजको सहकारी विश्वइतिहास समाज परिवर्तनको एक बलियो खम्बाको रूपमा सावित भयो । समाजप्रति पूर्ण उत्तरदायी दूरदर्शी सहकारी सिद्धान्तले सहकारी अभियानको यो बाटो सफलताको शिर चुम्न सफल बनायो ।

मुलभूत रूपमा दूरदर्शी सिद्धान्तहरूले नै विश्व सहकारीलाई असल मार्गमा हिँडाएर आजको सफलतासम्म पुग्न सजिलो बनायो । सफलतामा पुग्नु मात्रै ठुलो कुरा नभइ सफलतामै अगाडि बढिरहनु अर्को झन् ठूलो सफलता थियो । सिद्धान्तहरूले देखाएको मार्गमा नेपालको सहकारी अभियान विकासको गतिमा अगाडि बढी रहँदा कतिपय व्यवहारिक कठिनाइ भने नहुने होइन । विकासको गतिमा अगाडि बढी जसको कारणले अभियानलाई कतिपय कठिनाइ र कतिपय सहजता पनि सिर्जना गरेको छ । नेपालको परिवेश अनुसार सहकारीका सात वटा सिद्धान्त र यसको व्यवहारिक प्रयोगलाइ यसरी हेर्न सकिन्छ ।

१. खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यता

खुल्ला सदस्यता भनेको सदस्यताको प्राप्ति र त्याग गर्ने कुराको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । संस्थामा सदस्यहरूको प्रवेशलाई सजिलो नगरी कुनै समयमा, कुनै एक वर्ग, समुदाय र व्यक्ति मात्रमा सदस्यता स्वीकृत गर्नेदेखि सदस्यतालाई राजनीतिक दल र संगठनसँग जोड्ने कुरालाई आज व्यवहारिक कठिनाइको रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वलाई आफू विस्थापित हुनुपर्ने डरको कारण दक्ष जनशक्तिलाई संस्थामा आउनका लागि सदस्यताको योग्यता र मापदण्ड पुग्दा पनि सदस्यता प्रदान नगर्ने परिपाटी अहिले पनि संस्थामा विद्यमान नै छ जुन गलत हो ।

सदस्यको संख्या वृद्धि भए व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने भ्रम अहिले पनि धेरै संस्थाहरूमा कायम छ । सदस्य त्याग गर्ने विषयमा कुनै संस्थाले सदस्यताको खारेजी जुनसुकै समयमा गर्ने गरेको पाइन्छ भने कुनै संस्थाले सदस्यता त्याग गर्नै नदिने गरेको पनि देखिन्छ । सहकारी ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार सदस्यता त्याग गर्दा संस्थाले लेखा परीक्षण पारित भएको मितिले ३० दिनभित्र हरहिसाब गरी नाफा भए लगानीको आधारमा शेयरको हिसाब मिलान गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ भने अवधि पुग्न बाँकी आवधिक बचतलाई अवधि पुगेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ । सामान्य बचतहरूलाई निजले दिएको सदस्यता त्यागको निवेदन प्राप्त भएपछि फिर्ता गरिदिन सकिन्छ ।

शेयर तथा आवधिक बचत फिर्ताको लागि तरलता योजना बनाइएको नहुने भएको कारण यसलाई जुनसुकै समय फिर्ता गर्न कठिन हुनसक्छ । सदस्यता प्राप्ति प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउनु हुँदैन । कार्यालय आउनै पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर अनलाइनमार्फत सदस्यता निवेदन पेश गर्न सक्ने सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ । घरमै सदस्यता प्राप्त गर्न सकिने बनाउन सके उपयुक्त हुन्छ । सदस्यता ऋण प्रयोजनका लागि हुनुहँुदैन । ऋण सकिएपछि संस्था छोड्ने प्रणालीलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । खुला सदस्य भन्दैमा समान प्रकृतिका संस्थाहरू दोहोरो सदस्यता भने उपलब्ध गराउनु हुँदैन । सदस्यहरूलाई स्वैच्छिक भन्दैमा चाहना अनुसारको लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भन्दा पनि औषत शेयर र बचतमा सहभागिता हुने गरी सबैलाई सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाए संस्थाको विकासको गति स्थापित हुन्छ ।

२. सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण

सहकारी भनेको सदस्यहरूलाई सदस्यले नै नियन्त्रण गर्ने संस्था भएकोले सदस्यले चाहेको नेतृत्व छनौट हुनुपर्छ । जाति, धर्म, लिङ्गका आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन तर समावेशी सिद्धान्तमा आधारित भएर नेतृत्व गर्दा कुनै एक वर्ग वा समुदायको सहभागिता छुट्नुलाई विभेद मान्नु हुँदैन । आज सहकारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा नेतृत्व छनौट र नियन्त्रण प्रणालीको विकास देखिन्छ । निरन्तर एकै जनाले मात्रै नेतृत्व गर्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह हावी हुने कुराले प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । आफ्नो समुदायको मात्रै नेतृत्व हुनुपर्ने, आफुलाई पक्ष षोषण गर्ने मान्छेलाई मात्र नेतृत्वमा प्रवेश गर्न दिनुलाई आजको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको सिद्धान्तको चुनौतिको रूपमा देखिन्छ । साधारणसभा समयमा नगर्ने, लामो समयसम्म नेतृत्व छनौट गर्न नसक्ने जस्ता विकृतिहरू यसमा देखिएका छन् । निति विधिमा रहेर निर्वाचन गर्न नसक्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नै नसक्ने जस्ता विषयलाई आजको व्यवहारिक समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वका लागि पहिलेदेखि नै तयार गर्ने विधिको विकास नभइसकेको पाइन्छ । नेतृत्व तयार गर्न सदस्यहरूलाई विभिन्न उप–समितिमा जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । उप–समितिहरूलाई हरेक वर्ष अद्यावधिक नगर्नाले नेतृत्व प्रजातान्त्रिक विधिबाट सञ्चालित भएको मानिदैन । ति समितिमा पनि सञ्चालक समितिको जस्तै चार वर्ष कार्यकाल बनाई काम गराइरहेको कारणले पनि नेतृत्वको विकास हुन नसकेको देखिन्छ । सदस्यहरूलाई संस्थाले आवश्यक प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्ने विधि नबनाई सूचना प्राप्तिमा नै वञ्चित राखेको कारण पनि नयाँ नेतृत्व तयार हुन सक्दैन ।

३. सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता

सहकारी संस्था आफ्नो सदस्यहरूको मात्रै आर्थिक सहभागितामा काम गर्ने संस्था भएकोले सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिताको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित हुन्छ । तर यहाँनिर सहभागिता भन्नाले सबै सदस्यहरूको प्रभावकारी सहभागिताको विषयमा यस सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुपर्छ । नियमित सहभागिता, लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने दरमा विभेदरहित हुनुपर्ने विषयमा यस सिद्धान्तको मूल भाव हो । सीमित व्यक्तिहरूको ठूलो लगानी र आर्थिक नियन्त्रण र अन्य सबै सदस्यहरूको नगन्ने सहभागिता र ‘शून्य’ प्रतिफल हुने गरेको हुँदा संस्थामा सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता समानता देखिदैन । शेयर लगानीका औषत शेयर रकम बराबर लगानी नभइ निश्चित सदस्यहरूको अत्याधिक र अरुको नगन्ने मात्रामा लगानी हुने हुँदा आर्थिक नियन्त्रण ठूला लगानीकर्तामा सीमित हुने र प्रतिफल पनि एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने गर्दछ । सहभागिता नै समान नभए प्रतिफल वितरण समान हुने कुरै भएन तर यहाँ समान आर्थिक सहभागिता भन्नाले सबैको पूँजी बराबर भनेको भने पक्का पनि होइन तर सबैको नियमित सहभागिता र लगानीका आधारमा भेदभावरहित प्रतिफल दर भनेको बुझ्नुपर्छ । ठूला र साना बचत गर्ने सदस्यहरूलाई कारोबार र बचत गरेको आधारमा अवसरहरू दिनु पनि हुँदैन । सबै सदस्यहरूको ऋणमा, संस्थाका कार्यक्रमहरू नीति निर्माणमा सहभागितालाई पनि आर्थिक लगानीको आधारमा अवसर प्रदान गर्नुहुँदैन, सहभागिताको आधारमा गरिनुपर्छ । लगानीको आकार परिमाणका आधारमा होइन नियमित सहभागिताको आधारमा अवसर र सुविधाहरू प्रदान गरिनुपर्छ । आर्थिक सहभागिता भनेको रकमको मात्रा होइन सहभागिताको बारम्बारता हो ।

