बजेटमाथिको विवाद

कर्णाली प्रदेश सरकारले चार पटक बजेट ल्यायो । सबैभन्दा पहिले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तीन महिनाका लागि अन्तरिम बजेट ल्याएको प्रदेशले त्यसयता तीन वटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भइ छलफलका क्रममा छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेट विवादरहित हुन सकेको छैन । विशेष गरेर सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् । जुन पहिलो पटक होइन । विगतमा पनि यही हुँदै आएको छ । छलफलका क्रममा सधैं सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । बजेटकै कारण सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्मका कुरा उठ्ने गरेका छन् । यसपटक पनि त्यही दोहोरिएको छ । संसद्मा हुने छलफलमा आक्रोश पोखेका नेकपाका सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकमा पनि त्यही आक्रोश दोहो¥याएका छन् । विगतका बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको र आगामी बजेट पनि अपेक्षाअनुसार नभएको तर्क उनीहरूको छ ।

आफ्नै पार्टीका सांसद असन्तुष्ट भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यतिबेला बजेट किचलो मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । बजेटप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बेला सत्तापक्षकै सांसदले समेत साथ नदिएपछि सरकार समस्यामा परेको हो । आफ्नै सांसदहरूको साथ नपाएपछि नेकपाले संसदीय दलको नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सांसद रिझाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै संसदीय दलको बैठक समेत राखिएको थियो । दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सांसद ‘कन्भिन्स’ गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । तर, दुई दिनसम्म चलेको बैठक निश्कर्षविहीन भएको छ । बैठकमा दलको तर्फबाट ३१ जना सांसदहरू सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार विना एजेण्डा बसेको बैठक निश्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । एजेण्डा नै नतोकिएको भए पनि छलफल आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत नै थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा हरेक वर्षजसो प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाउने गरेका छन् । चालु आवको बजेटमा पनि असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षले लामो समयसम्म सदन अवरोध गरेको थियो । पछि कागजीरूपमा मात्रै बजेट सुधारेर ल्याइएको थियो । आगामी वर्षको बजेट पनि सरकारले पूरानै शैलीमा ल्याएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । हरेक पटकको बजेट प्रतिपक्षलाई मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदलाई समेत सन्तुष्ट बनाउन नसकेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसो त बजेट ल्याउनुअघि सर्वपक्षीय रूपमा छलफल गर्ने र सुझाव लिनबाट सरकार चुकेको प्रष्ट भएको छ । जसले गर्दा आफ्नै दलका सांसद समेत सरकारको विपक्षमा खरो उत्रिएका छन् । कतिसम्म भने बजेट संशोधन नगरे प्रदेशसभाबाट पारित हुन नदिने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् । जसले सरकारलाई झस्काएको छ । सांसद खुशी हुनु र नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ । तर बजेट जनताको आवश्यकता, अपेक्षा र वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने हुनु भने अपरिहार्य छ ।

Loading...