कर्णालीमा भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ

कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । पछिल्लो समय सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ पर्ने र अख्तियारमा आउने उजुरीको संख्याले भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको देखाएको हो । बढ्दो भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र कर्णालीमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा १४ जना रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा घुस रकम लिँदै गर्दा पक्राउ पर्नेको संख्या र बरामत रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्याधिक हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णालीमा चार जना रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए भने चार लाख ४७ हजार रूपैयाँ घुस रकम बरामद गरिएको थियो । गएको वर्ष घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परेका १४ जनाबाट १३ लाख ४१ हजार १६ रूपैयाँ बरामत भएको छ ।

अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा रङ्गेहात पक्राउ घटनाकासहित २२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा ७० जनाविरुद्ध एक करोड ४९ लाख ३५ हजार ६४ रूपैयाँ विगो दावी गरेर विशेष अदालत पठाइएको हो । रङ्गेहात पक्राउपर्नेमा कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत छन् । गत वर्ष जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित दुुई जनालाई सेवाग्राहीबाट आठ लाख घुस लिइरहेकोे अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । यसरी सेवाग्राहीबाट घुस लिनेमा विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारीहरू बढी छन् । अख्तियार सुर्खेत कार्यालयका अनुसार रङ्गेहात बाहेकका अन्य भ्रष्टाचारका उजुरीको संख्या पनि अत्याधिक छ । शिक्षा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।

समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको उनले जनाए । ‘अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण पनि उजुरीको संख्या बढेको हो,’ उनले भने, ‘ती बाहेक पत्र–पत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आधारमानी उजुरी दर्ता गर्ने गरिएको छ । त्यस्ता उजुरी ३१ वटा दर्ता भएका छन् ।’

भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको दर पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा विभिन्न क्षेत्रका सात सय ८३ उजुरी परेका थिए । गएको वर्ष २०७६÷०७६ मा ६ सय ७९ उजुरी परे । लकडाउनका कारण तुलनात्मक रूपमा केही घटेको देखिए पनि उजुरी आउने दर भने उच्च रहेको बताइएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेतबाट पर्ने गरेका छन् । असार मसान्तसम्म सुर्खेतबाट दुई सय ३८, दैलेखबाट एक सय ८६, जाजरकोटबाट एक सय ४४, कालीकोटबाट एक सय दुई उजुरी दर्ता भएका हुन् । प्रदेशका अन्य जिल्ला जुम्लाबाट ८४, सल्यानबाट ८०, रुकुम–पश्चिमबाट ७८, हुम्लाबाट ६६, मुगुबाट ५३ र डोल्पाबाट ४९ उजुुरी अख्तियारमा परेका छन् ।

त्यस्तै, गएको आ.व.मा संघीय सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित तीन सय १६ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुुरी छन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत एक सय ६ वटा उजुरी परेका हुन् । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३८ उजुरी छन् । भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३० र खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २८ वटा उजुरी परेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई सय १० उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी छन् । उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक सय २६ उजुरी परेका हुन्  । अख्तियार सुर्खेत कार्यालयका अनुसार वन तथा वातावरण क्षेत्र र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका ६३÷६३ वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २९ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३४ वटा उजुरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंकामा अख्तियारमा परेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत भने एक वटा उजुरी मात्र परेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र दुरूपयोगको आशंकामा स्थानीय तहहरूका पाँच सय ५४ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी छन् । भेरीगंगाका २५ वटा उजुरी परेका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २३, दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका १९, कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका १७, रुकुमपश्चिमको सानीभेरी नगरपालिका र जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकासँग सम्बन्धित १८/१८ वटा उजुरी परेका थिए । प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये अधिकांशका उजुरी अख्तियारमा छन् । डोल्पाको छार्का तोङसोङ गाउँपालिकासँग सम्बन्धित भने एउटा पनि उजुरी परेको छैन ।

अख्तियारको सक्रियतासँगै नागरिकमा सचेतना वृद्धि भएकाले पनि उजुरी आउने क्रम बढेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ । ‘अहिले गाउँघरमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूमा नागरिकहरूले चासो राख्न थालेको देखिन्छ । काम रोकिएको अथवा गुणस्तरीय काम भएन् भने उहाँहरूले टेलिफोनबाट पनि उजुरी गर्नुहुन्छ’, कार्यालय प्रमुख रिसालले भने । सूचना प्रविधिको पहुँचका कारण पनि उजुरी आउने क्रम बढेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अख्तियारमा आउने सबै उजुरी भ्रष्टाचारका भने नहुने गरेको उनले सुनाए । अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले परेका उजुरीलाई समयमै अनुसन्धान गरेर फछ्र्यौट गर्ने गरेको उनले बताए ।