प्राथमिकतामा रोजगारी

बेरोजगारी समस्या सिङ्गो मुलुककै चुनौति हो । त्यसमाथि कर्णाली प्रदेश यो समस्याबाट अझ बढी ग्रसित छ । पूर्वाधार विकास होस् या आर्थिक र औद्योगिक विकासमा समेत पछि परेको प्रदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन् । कृषिमा निर्भर नागरिक आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । परम्परागत रूपमा गरिने कृषि पनि निर्वाहमुखी छ । वर्षदिन खान पुग्नेगरी उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । गरिबी उच्च छ । कुपोषणका कारण बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्ता अनेक समस्या छन् जसको मूल समस्या हो बेरोजगारी ।

बेरोजगारीकै कारण यहाँका धेरै नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश धाउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतदेखि अन्य तेस्रो मुलुकसम्म पुग्छन् । विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स नै कर्णालीको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । धेरै नागरिकको बाँच्न आधार पनि यही हो । यति हुँदाहुँदै पनि गरिबीको दर घटेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो चार–पाँच महिनायता कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनाएको छ । लामो समय लकडाउन हुँदा सबै क्षेत्र प्रभावित बन्यो । रोजगारीका क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त भए । धेरैले रोजगारी गुमाए । भारतलगायत अन्य देशमा रोजगारी गरिरहेकाहरू बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किएका छन् । अहिले उनीहरू बेरोजगारी भएर गाउँघरमा बसिरहेका छन् । यसरी बेरोजगार नागरिकलाई कसरी रोजगार बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबार सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा बेरोजगारी समस्याले अर्को संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ ।

कर्णालीमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरूको संख्या हजारौं छ । चैतयता मात्र भारतबाट ५४ हजार नागरिक कर्णाली फर्किएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले उनीहरू सबैको साझा समस्या रोजगारी नहुनु नै हो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने घोषणा विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेका छन् । यद्यपि चालु आवको एक महिना बितिसकेको भए पनि रोजगारीका कुनै ठोस कार्यक्रमको भने सुरुवात गरिएको छैन । जसका कारण युवाहरू थप मर्कामा परेका छन् । यतिबेला कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन आन्तरिक रोजगारीसमेत गुमाएका थुप्रै छन् । ५१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रदेशमा यतिबेला ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तीन वटै तहका सरकारको ध्यान अब बेरोजगार नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन अपरिहार्य छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा सोही अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष खाद्यान्नका लागि श्रम रोजगारी, कृषक र युवाहरूलाई ब्याज अनुदान र सहुलियत कर्जालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि धेरैले रोजगारी पाउनेछन् । बेरोजगारी सस्या समाधान हुनेछ ।