क्रसर उद्योग अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर भर सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने भएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र सोसँग सम्बन्धित बिक्री वितरणबारे अनुगमन गर्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुुगमन समिति बनाइएको हो ।

भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू रहेका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रदेश वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशकलाई पनि अनुगमन समितिको सदस्यमा राखिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र बिक्री वितरणमा धेरै चलखेल र नियमविपरीत भएको भन्ने गुनासो आउन थालेपछि अनुगमन समिति बनाएको बताइन् । उनका अनुसार समितिले अनुगमन थालेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने कानुुनी दस्तावेजहरूको अध्ययन गरी राय सुुझाव दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुुन सचिवको संयोजकत्वमा पनि समिति गठन गरेको छ । यस समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार बमोजिम भएका कार्यक्रम संशोधन अनुमोदन र कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ भाद्र २०७७, शनिबार ०६:०२