सरकार असफल, दोष कसको?

केही हप्ताअघि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मातहतका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन करार सम्झौता गरे । सोही क्रममा उनले दुई वटा कुरालाई जोड दिएर राखे । एउटा त अन्य मन्त्रीहरूको कामप्रति उनी असन्तुष्ट देखिए । मन्त्रीहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता त्यसैको परिणति थियो ।

अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट प्रभावकारी काम हुन नसक्नुको पहिलो कारण कोरोना महामारी भएको दावी प्रस्तुत गरे । बाँकी दोष कर्मचारीको टाउकोमा हालिदिएर आफू पन्छिए । त्यसलगत्तै उनको अर्काे भनाइ आयो, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम नभएमा मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारीको विषयमा सोच÷विचार गरिनेछ ।’ अर्थात् मुख्यमन्त्रीलाई चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन गर्न अन्य मन्त्रीहरू असफल भए उनीहरू जिम्मेवारीमुक्त हुन सक्नेछन् । यसको सिधा संकेत के हो भने भविष्यमा हुन नसक्ने कामको दोष मन्त्री र सचिवलाई जानेछ, मुख्यमन्त्रीको हुने छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मान्छे स्वयम् आफ्ना हरेक असफलतादेखि भागिरहेका छन्, दोषिजति अरुलाई दिएर । सरकार आफ्ना नीति–कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यन्वयनमा असफल हुँदै आएको छ । तर यसको सबै दोष आफू मातहतका अन्य व्यक्तिलाई लगाउने र आफू ‘दुधले नुहाउन खोज्ने’ प्रवृत्तिले मुख्यमन्त्रीको शासकीय क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाही युवावस्थामै उक्त महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति हुन् । युवा नेतृत्व भएकै कारण पनि उनीबाट अझ धेरै अपेक्षा आम रूपमा गरिएको थियो । त्यसमाथि कर्णालीको दुःख–सुख बुझेका व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुनुले पनि थप विश्वास जगाएको थियो । तर शाही आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रन सकेनन् ।

हाम्रो प्रदेशका मन्त्रीहरू कम पढेका, नजान्ने, अनुभव नभएका भएर, कर्मचारीहरू अल्छी भएर हाम्रो बजेट खर्च कम भएको हो त ? पक्कै हैन । मन्त्रीहरू पनि अनुभवी छन्, कतिपय मन्त्रीहरू त मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि अनुभवी छन् । कर्मचारीहरू पनि काम गर्ने जाँगर राखेरै प्रदेश रोजेका कर्मचारीहरू हुन् । उपल्लो तहका कर्मचारीहरू जो संघीय सरकारले पठाउने गर्दछ, तीमध्ये धेरैजसो विज्ञहरू छन्  । यति हुँदाहुँदा पनि काम राम्रो किन भइरहेको छैन त ? यहाँ ज्ञानकोभन्दा पनि व्यवस्थापनको समस्या हो । एउटा उदाहरण हेरौं । विद्यालयको नतिजा नराम्रो आयो, धेरै विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएभने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले लिनुपर्दछ । प्रधानाध्यापक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका हुनाले उसले नै नतिजाको अपजस लिनुपर्दछ । कुनै एक वा दुई वटा विषयमा मात्र फेल भएर विद्यालयको नतिजा नराम्रो आयो भने पो सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरूको दोष हुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक कार्यालय वा कुनै एक मन्त्री वा कुनै एक सचिव असफल भइरहेका छैनन्, प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू तोकिएको बमोजिमको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा प्रदेशको प्रधानाध्यापकजस्तै पदमा बसेको व्यक्तिले अरुलाई दोष लगाउँदै हिँड्न मिल्छ ?

प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारबाट नागरिकहरू खुशी हुन सकेका छैनन् । बजेट खर्चको अवस्था हरेक वर्ष नै निराशाजनक हुने गरेको छ । आर्थिक अनियमितता मौलाउँदो छ । सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज छ । समग्रमा हेर्ने हो भने त प्रदेश सरकारको केही पनि ठीक चलिरहेको छैन । चलेको छ त केवल हेलिकप्टर ठिकै चलेको छ, भ्रमण र अनुगमन ठिकै चलेको छ । अनुदान र भागवण्डा राम्रै चलिरहेको छ । त्योबाहेक के राम्रो भएको छ ? अहँ केही राम्रो भइरहेको छैन । यस अवस्थामा आफूले हाँकेको सरकारले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्दछ ।

कोरोनाले कसरी रोक्यो?

