उपचार नपाएरै जान्छ सुत्केरीको ज्यान

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ की पार्वती शाहीलाई शुुक्रवार बिहान ११ बजे सुत्केरी व्यथा लागेपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रामा लगियो । उनले दिउँसो सवा तीन बजे छोरीलाई जन्म दिइन् । तर सुत्केरी भएको केही समयमै उनलाई रक्तश्राव भयो । रक्तश्राव नरोकिएपछि स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार सम्भव भएन । स्वास्थ्य संस्थाले जिल्ला अस्पतालमा खबर ग¥यो । स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज लक्ष्मी रावतका अनुसार जिल्लामा पनि उपचार सम्भव नहुुने देखिएपछि उनलाई सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । अस्पतालसम्म ल्याउन एम्बुुलेन्स पाइएन । अन्य सवारी साधनको तयारी गरेर सुुर्खेत ल्याउँदा–ल्याउँदै बीच बाटोमै अत्यधिक रक्तश्रावका कारण २२ वर्षीया शाहीको शुुक्रवार राति १२ बजे ज्यान गयो ।

यही भदौ ११ गते कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–२ की २८ वर्षीय सीता सार्कीको सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तश्रावकै कारण मृत्यु भयो । उनी घरमै सुत्केरी भएकी थिइन् । उनको ज्यान गएपछि लगत्तै बच्चाको समेत मृत्यु भयो । समयमै अस्पताल पुु¥याउन नसक्दा आमा र शिशु दुबैको ज्यान गएको हो । उनलाई पहिले नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सामुुदायिक अस्पताल रास्कोटमा रिफर गरियो । तर, पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुँदा अस्पताल नपु¥याउँदै आमा र बच्चा दुवैको ज्यान गएको हो ।

कर्णालीमा भौगोलिक विकटता, परिवारको लापरबाही, यातायातको असुविधा र स्वास्थ्य सेवाको पहुुँच नहुुँदा सुुत्केरी तथा गर्भवतीले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । विशेषज्ञ डाक्टर र दक्ष तथा अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी नहुुनु, स्वास्थ्य संस्था तथा बर्थिङ सेन्टरमा आवश्यक सामग्रीको अभाव हुुँदा उनीहरूले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउने गरेका हुन् । समयमै उपचार नपाउँदा विशेष गरेर ग्रामीण भेगका सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जाने गरेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका जनस्वास्थ्य अधिकृत कटक महत बताउँछन् ।

‘पहिलो कारण घर परिवारबाटै ढिला हुुन्छ । चेतनाको कमी, चेकजाँचमा बेवास्ता र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन नआउने समस्या छ,’ उनले भने ‘यातायातको पहुँच नहुनु, डाक्टर तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले पनि आमा तथा शिशुको ज्यान जाने गरेको छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा डेढ महिनाको अवधिमा मात्रै उपचार नपाएर चार जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ । साउनयता दैलेख र कालीकोटमा एक÷एक जना र जाजरकोटमा दुई जना सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएका हुन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा ६१ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २६, आ.व. २०७५/०७६ मा १३, आ.व. २०७६/०७७ मा १८ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा निकै कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएका कारण नै बढी जोखिममा छन् । स्वास्थ्य संस्थासम्म सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । यहाँका सुत्केरी र गर्भवती महिला समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकाले पनि यहाँका महिलाहरूको स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच छैन । समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा बीचबाटोमा ज्यान जाने गरेको छ ।

दुर्गम ठाउँका सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान बचाउन प्रदेश सरकारले हवाई उद्धार समेत गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत निःशुुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ । तर, उक्त सेवा सबै सुत्केरी महिलाको पहुँचमा छैन । केही सुुत्केरी महिलाहरूलाई उद्धार गरेर उपचार गरिए पनि दुर्गमका महिलाहरूका लागि भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जोखिममा रहेका सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि समयमै खबर नपाउँदा सुत्केरीहरूको ज्यान गइरहेको बताए । हवाई उद्धार वैकल्पिक उपाए भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नभएको उनले जनाए ।

‘हवाई उद्धार स्थायी समाधान होइन । स्वास्थ्य संस्था, बर्थिङ सेन्टर र जिल्लाका अस्पतालाई सुविधा सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकार लागिरएको छ,’ मन्त्री रावलले भने । समयमै उपचार नपाएर सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जान थालेपछि तत्कालको समाधानका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । कर्णालीका दश जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था भए पनि उपयुक्त प्रविधि र गुणस्तरीय सेवा पुगेको छैन । जिल्ला अस्पतालले समेत उपचारका लागि रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रविधि, जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण ग्रामिण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा भरपर्दो हुन नसकेको हो ।
हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला डोल्पा र मुगुबाट सुत्केरीलाई थप उपचारका लागि लाखौं खर्चेर कर्णाली प्रदेश अस्पताल तथा अन्यत्र पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।