प्रभावकारी छैन वैकल्पिक सिकाइ

सुर्खेत: कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) का कारण लामो समयदेखि देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द छन् । विद्यालय बन्द भएपछि वैकल्पिक सिकाइका लागि अनलाइन तथा भर्चूअल कक्षामा चासो बढेको छ । तर, अधिकांश विद्यालय भने प्रविधिमैत्री छैनन् । सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा दिने भनिरहँदा विद्यालयमै इन्टरनेट र सञ्चारको पहुँच पुगेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका १८ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको पाइएको छ । कर्णाली शिक्षा समूहले गरेको सर्वेक्षणमा यहाँका कूल सामुदायिक विद्यालयमध्ये १८ दशमलब ४० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको सुुविधा रहेको पाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुुखको संयोजकत्वमा शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित शिक्षा समूहले सबै स्थानीय तहहरू समेट्ने गरी इन्टरनेट तथा सञ्चारको पहुुँच भए नभएका विद्यालयहरूको नक्सांकन गरेको छ ।

समूहले प्रदेशका दुई हजार नौ सय ४२ विद्यालयको अध्ययन गरेको हो । प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा तीन हजार ३८ सामुदायिक विद्यालय छन् । इन्टरनेट र सञ्चारको पहुँचमा रहेका अधिकांश विद्यालय सुगम ठाउँका हुन् । शिक्षा समूहका सह–संयोजक आत्मराम भट्टराईले इन्टरनेट तथा सञ्चारको पहुँचमा रहेका विद्यालय ग्रामीण भेगका भन्दा पनि सुगम ठाउँका रहेको बताए । उनका अनुसार आन्तरिक स्रोत बलिया भएका र विद्युतको पहुँचमा रहेका विद्यालयहरू मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् ।

सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक सय २२ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच छ । दैलेखमा ८७, रुकुुम–पश्चिममा ६१, जाजरकोटमा ६२, जुम्लामा २८, सल्यानमा ६१, कालीकोटमा ५४, मुगुमा १८, हुम्लामा २८ र डोल्पामा २७ वटा विद्यालयमा इन्टरनेट जोडिएको छ ।

समूहले गरेको सर्वेक्षणले नौ दशमलव ५४ प्रतिशत विद्यालय नेपाल टेलिभिजनको पहुँचमा रहेको जनाएको छ । स्थानीय टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यालय भने पाँच दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै छन् । रेडियो नेपालको पहुुँच भएका विद्यालय ८३ दशमलव १९ प्रतिशत र स्थानीय एफएम रेडियोको पहुँच भएका विद्यालय ७४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारको पहुँच नभएका विद्यालयको संख्या पनि धेरै छ । प्रदेशका आठ दशमलव ९१ प्रतिशत विद्यालय कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको पहुँचमा छैनन् । कतिपय विद्यालय विद्युतको पहुँच नभएकाले पनि इन्टरनेट र सञ्चारको पहुँचमा नभएको पाइएको छ । केही विद्यालयले वैकल्पिक उर्जा ‐सोलार)मार्फत पनि विद्यालयमा इन्टरनेट र सञ्चारको पहुँच बनाएका छन् । ‘ठूला र स्रोतसाधन अलि बलियो भएका विद्यालयहरूले इन्टरनेट जोडेको पाइयो । ग्रामीण भेकमा विद्युुत, फोनको टावर नहुँदा पनि इन्टरनेट र सञ्चारको पहुँचमा विद्यालयहरू छैनन्,’ समूहका उप–संयोजक भट्टराईले भने ।

कोभिड–१९ का कारण विद्यालयहरूमा पठनपाठन ठप्प भएपछि अनलाइनलगायतका वैकल्पिक सिकाइमा कर्णालीका धेरै विद्यार्थी सहभागी हुन पाएका छैनन् । इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीहरूलाई घरमै अभिभावकको सहयोगमा पढ्ने सामग्री उपलब्ध गराउने योजनाका साथ शिक्षा समूहले त्यस्ता विद्यार्थीहरूको समेत तथ्याङ्क संकलन गर्न थालेको जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सबै विद्यालयलाई डिजिटल बनाउने नीति लिएको छ । प्रदेशका विद्यालय डिजिटल बनाउनका लागि डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरिएको छ । तर, कार्यक्रम भने त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सुरुवाती चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी काम थालेको थियो । गत वर्षदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

शिक्षा निर्देशनालयका उप–सचिव हेमराज पोखरेलका अनुुसार प्रदेश सरकारले डिजिटल विद्यालय कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म ४६ वटा विद्यालयलाई मात्रै समेट्न सकेको जनाए । यसवर्ष पनि प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि यो शीर्षकमा एकिन बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन ।

विद्यालयलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा पु¥याउन संघीय सरकारमार्फत पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । साविक कर्णालीका कतिपय जिल्लाहरूमा फोन समेत नलाग्ने ठाउँ भएकाले विद्यालयमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न निकै चुनौति रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । ‘प्रदेश राजधानी सुर्खेतकै ग्रामीण भेकका विद्यालयमा विद्युतको समेत पहुँच छैन । फोनले काम गर्दैन्,’ शिक्षा समूहका सह–संयोजक भट्टराई भन्छन्, ‘अन्य जिल्लामा यहाँभन्दा पनि नाजुक अवस्था छ ।’ विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच न्यून विद्यालय र विद्यार्थीमा मात्र पुगेकाले कर्णालीमा थालिएको भर्चूअल सिकाइ विधि तत्कालका लागि प्रभावकारी हुन नसक्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।