कोरोनाले गर्दा बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको भन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ आफैँमा अस्वाभाविक छ । नेपालमा कोरोनाको पहिलो केस चैत्र १० मा देखियो, ११ गतेदेखि लकडाउन भयो । सुरुको एक महिना लकडाउनमा कडाइ भएको भए पनि त्यसपछि विस्तारै निर्माणका कामहरू गर्न सहज गरिएको थियो । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई गर्नैपर्ने जस्तो लागेका योजनाका काम चाहिँ त्यो बेला गर्न कोरोनाले रोकेन । अनि आम नागरिक लाभान्वित हुने योजनाहरू सञ्चालन गर्न कोरोनाले रोक्यो ? आर्थिक वर्षमा तीन चौमासिक हुन्छन् जहाँ कि दोस्रो चौमासिक फागुन मसान्तमा सकिसकेको थियो । त्यसबेलासम्म नेपालमा कोरोनाको प्रभाव शून्य थियो । त्यसो भए त्यो आठ महिना चाहिँ सरकारलाई काम गर्न केले रोक्यो ? कोरोना आउँछ कि भनेर सरकारले बाटो कुरेर बसेको थियो ? आठ महिना खेर फाल्दा पश्चाताप भएन्, अनि अन्तिम चार महिनामा काम गर्न सकिएन भन्ने र त्यसको दोष पनि अरुलाई दिनु त लज्जास्पद कुरा हो ।

कर्मचारीलाई दोष कि उत्पेरणा?

केही महिनाअघि कर्णाली प्रदेशकै एक महŒवपूर्ण मन्त्रालयका उप–सचिव यो पंक्तिकारसँग भन्दै थिए, ‘कर्मचारी भनेको त सकेसम्म पैसा बचाउने हो ।’ उनले मितव्ययी भएर बचाउनेभन्दा पनि खर्च हुन नदिएर बचाउनेतर्फ इगिंत गरेका थिए । ‘नेताले सकेसम्म धेरै पैसा खर्च खोज्छन्, हामी कर्मचारी सकेसम्म कम खर्च गर्न खोज्छौं, यहाँ यस्तै हो हजुर’ उनले भनेका थिए । प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायहरूमा रहेका कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले कानुन मातहत रहेर जुनसुकै निर्देशन दिन सक्छन् । तर कर्मचारीलाई बजेट खर्च गर्नमा उत्प्रेरित नगर्ने उल्टो गाली मात्रै गरिरहेर त पक्कै पनि यसले उनीहरूलाई लक्ष्य अनुरूपको काम गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्दैन । तसर्थ कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि मुख्यमन्त्रीले हदैसम्मको मेहेनत गर्नुपथ्र्यो र गर्नुपर्छ पनि । हेलिकप्टरमा सयर गर्ने दिन जति सबै कर्मचारीलाई बोलाएर कामको विषयमा छलफल गर्दा पनि उपयुक्त नै हुन्थ्यो नि ।

त्यसो भए दोष कसको? हामी नागरिकको?

कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोष दिने, जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले दोष दिने, मिडियाले दुवैलाई दोष दिने, कतिले मिडियाले भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । एकले अर्कालाई दोष लगाएरै तीन वर्ष जानै लाग्यो, अब दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ । ठोस प्रगति केही छैन, १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तह मिलेर बनेको प्रदेशको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले चाहिँ एक वर्षमा डेढ किलोमिटर सडक पिच गरेको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । यो सँगै अब अर्काे प्रश्न पनि मुख्य भएर आउँछ, यो सबै हुनुमा दोष चाहिँ नागरिकको हो त ?

१७ लाख नागरिक आफैँ जनप्रतिनिधि हुन सम्भव पनि भएन । तीनै नागरिक सबै कर्मचारी बन्न पनि सम्भव हुँदैन । हामी नागरिकको भावनाअनुसार काम गर्लान् भनेर हजारौं नागरिकको तर्फबाट एक जना गरी १७ लाखले ४० जनालाई प्रतिनिधि बनाएर प्रदेशसभामा पठायौं । दुःख–सुख गरेर कमाएको पैसाले राज्यले कर तिरेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवायौँ र हाम्रो कामको लागि सहजहोस् भन्ने अपेक्षा ग¥यौँ । अनि तीनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक आपसमा बाँझाबाँझ गर्ने, हामी नागरिकको अपेक्षामा तुषारापात गर्दा त यसले नागरिकलाई राज्यप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ ।

अन्त्यमा जर्ज अरवेलको बहुचर्चित उपन्यास ‘एनिमल फार्म’को सन्दर्भ उल्लेख गरौँ । उनले लेखेका छन्, ‘मानिसहरूको शासन भएको ठाउँमा कब्जा गरी जनावरहरू शासन गर्न थाले । जनावरकै हालीमुहाली चल्यो । राज्यको राजा चाहिँ सुँगुरलाई बनाइयो । कालान्तरमा सुँगुर पनि मानिस जस्तै दुई खुट्टाले हिँड्ने कोशिस गर्न थाल्यो ।’ उनको उपन्यासको एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, ‘सबै जनावरहरू समान छन्, केही जनावरहरू अझ बढी समान छन् ।’

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०७७, मंगलवार ०६:०६