बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन सुस्त

  • तत्काल रोजगारी सिर्जना नहुने ।
  • स्थानीय तहले असोजदेखि मात्र रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदै ।
  • दुई लाखलाई रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको लक्ष्य, कार्ययोजना अझै बनेन् ।
  • भारतबाट फर्किएका मात्र ५० हजार बढी बेरोजगार ।

चिङ्गाड गाउँपालिका–२ रानीवासका खड्क रोकाय रोजगारीका लागि भारत जाने आउने गरिरहन्थे । आफ्नो बारीमा उत्पादन हुने खेतीले तीन महिना मात्रै पुग्ने हुँदा भारतकै मजदुरीको कमाइले परिवारको गुजरा चलाउँदै आएका थिए । कोरोनाका कारण रोजगार गुमेपछि उनी यतिबेला घरमै थन्किएका छन् । भारतबाट फर्किएको तीन महिना पुगेको छ । गाउँमा कमाइ गर्ने कुनै मेसो छैन । रोकाय अहिले बेरोजगार भएका छन् ।

‘चामल किनेर खान भारतकै कमाइको भर थियो । यस पटक कोरोनाका कारण दुःख पाइयो । उल्टै ऋणमाथि ऋण बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।’ उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएकालाई तत्काल रोजगारी दिन्छौं भनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आश गर्नु भर नपर्नु भने झै भएको बताए ।

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ का हिमाल शाही पनि विगत तीन वर्षदेखि कामका लागि भारत जाने–आउने गर्थे । उनी भारतबाट फर्किएको पनि तीन महिना पुगिसकेको छ । अहिले खेतबारी र घरायसी काममै व्यस्त छन् । तर लगाएको खेतीले वर्षभरी खान नपुग्ने हुँदा उनलाई पनि रोजगारीकै पिरलो छ । सरकारले रोजगार दिने भनेर भने पनि तत्काल रोजगार पाइन्छ भन्नेमा उनी विश्वस्त छैनन् । कोरोनाको त्रास कम हुँदै गए कमाइका लागि फेरि भारततिर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाएको भए बाहिर जानुपर्ने थिएन् । अब कसरी खर्च जुटाउने भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । सरकारले रोजगार दिन्छौँ भने पनि अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन,’ शाहीले भने ।

जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ का नेत्र खड्काको पनि उस्तै समस्या छ । गर्दै आएको रोजगारी गुमेको छ, कतै काम पाइने ठेगान पनि छैन । उनले लामो समयदेखि घरमा खाली बस्नु परेको छ ।

यी त केही प्रतिनिधि पात्र हुन् । कर्णालीमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरूको संख्या हजारौं छ । चैतयता मात्र भारतबाट ५४ हजार नागरिक कर्णाली फर्किएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले उनीहरू सबैको साझा समस्या रोजगारी नै हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेका छन् । यद्यपि चालु आवको एक महिना बितिसकेको भए पनि रोजगारीका कुनै ठोस कार्यक्रमको भने सुरुवात गरिएको छैन । जसका कारण युवाहरू थप मर्कामा परेका छन् ।

यतिबेला कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन आन्तरिक रोजगारीसमेत गुमाएका थुप्रै छन् । कर्णाली प्रदेश श्रम तथा रोजगार कार्यालयका सूचना अधिकारी श्यामकृष्ण आचार्यले बल्ल आन्तरिक रोजगार गुमेका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलनका काम गर्न लागिएको जनाए । उनले बिदामा आएर फर्किन खोजेका कर्णालीका करिब दुई प्रतिशत व्यक्ति तेस्रो मुलुक जान नपाएको बताए ।

यातायात मजदुर, होटल, रेष्टुरेण्ट, निर्माणका कामहरूमा कार्यरत अधिकांश कामदारको रोजगारी गुमेको छ । उनीहरू लामो समयदेखि रोजगारविहीन भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले प्रदेशमा ८० प्रतिशत होटलमा काम गर्ने कामदारको रोजगार गुमेको बताए ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार कर्णालीमा १७ लाख जनसंख्या छ । हाल प्रदेशको जनसंख्या १८ लाख हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यहाँका करिब ५० प्रतिशत नागरिक ज्याला मजदुरीका लागि भारत जाने गर्छन् । न्यून संख्यामा मात्र अन्य मुलुकमा जान्छन् । भारतकै कमाइले जीवन धान्दै आएका ठूलो संख्या कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका हुन् । ५१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रदेशमा यतिबेला ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी गुमाएकालाई रोजगार उपलब्ध गराउने गरी बजेट केन्द्रित गरेको बताएका छन् । तर, तत्कालै रोजगारी हुने अवस्था भने देखिएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आ.व.को ६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बजेट रोजगारमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको हो । सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रममार्फत तत्काल रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको डेढ महिना पुगिसकेको छ । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जाने भनेको सरकारले कार्ययोजना भने अझै बनाइसकेको छैन ।

सरकारक प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी सरकारले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब दुई लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको दाबी गर्छिन् । उनले सरकारले लामो र छोटो अवधिको गरी हजारौं युवाहरूलाई रोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको जिकिर गरिन् । मन्त्री केसीले आफ्नो मन्त्रालयबाट मात्र ५० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको सुनाइन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आ.व.मा खाद्यान्नका लागि श्रम रोजगारी, कृषक र युवाहरूलाई ब्याज अनुदान र सहुलियत कर्जालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि कोरोना उपचार र रोकथामपछि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । तर, स्थानीय सरकार पनि तत्काल रोजगार उपलब्ध गराउने अवस्थामा छैनन् ।

स्थानीय तहहरूले असारको महिना केहीलाई रोजगारी दिएको भन्दै अब मंसिरपछि मात्रै रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गरिने जनाएका छन् । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रहेकाले तत्काल रोजगारीका कार्यक्रम केही नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुुख हस्त पुनले तत्काल रोजगारीका कुनै कार्यक्रम नल्याइएको बताए । उनले बजेटमा कृषि र उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए । अहिले रोजगारीका कार्यक्रम तय गरिने र असोजदेखि मात्र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आउने जनाए ।