लोकतन्त्रकै खिल्ली

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेको बेला चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सुटुक्क कर्णाली छिरे । भौगौलिक रूपमा विकट मानिने जिल्लाका गाउँ–गाउँमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिए । बिरामीको उपचार गरे, कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परामर्श दिए, आफ्नो ज्ञान बाँडे । यसैबीच उनले सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिए । यसअघि पनि जुम्लामा पुगेर अनसन बसेका उनले यस पटक पनि अनसनका लागि जुम्लालाई नै रोजे । यसको कारण के पनि हो भने डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाउँदै आएका विभिन्न मागमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति बढाएर तत्काल एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि छ ।

आफ्नो मागमा कर्णालीको विषय पनि प्राथमिकताका साथै उठाउँदै आएका डा. केसी यतिबेला भने कर्णालीमै अपमानित भइरहेका छन् । कतिसम्म भने उनलाई अनसन बस्नदेखि गाउँमा गएर बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्न समेत अवरोध भइरहेको छ । अझ अचम्म लाग्ने कुरा त के छ भने उनलाई अस्पतालबाट औषधि खरिद गर्न समेत रोक लगाइएको छ । यो निकै लज्जास्पद छ । बिहीवारदेखि खलंगामा बस्ने भनिएको सत्याग्रह स्थगित गरेर विशेषज्ञ सेवा दिन गाउँ जाने तयारीमा थिए । औषधि सकिएकाले किन्नुपर्ने भयो । एकाबिहानै उनी औषधि किन्न अस्पतालको फार्मेसीतिर लागे । उनको योजना थियो– अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि किन्ने र सिंजा क्षेत्रका गाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिन जाने । तर उनी अस्पतालको गेटभित्र जान समेत पाएनन् । रित्तो हात फर्किए । अरुलाई जान दिइएको अस्पतालभित्र डा. केसीलाई किन रोकियो ? केसीले बताए अनुसार जब उनी गेटमा पुगेका थिए तब अस्पतालको गार्डले रोक्नुस् भने । जुम्ला पुगेदेखि केसी स्थानीय प्रशासनको निगरानीमा छन् । उनी बसेको होटलबाहिर गेटमा प्रहरी तैनाथ छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका एक चिकित्सकमाथि गरिएको यो व्यवहार किन र कसको निर्देशनमा भइरहेको छ ?

डा. केसी हुन् या अरु कोही, जसलाई अस्पतालबाट औषधि खरिद गर्न रोक लगाउनु लोकतन्त्रकै खिल्ली हो । स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डूल गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य कसको षड्यन्त्रमा भइरहेको छ ? यो स्थानीय प्रशासनसँगै अस्पताल प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने सवाल हो । नागरिकको सेवा गर्ने एउटा डाक्टरलाई अस्पतालमा औषधि किन्न प्रवेश नदिनु अन्यायपूर्ण छ । नागरिक अधिकारमाथिको अंकुश लगाउनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो । जुन अहिले जुम्लामा डा. केसीमाथि निगरानी र नियन्त्रण राखेर स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको छ । उनी जुन प्रतिष्ठानका लागि लडिरहेका छन् । त्यहाँभित्र प्रवेश निषेध गर्नु आश्चर्यको कुरा हो । करिब २ महिनादेखि कर्णालीमा रहेका केसीलाई स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले बिरामीको उपचार र स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि अवरोध गर्दै आएका छन् । स्वतःस्फूर्त रूपमा विकट गाउँमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा पु¥याइरहेका चिकित्सकलाई सघाउ पु¥याउनुपर्नेमा अवरोध गर्ने कार्य खेदजनक छ ।