लक्ष्यभन्दा डेढ करोड न्यून राजस्व

कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा झण्डै डेढ करोड न्यून राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार नौ सय ८१ रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन हुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजस्व अनुमान गरेभन्दा कम उठ्नुको मुख्य कारण बन्दाबन्दी भएको बताए । ‘राजस्व संकलन हुने समय भनेकै अन्तिम चौमासिक हो,’ उनले भने ‘यही बेलामा लकडाउन हुँदा अनुमान गरेजति राजस्व उठ्न सकेन ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।

कर्णालीमा राजस्व न्यून संकलन हुनुमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाउनु तथा गएको आर्थिक वर्षमा लामो समय बन्दाबन्दी हुनुलाई मानिएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुरूप वित्तीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ । राजस्व संकलनको आधारमा कर्णाली अन्य प्रदेशहरूभन्दा कमजोर छ । यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झण्डै ४० प्रतिशत राजस्व दिने गरेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा व्यवसाय करबाट दुई करोड ४६ लाख ८१ हजार तीन सय २० रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक लाख १० हजार आठ सय ५०, वन रोयल्टीबाट एक करोड चार लाख ११ हजार नौ सय आठ, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट चार लाख ६७ हजार सात सय ८७, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट ५६ हजार दुई सय ५० रूपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको हो । सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजस्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव दिलिप केसीले सवारी साधन कर आठ करोड ९३ लाख ६ हजार सात सय १७ रूपैयाँ, वनक्षेत्रको अन्य आय १७ लाख २३ हजार ६ सय ३८, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट १९ लाख १८ हजार सात सय १६ रूपैयाँ संकलन भएको बताए । यस्तै सरकारले गएको वर्ष धरौटीवापत १२ लाख ३४ हजार पाँच सय १३ र निकासा फिर्ताबाट एक करोड ३१ लाख ९४ हजार ७३ रूपैयाँ राजस्व उठाएको हो ।

यस्तै वन रोयल्टीकै अन्य शीर्षकबाट करिब तीन करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । अन्य बिक्रीबाट प्राप्त २८ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी १७ लाख ५४ हजार पाँच सय ६५, परीक्षा शुल्क एक लाख ८० हजार पाँच सय ७५, यातायात क्षेत्रको आम्दानी ६६ लाख ७७ हजार तीन सय ६०, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट एक करोड ७७ लाख ८८ हजार नौ सय ४० रूपैयाँ संकलन भएको मन्त्रालयका उप–सचिव केसीले जानकारी दिए । व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर ६७ लाख १४ हजार दुई सय ४०, चालक अनुमति–पत्र, सवारी दर्ता किताब (ब्लूबुक) दस्तुरबाट एक करोड ७९ लाख ७२ हजार पाँच सय ६० रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट बाँडफाँट भइ आउने राजस्व साढे चार अर्ब प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारबाट बाँडफाँट भइ आउने मूल्य अभिवृद्धि कर तीन अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ र अन्तःशुल्कबाट एक अर्ब ६ करोड ७२ लाख ९८ हजार पाँच सय रूपैयाँ कर्णाली सरकारले प्राप्त गरेको हो । प्रदेश सरकारले संकलन गरेको २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार नौ सय ८१ रूपैयाँ र संघीय सरकारबाट बाँडफाट भइ आएको चार अर्ब ६५ करोड ३९ लाख ६५ हजार पाँच सय २९ रूपैयाँ गरी कर्णालीमा चार अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार पाँच सय १४ रूपैयाँ राजस्व जम्मा भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व हो । तर, कर्णाली सरकारको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ । राजस्व संकलनका प्रमुख क्षेत्र मानिने ठूला लगानीका उद्योग तथा कलकारखाना प्रदेशमा छैनन् । जसले गर्दा कर्णालीमा न्यून राजस्व मात्र संकलन हुँदै आएको हो । कर्णालीमा राजस्व संकलन मात्र होइन पूँजीगततर्फको बजेट खर्चको अवस्थासमेत निराशाजनक रहँदै आएको छ ।

चालु आवमा लक्ष्यअनुसारको वित्तीय प्रगति हासिल गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाही र मन्त्री ज्वालाबीच भएको करार सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र राजस्व संकलन २० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुुनुपर्ने उल्लेख छ ।