बढ्दो अविश्वास

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको कलह अन्त्य भइसकेको छैन । मिलाउन प्रयास भने भइरहेकै छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफल गरिरहेका छन् । दोस्रो तहका नेताहरू पनि विवाद मिलाउन प्रयासरत छन् । तर निकास निस्किएको छैन । पटक–पटकको छलफल र वार्ता निश्कर्षविहीन भएका छन् । दुई सातादेखि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित छ । यसबीचमा थुप्रै प्रयासका बावजुद अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । विशेष गरेर प्रचण्ड पक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छ भने ओली कुनै पनि हालतमा अहिले राजीनामा नदिने अडानमा अडिग छन् । छलफल यही विन्दुमै अड्किएको छ ।

ठीक यही बेला मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले थलिएको छ । लामो लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र धराशायी छ । नागरिक त्रासपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । जनजीविका नराम्ररी बिथोलिएको छ । रोजगारीका अवसर गुमेका छन् । बेरोजगारी बढेको छ । यस्ता यावत समस्याहरू समाधान सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र उनको पार्टी नेकपा नै विवादबाट उम्किन सकेको छैन । सोही विवादको छायाँ सरकार सञ्चालनमा पनि परिरहेको छ । जनअपेक्षा बमोजिम काम हुन सकिरहेका छैनन् । कोरोनाको कहर त छँदैथियो अर्कोतर्फ यो वर्षात्को समय हो । बाढी र पहिरोको जोखिम बढी हुने समय । देशभर यस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू पनि बढीरहकै छन् । नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अन्य क्षति उस्तै छ । यद्यपि सरकारले यस्ता विषयहरूको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री नै यतिबेला सरकारको कामभन्दा पार्टीभित्रको विवादले विवादले थिचिएका छन् । जनताको आँखामा सरकार असफल बन्दै गइरहेको छ । आलोचना बढ्दै छ ।

कोरोना महामारीसँग जुध्न नै राज्यले प्रभावकारी प्रयास गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ । गरेका प्रयास पनि सफल भइरहेको छैन । यसको समीक्षा हुन सकेको छैन । बरु विपद्बाट आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रा राज्य संयन्त्र अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ । तर राज्य संयन्त्र भने नियन्त्रण भइसकेको अवस्थामा जसरी बसिरहेको छ । यसले अर्को ठूलो जोखिम बढाएको छ । यो बेला राज्य संयन्त्र अझ बढी प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको देखिदैन । बरु नेतृत्व नै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएको छ । अहिलेकोे विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्र देखिएको स्वार्थको लडाईं त्यसैको एक उदाहरण हो ।

जब संकटको घडीमा पनि सरकार जनजीविकाका सवालमा भन्दा बढी अन्य विषयमा केन्द्रित हुन्छ, तब नागरिकको अविश्वास बढ्दै जान्छ । यतिबेला भने सरकारको विश्वसनीयता खस्किएको छ । मुलुकमा स्थिर सरकार बनेपछि विकास निर्माण सहज हुन्छ, सरकारले राम्ररी काम गर्छ र मुलुकले समृद्धि मार्गमा अग्रसर हुने मौका पाउँछ भन्ने जनविश्वास नै अविश्वासको घेरामा परेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०६:०३