राजस्व संकलनमा कोरोना प्रभाव

सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व हो । अर्थतन्त्र यसैमा निर्भर हुन्छ । त्यसैमा टेकेर सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो बजेट बनाउँछ । योजना ल्याउँछ । त्यसैले राजस्व राज्यको सम्पत्ति स्रोत हो । स्रोत नै बलियो भएन भने अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्र हुनु भनेको विकासमा पछि पर्नु हो । बाह्य सहायता र ऋणमा निर्भर हुनु हो । यसरले परनिर्भर बनाउँछ । अहिले कर्णाली प्रदेशको अवस्था ठीक यस्तै छ । आन्तरिक स्रोत मजबुत नहुँदा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । लक्ष्यभन्दा निकै न्यून मात्रामा राजस्व संकलन हुने गरेको छ । जसले गर्दा संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर हुनुपरेको छ । संघमा निर्भर हुँदा बजेटको सीमितता हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा लक्ष्यभन्दा झण्डै डेढ करोड न्यून राजस्व संकलन गरेको छ । २५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार नौ सय ८१ रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो । त्यसो त यो पहिलो पटक भने होइन । अघिल्लो वर्षहरूमा पनि लक्ष्यभन्दा न्यून संकलन हुने गरेको थियो । गत वर्ष पनि त्यसैले निरन्तरता पायो । राजस्व संकलनमा असफल हुनु सरकारको असफलता हो । अक्षमता हो ।

गत चैत यता प्रदेशमा कोरोना महामारीले प्रभावित पा¥यो । सिङ्गो मुलुकले नै चार महिना लामो लकडाउनको सामना गर्नुप¥यो । यो लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्र ठप्प भए । यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा प¥यो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा त्यसको नोक्सानी राज्यले बेहोर्नुप¥यो । अहिले पनि कोरोना त्रास अन्त्य भइसकेको छैन । संक्रमणको दरमा यताउता भए पनि नयाँ संक्रमित भेटिने क्रम रोकिएको छैन । संक्रमित मृत्यु हुनेक्रम पनि जारी नै छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो निश्चित छैन । अर्थात् सहज वातावरण बनिसकेको छैन । नागरिकको आम जनजीवनदेखि सबै क्षेत्र धरासायी भएका छन् । जसको प्रभाव राजस्व संकलनमा अझ बढी परेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन हुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा राजस्व संकलन बढी हुने गर्दछ । तर यही समयमा लकडाउन हुँदा समस्या थपियो । तर कारण यति मात्रै भने होइन । कर्णालीमा राजस्व न्यून संकलन हुनुमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाउनु तथा गएको आर्थिक वर्षमा लामो समय बन्दाबन्दी हुनुलाई मानिएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुरूप वित्तीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षको एक महिना बितिसकेको छ । यो वर्ष पनि राजस्व संकलन प्रभावित हुने निश्चितप्रायः छ ।