१२ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएनन्

कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये १२ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ६७ वटा पालिकाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट ल्याएका हुन् । बाँकी पालिकाहरू तोकिएको समयमा वार्षिक बजेट पेश गर्न असफल भएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पालिकाहरूले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । पालिकामा वर्षभर हुने चालुगत खर्च, पूँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुगुको खत्याड गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिका, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, कालीकोटको महावै गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुम–पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएका छैनन् ।

यस्तै, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका, सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट ल्याउन ढिला गरेका हुन् । ठूलीभेरी नगरपालिका डोल्पाका नगर प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले आगामी साउन २७, २८ र २९ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘कोरोना भाइरसका कारण समयमै बजेट ल्याउन सकिएन,’ उनले भने ‘अब यही महिनामा बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने । नगर प्रमुख शाहीका अनुसार ठूलीभेरीले करिब ४० करोडसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले आ–आफ्ना सभाबाट असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्छ । बजेट पारित भएपछि मात्रै पालिकाहरूको खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । बजेट ल्याउन नसक्दा पालिकाको विकास निर्माणसहित पूँजीगत काम प्रभावित भएको छ । स्थानीय तहले २०७४ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि २०७५÷०७६ मा दोस्रो, २०७६÷०७७ मा तेस्रो र यसपालि २०७७/०७८ को बजेट चौथो हो ।

बजेट नल्याएका पालिका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म एक सय ९३ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।