सम्झौता कार्यान्वयनको दायित्व

कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ । दुई वटा पूर्ण र एउटा आंशिक बजेट कार्यान्वयन गरिसक्दासम्म सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । योजना कार्यान्वयनदेखि बजेट खर्चको गति अति सुस्त भयो । प्रभावकारी हुन सकेन । योजनाहरू कागजमै सीमित हुन पुगे । उपलब्धि देखिएन । बरु असफलता ढाकछोप गर्न सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गरिरह्यो । कहिले नयाँ संरचना व्यवस्थापनको बहाना त कहिले कर्मचारी नभएको बहाना । त्यसमाथि अहिले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी अर्को गतिलो बहाना बनेर आइदियो । जसले गर्दा काम गर्न नसकिरहेको सरकारका लागि अक्षमता लुकाउने कारण बनिदियो । हालै मात्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि यही कारण देखाएको छ । जबकी कोरोनाले प्रभावित हुनुअघिका आठ महिना पनि प्रगति शून्य थियो ।

सरकार बजेट खर्च गर्नै असफलसिद्ध भइरहेको छ । बजेट नै खर्च गर्न नसकेपछि योजनाहरू कार्यान्वयन हुनसक्ने कुरा भएन । योजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रगति देखिदैन । अहिले कर्णालीमा यही भइरहेको छ । र यही अवस्थाको अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पहल गरेका छन् । उनले मातहतका सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । जसमा विभिन्न योजना कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोकेर जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसको मूल्याङ्कन र निगरानी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सम्झौता गरिरहेको हो । यसले सुशासन कायम गर्ने, कार्यसम्पादन बढाउने, कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र विनियोजित बजेटलाई समयमै लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विगतको असफलता नदोहो¥याउन गरिएको प्रयत्न प्रशंसनीय छ । यसले सबै मन्त्री, मन्त्रालय र संरचनालाई जागरुक र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ । सम्झौता अनुरूप मन्त्रीहरूले काम गर्न नसके मन्त्रिमण्डल नै हेरफेर गर्न सकिने आशयसहितको चेतावनी मुख्यमन्त्रीले दिइसकेका छन् । यसले पनि उनीहरूलाई उपलब्धि देखिने गरी काम गर्न दबाब बढाएको छ ।

करार सम्झौताको केन्द्रमा बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य छ । मुख्यमन्त्री शाही र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता–पत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको हुुनुपर्ने उल्लेख छ । यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य नभइ कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । चालु खर्चतर्फको बजेट कार्यान्वयन हुने गरेपनि पूँजीगतअर्थात विकास बजेट खर्च हुनै नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि यो लक्ष्य महŒवपूर्ण छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा धेरै उपलब्धि हासिल हुनेछ । सबै मन्त्रालयसँग भएका सम्झौतामा यस्ता महŒवपूर्ण योजना समेटिएको छ । जसलाई आवश्यकता अनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिकभित्र गरिसक्नुपर्ने वा आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ । यो सम्झौता अनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्र्नुपर्ने दायित्व भने मातहतका निकायहरूकै हो ।