पहिरोकै डर

वर्षात्को समय छ । यसै पनि यस वर्ष साविकभन्दा चाँडै मनसुन सुरु भयो । लगातार वर्षात् भयो । वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्छ । यो पनि बढ्यो । धेरै ठाउँमा पहिरो गयो । पहिरोले भौतिक क्षति मात्रै पु¥याएन, धेरैको ज्यान पनि लियो । कर्णाली प्रदेशमा गत वैशाख यता मात्रै ६१ जनाले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् । विश्वभर कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को महामारीले आक्रान्त बनाइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा पहिरोको त्रास उत्तिकै छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा श्रृंखलावद्ध रूपमा पहिरो खसिरहेको छ । बस्ती नै बगाइरहेको छ । घरमाथि पहिरो खस्दा च्यापिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी रहेको छ ।

लगातारको झरीले जाने पहिरो एकातिर छँदैछ भने अर्कोतर्फ सुख्खा पहिरो खसेर समेत क्षति पु¥याइरहेको छ । गत आइतवार मात्रै कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ नाग्म बजारमा सुख्खा पहिरो जाँदा दश जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता धेरै घटना पछिल्लो दुई–तीन महिनाकैबीचमा भइसकेका छन् । गत साउन २९ गते कालीकोटकै महावै गाउँपालिका–३ मा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने त्यसअघि गत असार २५ गते जाजरकोटको बारेकोटमा पहिरोले बस्ती बगाउँदा १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बस्तीमाथिबाट पहिरो खस्दा ५५ घर पुरिएका थिए । यसरी पहिरोका घटना बढिरहेका छन् । अन्य धेरै बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रदेशमा विभिन्न बस्तीमा वर्षेनी पहिरो खस्छ । धनजनको क्षति हुन्छ । हरेक वर्ष पहिरोले क्षति पु¥याउँदै आएको छ । यहाँका सयौं बस्ती जोखिममा छन् । जोखिमयुक्त बस्तीको एकिन तथ्याङ्क छैन । तर विभिन्न समयमा विभिन्न निकायहरूले गरेको अध्ययनले यहाँका सयौं बस्ती जोखिममा रहेको देखाउँछ । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका विभिन्न बस्ती पहिरोको खतरामा छन् ।

प्रदेशका १० वटै जिल्ला पहाडी र हिमाली भू–भागमा अवस्थित छन् । यहाँको भौगोलिक अवस्था जटिल छ । अधिकांश भू–भागमा भिरालो जमिन छ । त्यही भिरालो जमिनमा घर बनाइएका छन् । बढी भिरालो भएका कारण पहिरोको सम्भावना अधिक हुने गरेको हो । घरैमाथि पहिरो खस्नुको कारण पनि यही हो । हरेक वर्ष वर्षात्मा होस् या खडेरीको सुख्खा पहिरोले कर्णालीमा क्षति पु¥याइरहेको छ । जोखिम छ तर त्यसको व्यवस्थापन र न्यूनिकरणमा सम्बन्धित निकायबाट ठोस काम भने हुन सकेको छैन । अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तर कुनै पनि सरकारले पहिरोको जोखिम न्यूनिकरण गर्न गम्भिर भएर काम गरेका छैनन् । योजना बनाएका छैनन् । बनाइएका योजना पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले त सुरुवातदेखि नै एकीकृत बस्ती विकास योजना अघि सारेको थियो । तर उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जोखिममा रहेका बस्ती स्थानन्तरण गरेर भएपनि जोखिम न्यूनिकरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   १७ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:००