अनुदान पाएपछि बाँझो जमिनमा खेती

कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष अभियान थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण खाद्य संकट निम्तिन सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने नीति लिएको हो । जसअन्र्तगत प्रदेशका ७९ वटै पालिकामार्फत बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले बाँझो जमिन जोतेर बाली लगाउन प्रत्येक पालिकामा १७ लाख २५ हजार रूपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ‘बाँझो जमिन नछोडौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऊँ’ भन्ने अभियान थालिएको हो । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर प्रदेश भित्रिएका युवा तथा किसानलाई स्थानीय तहमार्फत कृषिमा लगाइ बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ १ गतेदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले पालिकाहरूमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखका उपाध्यक्ष चन्द्रा रेग्मीले पालिकामा बाँझो जमिन जोतेर खेती लगाउने काम भइरहेको बताइन् । भगवतीमाईमा खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान बजेटबाट हाल केही जमिनमा सिमी खेती गर्न खनजोत गरिसकिएको उनले जानकारी दिइन् । उपाध्यक्ष रेग्मीले बाहिरबाट फर्किएका युवा जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरी बाँझो जमिन जोत्ने काम भइरहेको र गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा समेत कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको बताइन् । गाउँपालिकाले आगामी वर्षको कूल बजेटको ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक रोजगारीका लागि विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै सोही अभियान अन्तर्गत सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा फलफूल खेती र गह्रा सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । नगर प्रमुख हस्त पुनले नगरपालिकाको बाँझो जमिन भएको क्षेत्रमा खेती गर्ने तयारी गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेटको अख्तियारी दिएको कारण युवा जनशक्तिलाई अभियानमा जोड्न भने समस्या देखिएको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

प्रदेशमा खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा छ । कालीकोटमा आठ हजार दुई सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर र मुगुमा नौ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती हुने गरेको छ । १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन बाँझै छ ।

यसैगरी, रुकुम–पश्चिममा २५ हजार एक सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ । सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार सात सय ४० हेक्टर र जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले बाँझो जमिन जोत्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ । मन्त्रालयले दिएको उक्त अनुदान रकम स्थानीय पालिकाले आवश्यकताका आधारमा बनाइ कार्यान्वयन गर्नेछन् । अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली, बीऊ, बेर्ना, मललगायतमा कृषकले अनुदान पाउनेछन् ।

कर्णालीमा खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । जसका कारण पनि कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर वार्षिक तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ  भने करिब तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ ।