सरकार असफल, दोष कसको?

दिनेश गौतम

केही हप्ताअघि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मातहतका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन करार सम्झौता गरे । सोही क्रममा उनले दुई वटा कुरालाई जोड दिएर राखे । एउटा त अन्य मन्त्रीहरूको कामप्रति उनी असन्तुष्ट देखिए । मन्त्रीहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता त्यसैको परिणति थियो ।

अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट प्रभावकारी काम हुन नसक्नुको पहिलो कारण कोरोना महामारी भएको दावी प्रस्तुत गरे । बाँकी दोष कर्मचारीको टाउकोमा हालिदिएर आफू पन्छिए । त्यसलगत्तै उनको अर्काे भनाइ आयो, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम नभएमा मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारीको विषयमा सोच÷विचार गरिनेछ ।’ अर्थात् मुख्यमन्त्रीलाई चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन गर्न अन्य मन्त्रीहरू असफल भए उनीहरू जिम्मेवारीमुक्त हुन सक्नेछन् । यसको सिधा संकेत के हो भने भविष्यमा हुन नसक्ने कामको दोष मन्त्री र सचिवलाई जानेछ, मुख्यमन्त्रीको हुने छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मान्छे स्वयम् आफ्ना हरेक असफलतादेखि भागिरहेका छन्, दोषिजति अरुलाई दिएर । सरकार आफ्ना नीति–कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यन्वयनमा असफल हुँदै आएको छ । तर यसको सबै दोष आफू मातहतका अन्य व्यक्तिलाई लगाउने र आफू ‘दुधले नुहाउन खोज्ने’ प्रवृत्तिले मुख्यमन्त्रीको शासकीय क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाही युवावस्थामै उक्त महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति हुन् । युवा नेतृत्व भएकै कारण पनि उनीबाट अझ धेरै अपेक्षा आम रूपमा गरिएको थियो । त्यसमाथि कर्णालीको दुःख–सुख बुझेका व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुनुले पनि थप विश्वास जगाएको थियो । तर शाही आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रन सकेनन् ।

हाम्रो प्रदेशका मन्त्रीहरू कम पढेका, नजान्ने, अनुभव नभएका भएर, कर्मचारीहरू अल्छी भएर हाम्रो बजेट खर्च कम भएको हो त ? पक्कै हैन । मन्त्रीहरू पनि अनुभवी छन्, कतिपय मन्त्रीहरू त मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि अनुभवी छन् । कर्मचारीहरू पनि काम गर्ने जाँगर राखेरै प्रदेश रोजेका कर्मचारीहरू हुन् । उपल्लो तहका कर्मचारीहरू जो संघीय सरकारले पठाउने गर्दछ, तीमध्ये धेरैजसो विज्ञहरू छन्  । यति हुँदाहुँदा पनि काम राम्रो किन भइरहेको छैन त ? यहाँ ज्ञानकोभन्दा पनि व्यवस्थापनको समस्या हो । एउटा उदाहरण हेरौं । विद्यालयको नतिजा नराम्रो आयो, धेरै विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएभने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले लिनुपर्दछ । प्रधानाध्यापक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका हुनाले उसले नै नतिजाको अपजस लिनुपर्दछ । कुनै एक वा दुई वटा विषयमा मात्र फेल भएर विद्यालयको नतिजा नराम्रो आयो भने पो सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरूको दोष हुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक कार्यालय वा कुनै एक मन्त्री वा कुनै एक सचिव असफल भइरहेका छैनन्, प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू तोकिएको बमोजिमको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा प्रदेशको प्रधानाध्यापकजस्तै पदमा बसेको व्यक्तिले अरुलाई दोष लगाउँदै हिँड्न मिल्छ ?

प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारबाट नागरिकहरू खुशी हुन सकेका छैनन् । बजेट खर्चको अवस्था हरेक वर्ष नै निराशाजनक हुने गरेको छ । आर्थिक अनियमितता मौलाउँदो छ । सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज छ । समग्रमा हेर्ने हो भने त प्रदेश सरकारको केही पनि ठीक चलिरहेको छैन । चलेको छ त केवल हेलिकप्टर ठिकै चलेको छ, भ्रमण र अनुगमन ठिकै चलेको छ । अनुदान र भागवण्डा राम्रै चलिरहेको छ । त्योबाहेक के राम्रो भएको छ ? अहँ केही राम्रो भइरहेको छैन । यस अवस्थामा आफूले हाँकेको सरकारले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्दछ ।

कोरोनाले कसरी रोक्यो?

