निजी क्लिनिकमा काम गर्न नपाइने

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूले अब निजी क्लिनिकमा काम गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन १२ गते गरेको परिपत्र अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रमुख तथा कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्लिनिकमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।

मन्त्रालय मातहतका सबै स्वास्थ्य संस्था, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य प्रमुखहरूले निजी क्लिनिकमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमा ‘एक चिकित्सक–एक स्वास्थ्य संस्था’ को व्यवस्था रहेको र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको रणनीतिमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने अवधारणालाई क्रमशः लागू गर्ने गरी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को साउन ९ गतेको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू (विभाग, केन्द्र, महाशाखा, परिषद् र प्रतिष्ठान) तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत संस्थाको प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकाले निजी क्लिनिकमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् । यदि कुनै स्वास्थ्यकर्मीले परिपत्र गर्नुभन्दा अगाडि निजी क्लिनिकमा काम गर्न पूर्व स्वीकृति लिएको भए पनि स्वतः खारेज हुने बताइएको छ । सोही अनुसार सबै निकायहरूलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफू कार्यरत सरकारी संस्थाको नाम निजी क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा लेख्न समेत पाउने छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूले निजी क्लिनिकमा काम गर्छन् । सरकारी चिकित्सकहरूले निजी क्लिनिकमा पनि काम गर्ने हुँदा अस्पतालहरूमा निकै कम समय दिने गरेको पाइन्छ ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले परिपत्र आइसकेको जनाउँदै मन्त्रालयको परिपत्र नमान्नेहरूलाई कारवाही गरिने बताए । ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि लागू भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गरे÷नगरेको विषयमा हामीहरूले निगरानी गर्नेछौं ।’ उनले जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूले गर्ने सिफारिसका आधारमा अटेरी गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही हुने बताए ।