बजेट कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा

बजेट खर्च नहुनु नयाँ कुरा रहेन । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुँदैन । थोरै खर्च हुन्छ, धेरै खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन्छ । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पनि यही प्रवृत्तिबाट गुज्रिएको छ । आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन । विनियोजन गरेको कूल बजेटमध्ये आधा मात्रै खर्च भएको छ । बजेट नै खर्च हुन नसकेपछि अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल हुन सक्ने कुरै भएन । विकास–आयोजना अलपत्र परे । प्रदेशको अर्थतन्त्र नै नोक्सानग्रस्त बन्यो ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष ३४ अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणसम्मका योजना समावेश गरिएको थियो । सरकारले लोकप्रियताका लागि ल्याएका महत्वाकांक्षी योजना पनि बजेटले समेटेको थियो । तर महत्वाकांक्षी योजना त कार्यान्वयन भएनन् नै अन्य अति आवश्यक योजना र कार्यक्रम पनि असफल भए । किनभने सरकारले रकम खर्च गर्न नै सकेन । कूल बजेटमध्ये १७ अर्ब ९९ करोड खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । सरकारले १६ अर्ब ३६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च पूँजीगत र चालुतर्फको गरी कूल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । सरकारका संरचनाहरूले वार्षिक विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा आधा बजेट फ्रिज भएको हो । पूँजीगततर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रूपैयाँमध्ये नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार आठ सय ४२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । कूल पूँजीगत रकममध्ये १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ४७ हजार रूपैयाँ फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ विनियोजन गरेको १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजारमध्ये सरकारले सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ लाख १२ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमा पछाडि छ । त्यसकारण पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा पनि पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने गरेको छ । गत वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको थियो । पूर्वाधार विकासका साथसाथै अन्य विकासमूलक बजेट नै न्यून खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको अवस्था कमजोर छ । चालुतर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक भए पनि पूँजीगततर्फको बजेट खर्चमा अधिकांश मन्त्रालय असफल देखिएका छन् । नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख चुनौती भनेको लक्ष्यअनुसारको विकास खर्च कसरी गर्ने भन्ने हो । लक्षित रकम खर्च गर्न नसके कार्य सम्पादन नै कमजोर मानिने हाम्रो जस्तो प्रणालीमा समेत विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।