४. स्वतन्त्रता र स्वायत्तता

सहकारी संस्था एक अविछिन्न उत्तराधिकारसहितको स्वतन्त्र संस्था हो जसको नियन्त्रण र नियमन सदस्य आफैले गर्न पाउने अधिकार रहेको हुन्छ । तर यसो भनिरहँदा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त राज्यको मूल कानुन भन्दा माथि रहेर निर्णय गर्ने संस्था सञ्चालन गर्ने गरि यसको अपव्याख्या गर्नु हुँदैन । राज्यका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कुल्चेर आफूखुशी आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरीसंस्था चलाउने कुराले यस सिद्धान्तको मर्म विपरीत काम गरिरहेको बुझिन्छ । स्वायत्तताको नाममा प्रतिस्पर्धी बजारको ख्याल नगरी सदस्यहरूको चाहना र आवश्यकता विपरीत आफ्नो एकलौटी बुझाइ र इच्छा अनुसार कर्मचारी र सञ्चालकहरूले काम गरिरहेको पाइन्छ । राज्यका नीति–नियमहरूको परिधिमा रही सदस्य र समुदायको भावना अनुरूप संस्थाको नीति विधि बनाई संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने यस सिद्धान्तको मर्म हो । संस्थाको आन्तरिक नीतिहरूमा व्यवस्था गरी हाल संस्थामा यस सिद्धान्तको विपरीत गरिने क्रियाकलापहरूमध्ये दोहोरी रहने विषय कर्मचारी व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया आदि हुन् । स्वतन्त्रता र स्वायत्तता भनेको सदस्यले आफ्नो जीवन
परिर्वतनका लागि निर्णय गर्ने अधिकार हो राज्यको नीति नै नमानी आफूखुशी काम गर्नु होइन ।

५. तालिम, शिक्षा र सूचना

संस्थाले तालिम, शिक्षा र सूचनालाई सदस्यको जीवनसँग जोडेर अगाडि बढ्नु पर्छ । सदस्यलाई संस्थामा प्रवेश गर्नु पूर्वदेखि नै संस्थाको बारेमा सूसूचित गरेर मात्र सदस्यता प्रदान गर्नुपर्छ । सदस्यको जीवन उपयोगी विभिन्न तालिमहरू सदस्यको साक्षरता, व्यवसाय, विकास र विस्तारसँग सम्बन्धित तालिमहरू सदस्यहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ । संस्थाको आर्थिक गतिविधिहरूलाई सदस्यले जानकारी पाउने गरी सञ्चार
गरिनुपर्छ । साधारणसभा बाहेकमा पनि सदस्यहरूलाई विभिन्न विस्तारित मञ्चहरूमा सहभागी गराइ संस्थाको गतिविधिहरूबारे सूचित गरी सुझाव लिँदै कार्यक्रमहरू गर्न पर्छ । सदस्यहरूलाई जति धेरै शिक्षा र तालिम प्रदान गर्न सकियो त्यति धेरै व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । सदस्य सर्वेक्षण, सदस्य सल्लाह सुझाव संकलन आदिमा सदस्यहरूको सहभागिता गराउनुपर्छ । सदस्यले चाहेको सूचना जुनसुकै बेला सरल रूपमा पाउन सक्ने प्रबन्धहरू मिलाउनु पर्छ । संस्थाको सेवाहरूको बारेमा सस्थाका नीति कार्यक्रमहरूको बारेमा सदस्यलाई जानकारी हुनुपर्छ । सदस्यहरूको शिक्षा, तालिम र सदस्यको वित्तीय वयवस्थापन क्षमता विकास सम्बन्धी योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सदस्यहरूलाई आम्दानी गर्न सक्ने मात्र होइन बचत गर्ने बानीको विकास समेत हुने गरि काम गर्नुपर्दछ ।

६. सहकारी–सहकारीबीच सहयोग

सहकारी संस्था समुदायको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि काम गर्ने संस्था भएको हुँदा संस्थाको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएका अन्य विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । एक संस्थाले अर्को संस्थालाई पारस्परिक सहयोगको भावना राख्नु पर्छ । तर सहकारी संस्थाहरूको एक अर्कोलाई सहयोग गर्नुको अर्थ अन्तर सहकारी ऋण, बचतको कारोबार गरिरहेको पाइन्छ जसले संस्थालाई दूरगामी असर पर्दछ र ऐनले त्यसमा बन्देज लगाएको छ । एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्रतिस्पर्धी ठानेर सही सूचना प्रवाह गरिरहेको हुँदैन, दोहोरो सदस्य न्यूनीकरण नगरी प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो सुरक्षाको लागि मात्र सोची संस्थाले अर्को संस्थालाई आवश्यक सहयोग गरीरहेको हुँदैन ।

सहकारी–सहकारीबीच सहयोगको भावना राखी समाज रूपान्तरण सँगसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने यस सिद्धान्तको मर्म हो । सिङ्गो अभियानको विकास हुनु एक–एक संस्थाको विकाससँग जोडिएको हुन्छ, त्यसैले एक सहकारीले अर्को सहकारीलाई पारस्परिक सहयोग गर्नु भनेको अभियानलाई सफल बनाउनु हो । संस्थाहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको धारणाबाट अगाडि बढी संस्था संस्थाबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्छ ।

७. समुदायप्रतिको चासो

सहकारी संस्था भनेको सदस्य र समाजको परिवर्तनका लागि काम गर्ने संस्था भएको हुँदा समुदायप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्दछ । समुदायकै लागि समुदायमै व्यवसाय गर्ने भएकोले संस्थाले जुनसुकै कार्य गरे पनि त्यसको प्रभाव समाजलाई प्रत्यक्ष पारिरहेको हुन्छ । आज सहकारीले समुदायप्रतिको चासो भन्दै रक्तदान, सरसफाइ जस्ता कार्यहरू गरी स्थापना दिवसमा एक दिन समुदायका लागि काम गरे जस्तो गरेको पाईन्छ । समुदायका लागि देखाउने देखिने काम होइन संस्थाले समाज परिवर्तनको वास्तविक योजना सहित अगाडि बढ्नुपर्छ । आफ्नो समुदाय, कार्यक्षेत्रभित्रको बेरोजगारी, अशिक्षा, अचेतना, कुरिती आदि जस्ता सामाजिक समस्याहरूको परिवर्तनका लागि योजना बनाई काम गर्नुपर्छ । संस्थाले आफ्रनो सेवामार्फत समुदायको विकासका लागि ठोस योजनासहित लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।

सिद्धान्तहरूको व्यवहारिक प्रयोगले मात्र परिवर्तन सम्भव छ । सदस्यमा त्यो पनि निश्चित सदस्यहरूमा मात्र निर्भर भएर काम गरिरहेको संस्थाले समाज परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ । नेपालको सहकारी अभियानमा थुप्रै संस्थाहरूले सिद्धान्तको मर्म अनुसार आफ्नो गतिविधि नगरेको हुँदा आज सहकारीहरूलाई समुदायले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आई विकृत रूपमा सहकारी देखिएको छ । सिद्धान्तहरूको व्याख्या आफु अनुकूल गर्ने र सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गर्ने दुवै विषय नै सहकारी विकासका समस्याहरू हुन् । सहकारीको स्थापना नै आफ्नो निजी स्वार्थका लागि गर्ने तर सहकारीको सिद्धान्त विपरीत गतिविधिहरू सञ्चालन गरी अगाडि बढेको कारण सहकारीले समाज परिवर्तनमा खेल्नु पर्ने भूमिका आवश्यकताभन्दा कम भएको आलोचना समय–समयमा खेपीरहेको हुँदा सहकारीका सिद्धान्त अनुसार नै सहकारी सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ ।

(लेखक हाम्रो एकीकृत साकोस काठमाडौंका सीइओ हुन् ।)