विज्ञताको बेवास्ता

कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशहरूभन्दा हरेक क्षेत्रमा कमजोर छ । यो प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कका सबै आधारहरूमा पछाडि छ । कर्णालीले ठोस योजना र सोही अनुरूप कार्यान्वयनका सवालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि झेल्दै आएको छ । यहाँ कुनै पनि क्षेत्रका विषय विज्ञहरू पाउनै मुस्किल छ । औंलामा गन्न सकिने केही दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको विज्ञतालाई पनि सरकारले उपयोग गर्न सकेको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ भएको जनशक्ति पनि प्रयोग गर्न नसक्दा प्रदेशको समग्र विकासनै प्रभावित बनेको छ । कर्णाली पछि पर्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आफैमा पूर्ण हुँदैनन् । हरेक क्षेत्रको सहयोगबाट व्यक्ति र संस्थाले गर्ने काम परिणामुखी बनाउन सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूमा सबै विषयको विज्ञता हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । उनीहरूसँग राजनीतिक अनुभव होला तर विकास निर्माणलगायतका अन्य विषयगत ज्ञान र अनुभव निकै कम हुन्छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गर्न सकियो भने मात्र समग्र विकास सम्भव हुने हो । कर्णाली सरकारले प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि सहयोग पुग्ने उद्देश्यले झण्डै दुई वर्षअघि विज्ञ समूह बनायो । सरकारलाई आवश्यक राय दिन गठित विज्ञ समूह अहिले भूमिकाविहीन देखिन्छ । सरकार सञ्चालनमा सघाउन विज्ञहरूको सुझाव अति आवश्यक रहन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा विज्ञ व्यक्ति सरकारमा पुग्दैनन् । यस्ता व्यक्तिले विभागीय मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी कमै मात्रले पाउँछन् । जसका कारण उनीहरूमा सो क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवको कमी रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउने भनेकै विज्ञहरूले हो । उनीहरूको विज्ञता र अनुभवको उपयोग गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारले सल्लाहकार समूह गठन गरेपछि सोही अनुरूप उनीहरूको उपयोग गर्नुपथ्र्याे । यसर्थ आफैले लिएकोे लक्ष्य र उद्देश्यमा प्रदेश सरकार चुकेको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायतका मामिलाका विज्ञहरूले दिने सुझाव ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेको भए पक्कै पनि कर्णालीको विकासमा दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्थ्यो । तर सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा पनि ध्यान दिएन । विज्ञतालाई बेवास्ता ग¥यो ।

कर्णाली सरकारले बनाएको विज्ञ समूहमा राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, जलस्रोत, कानुन र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू छन् । निकै महत्वाकांक्षाका साथ गठित समूहले दिएको राय न सरकारले सुनेको छ न त कार्यान्वयन नै गरेको अवस्था छ । आफूहरूसँग सुझाव नै नलिने गरेको गुनासो विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । यस्ता समितिहरू बनाउन अग्रसरता देखाउने तर राय नै नलिने रोग पूरानै हो । प्रदेशको मात्र नभइ संघीय सरकार पनि विज्ञहरूका सुझाव कार्यान्वयनमा उदासिन देखिने गरेको छ । विज्ञ समूहले दिने परामर्श कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी नहोला । किनकी यस्ता संरचना र समितिहरू कार्यकारी होइनन् । यद्यपि यीनले दिने सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके हरेक क्षेत्रको विकासमा भने महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ । सरकारले बजेट र नीति निर्माण लगायतमा उनीहरूको भूमिकालाई आवश्यक ठाउँ दिन सक्नुपर्छ । विज्ञहरूको सल्लाह लिएर कार्यान्वयन गर्न सके समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । त्यसैले विज्ञताको उपयोग गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।