बेरोजगारी हटाउने चुनौती

बेरोजगारीको समस्या मुलुककै चुनौती हो । रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू बेरोजगार भइबसेका छन् । गरिबीको कारण पनि हो, यो । रोजगारी नहुँदा गरिबी बढेको छ । कर्णाली प्रदेशमा यो दुवै समस्या अझ बढी छ । बेरोजगारी दर पनि बढी नै छ भने गरिबीको दर पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा अधिक छ । जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनशैलीमा परेको छ नै सँगसँगै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ ।

प्रदेशको अर्थतन्त्र कमजोर छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन पर्याप्त छैन । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण आम्दानी न्यून हुनु हो । जब रोजगारी नपाएर लाखौं नागरिक बेरोजगार भइ बस्नुपर्दछ तब प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्छ । त्यसैले पनि बेरोजगारी समस्याको समाधान अपरिहार्य छ ।

सरकारी तहबाट पनि बेरोजगारी न्यूनीकरण वा अन्त्य गर्न प्रयास नभएका होइनन् । चुनावी नारादेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो मूल मुद्दा बनेर समेटिने गरेको छ । तर भाषण र योजनामा समेटिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यतिबेला फेरि बेरोजगारी समस्या अहम मुद्दा बनेर चर्चामा आएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण लामो समयदेखि देश लकडाउन भएको छ । यसले सबैजसो क्षेत्र प्रभावित पा¥यो । रोजगारीका अवसर गुमे । ठूलो संख्यामा नागरिक भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् । स्वदेश आएर बेरोजगार भएका छन् । यसले बेरोजगारहरूको संख्या अझ बढेको छ । अब उनीहरूलाई कसरी रोजगारीमा लगाउने चुनौती बनेको छ । बेरोजगार नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो । प्रत्यक्ष सरकार सरकारले नै विभिन्न योजना ल्याएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्ने एउटा अवस्था हुन्छ भने अर्कोतर्फ रोजगारीको क्षेत्र बढाउन नीतिगत काम गर्न सकिने हुन्छ । सरकारले यी दुवै अवस्थाको सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । कूल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब रूपैयाँ रोजगारीका लागि विनियोजन गरेको छ । यो प्रशंसनीय कार्य हो । तर बजेटको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि छुट्याएको सरकारसँग रोजगारी दिने ठोस योजना नभएको भन्दै प्रदेशसभा सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । जुन स्वभाविक पनि छ । किन पनि भने विगतमा पनि कुनै न कुनै रूपमा यो विषय सरकारले सम्बोधन नगरेको होइन । तर परिणाम केही देखिएन । त्यसैले अब पनि नारामा सीमित हुनेगरी घोषणा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । ठोस योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत परिणाम निकाल्नेतर्फ काम थालिहाल्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिलो कर्णालीको भुगोल, यहाँको सम्भावना र बेरोजगार नागरिकहरूको सीप तथा दक्षताको पहिचान गर्न ध्यान दिनु आवश्यकता हुन्छ ।