कोरोनाले गर्दा बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको भन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ आफैँमा अस्वाभाविक छ । नेपालमा कोरोनाको पहिलो केस चैत्र १० मा देखियो, ११ गतेदेखि लकडाउन भयो । सुरुको एक महिना लकडाउनमा कडाइ भएको भए पनि त्यसपछि विस्तारै निर्माणका कामहरू गर्न सहज गरिएको थियो । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई गर्नैपर्ने जस्तो लागेका योजनाका काम चाहिँ त्यो बेला गर्न कोरोनाले रोकेन । अनि आम नागरिक लाभान्वित हुने योजनाहरू सञ्चालन गर्न कोरोनाले रोक्यो ? आर्थिक वर्षमा तीन चौमासिक हुन्छन् जहाँ कि दोस्रो चौमासिक फागुन मसान्तमा सकिसकेको थियो । त्यसबेलासम्म नेपालमा कोरोनाको प्रभाव शून्य थियो । त्यसो भए त्यो आठ महिना चाहिँ सरकारलाई काम गर्न केले रोक्यो ? कोरोना आउँछ कि भनेर सरकारले बाटो कुरेर बसेको थियो ? आठ महिना खेर फाल्दा पश्चाताप भएन्, अनि अन्तिम चार महिनामा काम गर्न सकिएन भन्ने र त्यसको दोष पनि अरुलाई दिनु त लज्जास्पद कुरा हो ।

कर्मचारीलाई दोष कि उत्पेरणा?

केही महिनाअघि कर्णाली प्रदेशकै एक महŒवपूर्ण मन्त्रालयका उप–सचिव यो पंक्तिकारसँग भन्दै थिए, ‘कर्मचारी भनेको त सकेसम्म पैसा बचाउने हो ।’ उनले मितव्ययी भएर बचाउनेभन्दा पनि खर्च हुन नदिएर बचाउनेतर्फ इगिंत गरेका थिए । ‘नेताले सकेसम्म धेरै पैसा खर्च खोज्छन्, हामी कर्मचारी सकेसम्म कम खर्च गर्न खोज्छौं, यहाँ यस्तै हो हजुर’ उनले भनेका थिए । प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायहरूमा रहेका कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले कानुन मातहत रहेर जुनसुकै निर्देशन दिन सक्छन् । तर कर्मचारीलाई बजेट खर्च गर्नमा उत्प्रेरित नगर्ने उल्टो गाली मात्रै गरिरहेर त पक्कै पनि यसले उनीहरूलाई लक्ष्य अनुरूपको काम गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्दैन । तसर्थ कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि मुख्यमन्त्रीले हदैसम्मको मेहेनत गर्नुपथ्र्यो र गर्नुपर्छ पनि । हेलिकप्टरमा सयर गर्ने दिन जति सबै कर्मचारीलाई बोलाएर कामको विषयमा छलफल गर्दा पनि उपयुक्त नै हुन्थ्यो नि ।

त्यसो भए दोष कसको? हामी नागरिकको?

कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोष दिने, जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले दोष दिने, मिडियाले दुवैलाई दोष दिने, कतिले मिडियाले भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । एकले अर्कालाई दोष लगाएरै तीन वर्ष जानै लाग्यो, अब दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ । ठोस प्रगति केही छैन, १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तह मिलेर बनेको प्रदेशको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले चाहिँ एक वर्षमा डेढ किलोमिटर सडक पिच गरेको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । यो सँगै अब अर्काे प्रश्न पनि मुख्य भएर आउँछ, यो सबै हुनुमा दोष चाहिँ नागरिकको हो त ?

१७ लाख नागरिक आफैँ जनप्रतिनिधि हुन सम्भव पनि भएन । तीनै नागरिक सबै कर्मचारी बन्न पनि सम्भव हुँदैन । हामी नागरिकको भावनाअनुसार काम गर्लान् भनेर हजारौं नागरिकको तर्फबाट एक जना गरी १७ लाखले ४० जनालाई प्रतिनिधि बनाएर प्रदेशसभामा पठायौं । दुःख–सुख गरेर कमाएको पैसाले राज्यले कर तिरेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवायौँ र हाम्रो कामको लागि सहजहोस् भन्ने अपेक्षा ग¥यौँ । अनि तीनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक आपसमा बाँझाबाँझ गर्ने, हामी नागरिकको अपेक्षामा तुषारापात गर्दा त यसले नागरिकलाई राज्यप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ ।

अन्त्यमा जर्ज अरवेलको बहुचर्चित उपन्यास ‘एनिमल फार्म’को सन्दर्भ उल्लेख गरौँ । उनले लेखेका छन्, ‘मानिसहरूको शासन भएको ठाउँमा कब्जा गरी जनावरहरू शासन गर्न थाले । जनावरकै हालीमुहाली चल्यो । राज्यको राजा चाहिँ सुँगुरलाई बनाइयो । कालान्तरमा सुँगुर पनि मानिस जस्तै दुई खुट्टाले हिँड्ने कोशिस गर्न थाल्यो ।’ उनको उपन्यासको एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, ‘सबै जनावरहरू समान छन्, केही जनावरहरू अझ बढी समान छन् ।’