विद्यालयको तालाचाबी सरकारलाई हस्तान्तरण

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) कर्णालीले प्रदेश सरकारलाई विद्यालयका तालाचाबी बुझाएकोे छ । कोरोना भाइरसले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू संकटमा पर्दा पनि सरकारले केही नगरेको भन्दै नेशनल प्याब्सनले विद्यालयका तालाचाबी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई बुझाएको हो ।

सरकारले कोभिडको माहामारीबाट बच्नका लागि गरिएको लामो समयको बन्दाबन्दीले मुख्य गरी संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको नेशनल प्याब्सनको आरोप छ । संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रमुख स्रोत अभिभावकबाट प्राप्त हुने शुल्क भए पनि सरकारले नलिनु भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षकको तलब, घरभाडा, बैंकको ब्याज, किस्ता र विद्युत, पानीको महशुलले भयावह स्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरू पुगेको नेशनल प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार सिंहले बताए । ‘सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीमा हामी संस्थागत विद्यालयलाई थुपै्र चुनौतिहरू थपिएका छन्, सरकारले अभिभावकबाट शुल्क नलिनु भन्छ, शिक्षकले असोजसम्मको तलब मागेका छन्’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले लकडाउन छैन बैंक लगायत वित्तीय संस्था, होटेल, रेष्टुरेण्ट, बजारमा सैयौं मान्छेहरूको भिडभाड हुँदा कोरोना नसर्ने तर विद्यालयले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई विकल्पसहित विद्यालय खोल्दा जोखिम बढ्ने ?’

विकल्पसहित विद्यालय सञ्चालनका आधारहरू पेश गर्दा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिनु सरकारले नियोजित रूपमा संस्थागत विद्यालयहरूलाई धरासायी बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष सिंहको आरोप छ । विभिन्न विकल्पसहित पनि विद्यालयहरू खेल्न नदिएपछि यस्तो परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले विभिन्न आधारसहित कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण नेशनल प्याब्सनसँग आवद्ध विद्यालयहरूको तर्फबाट तालाचाबी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको नेशनल प्याब्सनका प्रदेश सचिव राजन गौतमले बताए ।

तालचाबी बुझ्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र समाजिक मन्त्री दल रावलले कोरोना महामारीका कारण सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूसँगै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत ठूलो समस्या परेको बताउँदै तत्काल संघीय सरकारसँग समन्वयगरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । प्याब्सनले संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न नसकिने चारवटा विकल्पसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालाचाबी हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   २३ भाद्र २०७७, मंगलवार ०६:०१