वीरेन्द्रनगरमा जग्गा कित्ताकाट अन्योल

तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गतेदेखि देशभर जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको हो । यसको कार्यान्वयन पक्षबारे भने अन्योलता कायमै छ । सरकारले २०७४ सालदेखि देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिने भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्ला केही वर्षयता जग्गाको अत्याधिक कारोबार हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि कित्ताकाटबारे अन्योल देखिएको छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्र पर्ने खेतीयोग्य जमिनमा नगरपालिकालेसमेत २०७५ माघ तेस्रो सातादेखि कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । वीरेन्द्रनगरभित्र जग्गाको कारोबारमा वृद्धि हुनुका साथै जथाभावी रूपमा कित्ताकाट र घर निर्माण हुन थालेपछि नगरको गुरुयोजना नबन्दासम्मको लागि भन्दै उक्त कार्यमा रोक लगाएको हो । सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने वीरेन्द्रनगरमा पनि अन्योल देखिएको हो ।

वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना निर्माणमा कित्ताकाटले असर गरेको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरी डेढ वर्षदेखि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । तर, नगरले आफ्नै निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वीरेन्द्रनगरमा जग्गा कारोबार भने रोकिएको छैन । नगरले जग्गा खण्डीकरण रोक्ने प्रयास गरेपनि अवैध रूपमा खण्डीकरण गरी बेचबिखन भने हुँदै आएको छ ।

नगर उप–प्रमुख तथा कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले नेपाल सरकारले ताकेको मापदण्डअनुसार नै यसअघि कित्ताकाटको काम भइरहेको बताइन् । ‘मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । अहिले हाम्रो नगरको कित्ताकाटको विषयमा भने केही निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भनिन् ‘तत्कालका लागि कित्ताकाट खुला गरिएको भने छैन । साविककै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’ ढकालले वीरेन्द्रनगरमा रहेका पूराना घडेरीहरूमा अनिवार्य आठ मिटरको सडक र नयाँ प्लानिङ्गमा दश मिटरको सडक निर्माण हुनुपर्ने गरी निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको बताइन् । कित्ताकाट खोल्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयका विषयमासमेत आफूहरूले केही सोची नसकेको उनले जनाइन् । नगरपालिकाले हाल साविककै निर्णय अनुसार एउटा कित्ता वर्षमा एक पटक मात्रै काट्न मिल्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले सरकारले कित्ताकाट खुल्ला गरे पनि परिपत्र आइनसकेको बताए । ‘तत्कालका लागि वर्षमा एउटा जग्गाको एउटा कित्ताकाट मात्रै हुने गरेको छ,’ उनले भने ‘तर भदौ १८ को निर्णयमा पूर्व निर्णय बदर भनिएको भए पनि भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार कार्यान्वयन हुने गरी कित्ताकाट खुला भएको हो  ।’ उनका अनुसार नापी विभागले परिपत्र गरेपछि जिल्ला तहका नापी कार्यालयहरूले सोही अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

वीरेन्द्रनगरमा पटक–पटक गुरुयोजना निर्माणको कुरा उठे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर अव्यवस्थित रूपमा विकास भइरहेको छ । वि.सं. २०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाद्वारा वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । जसमा राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र र दक्षिणतर्फ कृषि क्षेत्र तोकिएको थियो । तर पछिल्लो समय कृषियोग्य क्षेत्रको रूपमा लिइएको दक्षिणी भागमा धमाधम प्लटिङ्ग गरी घर बनेका छन् । जहाँत्यहीं बाटो खुलाउने र बस्ती बसाउने गर्दा वीरेन्द्रनगर अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । साँघुरा सडक र अव्यवस्थित घरहरू यहाँको पहिचान जस्तै बन्न थालेको हो ।

जग्गा प्लटिङ्गका नाममा जथाभावी बनाइएका साँघुरा सडकले विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसमेत धौ–धौ परेको छ । सरकारी मापदण्ड विपरीतका नाली नभएका बाटा, लगतकट्टा नगरिएको तथा ढल निकासको समेत राम्रो प्रबन्ध नभएको वीरेन्द्रनगरमा आगामी गुरुयोजनाले यी सबै समस्या समाधान गर्ने जनाइएको छ । यद्यपि वीरेन्द्रनगरको नयाँ गुरुयोजनाको काम भने सम्पन्न भइसकेको छैन । मन्त्रालयको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले घरजग्गा व्यवसायीहरू खुशी भएका छन् । उनीहरूले सरकारले वर्षौंदेखिको व्यवहारिक समस्याको अन्त्य गर्न पहल गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कित्ताकाट खुुला गरिए पनि स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर क्षेत्रमा लगाइएको कित्ताकाट भने यो निर्णयबाट खुला हुने छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै यस्तो क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाइएकोले यो क्षेत्रमा निर्णयको प्रभाव नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।