कर्णालीको आधा बजेट मुख्यमन्त्री मातहत

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको कूल बजेटको आधाभन्दा बढी मुख्यमन्त्री मातहतका मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको मातहतमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५१ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएकाे ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीको मातहतमा रहेका मन्त्रालयहरूमा १७ अर्ब ४९ करोड १६ लाख ९२ हजारको विनियोजन गरेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै कूल बजेटको १८ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्षजसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । उक्त बजेटको दुरूपयोग हुने गरेको र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विकासे अड्डा बनाउन खोजिएको भन्दै सांसदहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा डल्लो बजेट दिएर दुरूपयोग हुने गरेको सांसदहरूको आरोप छ । सरकारले ल्याउने बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ अर्बभन्दा बढी डल्लो बजेट गएको भन्दै लामो समयसम्म संसद्मा बजेट किचलो चलेको थियो । अन्ततः बजेटमा केही संशोधन भएपछि सभाबाट पास गरिएको थियो । यो वर्षसमेत सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसद्हरूको असन्तुष्टि उस्तै देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धेरै कार्यक्रमहरू थुप्रिएको भन्दै त्यहाँको जनशक्ति र संरचनाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रदेशसभा सांसदहरूको तर्क छ । व्यक्ति र पदलाई केन्द्रित गरेर ल्याइने कार्यक्रमको औचित्य नहुने उनीहरूले औल्याउँदै आएका छन् । बजेटको ठूलो हिस्सा डल्लो बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै राख्ने हो भने यसले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विकासे कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय विकासे कार्यालय होइन । यसलाई विकासे कार्यालयमा रूपान्तरण गरिँदैछ,’ प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यक्रम र बजेट थुपारिँदा समग्र प्रदेशकै सुशासन र विकास निर्माणको नेतृत्व गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।’

डल्लो बजेट एक ठाउँमा थन्काउँदा जिल्लाहरूमा बजेट पुग्ने र त्यसको सदुपयोग हुनेमा सांसदहरूले शंका गर्दै आएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद सुशीलकुमार थापाले नीति कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण हुने आशा राखे पनि सरकारले डल्लो बजेट ल्याउन नछोडेको बताए । ‘बजेटका सन्दर्भमा सरकार सधैं चुकेको छ,’ उनले भने ‘केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेर बजेट ल्याइन्छ । अंकमा प्रष्टै ढङ्गले किटानीसहित सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेर आउनुपथ्र्यो ।’

अर्का सासंद चन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको बजेट विभेदकारी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष सिङ न पुच्छर भएको डल्लो बजेट ल्याइँन्छ । यसले न विकास हुन्छ न त सुशासन नै ।’ ऐनमा टेकेर भन्दा पनि कर्णालीमा कार्यविधि निर्माण गरी आफन्त, विचौलियालाई बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनले आरोप लगाए ।

जनताको पक्षमा भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याउँदा सदुपयोग नहुने गरेको सांसदले बताउने गरेका छन् । सांसद कुर्मराज शाहीले हरेक वर्ष डल्लो बजेट बनाएर नागरिकको पक्षमा भन्दा पनि कार्यकर्तालाई खुशी बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको आरोप लगाए ।

किन गरिन्छ संसद् अवरुद्ध ?

सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रत्येक वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम विपरीत आएको भन्दै यस पटक पनि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिसकेको छ ।

विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले छैठौं अधिवेशनको २१औं बैठकमा बोल्दै बजेट अपारदर्शी भएकाले बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि संसद अवरुद्ध भएको थियो । उनले एउटै शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरी आएकोले त्यसो गर्न नमिल्ने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भैपरी आउने खर्च भन्दै ७५ करोड बजेट राखेकोले त्यसमा समेत शंका गर्नुपर्ने आधार प्रशस्तै देखिएको शाहीले बताए । गत वर्ष पनि बजेटका विषयमा सभा अवरुद्ध गर्नुपरेको भन्दै उनले हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेट विनियोजन विधेयकको बर्खिलाप हुने गरेको औल्याए ।

‘वार्षिक कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर राखिन्छ,’ उनले भने । रातो किताब समेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नल्याइ प्रदेश योजना आयोगले ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘कि प्रदेश योजना आयोग खारेज हुनुपर्छ । कि बजेटको किताब उसैले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेशसभा गठन भएयता कांग्रेसले करिब आठ पटक भन्दा बढी संसद् बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ । अधिकांश बैठक बजेट छलफलकै क्रममा अवरुद्ध हुने गरेका छन् ।

Loading...