रुकुम नरसंहारले उब्जाएकाे बहस

खगेन्द्रबहादुर खनाल

मानव सभ्यताको सुरुवात सँगसँगै व्यक्ति, वर्ग र समुदायबीचमा विभेदको पर्खाल बनिआएको । शासकहरू, राजा तथा महाराजाहरूले शासन सत्ता सञ्चालनको क्रममा आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नका लागि विभिन्न नीति, थिति र चलनहरू बनाएका थिए । त्यसबाट विकास हुँदै आएको संस्कारले अहिलेसम्म पनि जरा गाडिरहेको छ ।

नेपाल विभिन्न जातजातीको विविधताले गर्दा सुन्दर फूलबारीका रूपमा परिभाषित गरिएको भएता पनि एक जातिले अर्को जातिलाई निच देख्ने, होच्चाउने प्रवृत्ति भने कायमै रहेको छ । जन्मको आधारमा, वंशको आधारमा, रङ्गको आधारमा, भाषा लगायतका आधारहरूमा गरिने भेदभाव नै समाजका लागि दशा सावित हुँदै गएको पाइन्छ ।

मानवअधिकारको दृष्टिकोणमा यस्तो भेदभाव गर्नु भनेको मानवीयताप्रतिको अपमान मात्र नभएर कानुनको नजरमा अपराध हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालको रुकुम जिल्लामा भएको घटना अत्यन्तै निन्दनीय छ । यसले हामी सबैको मन मुटुमा एकखालको बहस सिर्जना गरेको मात्र छैन गणतान्त्रिक सरकारको धज्जी समेत उडाईदिएको छ । समाजमा व्याप्त रूपमा झाँगिएका यस्ता क्रियाकलापहरूले पछिल्ला दिनहरूमा अलि बढी नै चर्चा पाइरहेका छन् । कानुनी रूपमा यस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाइएको छ ।

नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाउने र त्यसका विरुद्धमा कानुनी उपचार प्राप्त गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय–ऐन, २०६८) जारी भइ लागू समेत गरिएको छ । कानून निर्माण गरी छुवाछुतजन्य गतिविधिलाई कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरिएता पनि छुवाछुतको घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु र सामाजिक न्याय प्राप्तीमा कमी हुनु हामी र हाम्रो समाजको लागि लाजमर्दो विषय बनेको छ ।

विभेदीकरण अन्त्य गर्नका लागि दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, विभिन्न व्यक्तिहरू बीचका गोष्ठीहरू, सामाजिक अभियानहरू, संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था, कानून निर्माण तहमा समानुुपातिक प्रतिनिधित्व, विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ–संस्थाहरू साथै यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको अवस्थामा समेत समस्या दिनानुदिन चुलिँदै जानु हाम्रो समाजको लागि दुर्दशा सावित भएको छ ।

पानी खाने सार्वजनिक धारा छोइदिएको निहुँमा, मन्दिरमा पूूजा गरेको प्रसादी मागेको, प्रेम तथा विवाह गरेको आदि कारणले ज्यानै जानेसम्मका कार्यहरू आजका दिनमा समाजका लागि शोभनीय मानिँदैनन् । जंगबहादुुर राणाकै बेलामा कानुन बनाई सुरु गरेको विभेदलाई नै निरन्तरता दिँदै जाने हो भने समाजमा विभिन्न परिवर्तनले कुनै अर्थ राख्दैनन् । मानिस सभ्य र समाज विकसित हुनका लागि प्रत्येक व्यक्तिका मन र मस्तिष्कबाटै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । पछिल्ला दिनहरूमा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै यस्ता समाचारहरू क्षणभरमै सबैको पहँुचमा पुग्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा साँचो न्याय के हुन्छ भन्नु भन्दा पनि आफ्नो दृष्टिकोण पोख्ने क्रम झन् बढ्दो छ । सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि आपूmले लेख्न र बोल्नुभन्दा पहिले साँचो अर्थमा न्याय के हो भन्ने कुरा सोच्नै पर्दछ ।

समाजमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, रुढिवादी सोच, कानूनी ज्ञानको अभाव पनि भेदभाव बढाउनमा मुख्य कारकको रूपमा रहेका छन् । सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि उचित कार्यक्रम बनाइ लागू गर्नमा ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।

संविधानले राज्यको संरचनालाई जनस्तरसम्म पु¥याएको छ, तर यो औपचारिकतामा मात्रै प्रायः केन्द्रित देखिन्छ । नेपालमा तीन तहको अदालत, अर्धन्यायिक निकायहरू, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएका छन् । यस्ता विभेदजन्य क्रियाकलापहरूमा नियन्त्रणका लागि सबै तहले आवश्यक समन्वय गरी कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेद्भाव (कसूर र सजाय) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुग्न सक्दछ । यसको व्यापक कार्यान्वयन गर्दै कसूर गर्नेलाई दुई महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, पटके अपराधीको हकमा दोब्बर सजाय र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसूर गरेमा थप ५० प्रतिशतसम्म सजाय गरिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेमा यस्ता कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्नमा ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । सर्वप्रथम जनचेतना जगाउने, छुवाछुत तथा भेद्भावजन्य कार्यहरू निराकरण गर्नका लागि तत्समुदायका व्यक्तिहरूको सहयोग र सहभागिता वृद्धिमा जोड दिने, भेद्भाव तथा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा रोक लगाउने, माफी मगाउने र क्षतिपूर्ति समेत तिर्न लगाउनेजस्ता कार्यक्रम बनाएर स्थानीय तहदेखि नै लागु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूले पनि कार्यक्रम बनाउँदा सामाजिक सम्बन्ध बढाउने नभएर सद्भाव कायम गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू बनाउन आवश्यक छ । आरक्षणको क्षेत्रमा जातको आधारमा मात्र नभएर जातीभित्र पनि त्यस्तो वर्गको सही रूपमा पहिचान गरी प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ ।

पछिल्लो समयमा रुकुममा घटेको घटनाले छुवाछुत तथा भेदभावलाई समाजले पालेर राखेको प्रमाण्ाित गरिदिएको छ । भेद्भावका विरुद्धमा बन्दुक उठाएको क्षेत्रमा नै भेद्भावले चरम सीमा नाघेको छ भने अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला । हामीले जति आन्दोलन गरे पनि, कानुन कागजमा बनाए पनि, सभा सम्मेलन गर्दै चर्का भाषण र नाराबाजी जति गरे पनि हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म अन्य कुराले कुनै अर्थ नराख्ने रहेछ । रुकुम घटनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । समाजमा रहेको सोचलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल नपारेसम्म क्षतिपूर्तिले खासै अर्थ राख्दैन । यस घटनामा कतिपय व्यक्तिहरूबाट माया–प्रेमको कुरा जोडेर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ तर छुवाछुतको दृष्टिकोणबाट गरिएको निर्मम हत्या नै हो भन्न सकिनेमा प्रायः विवाद रहँदैन । प्रेम गर्ने केटा र केटीहरूको एक पक्षीय मात्र जबर्जस्त भएको भए कानूनले उपचार खोज्न पाउने हक सबैलाई प्रदान गरेकै थियो । तर कानूनी बाटोलाई बेवास्ता गरेर सांघातिक हमला गरी सामूहिक हत्या गरेर नदी तथा बगरमा यत्रतत्र लासहरू छरिने र कतिपयको शरीरका गोप्य अङ्गहरू क्षतविक्षत पारेर मारिनुले आजको समाजको चरित्र उदांगिएको छ । राज्य सञ्चालनमा माननीय मन्त्रीस्तरसम्मका नेताहरूको जन्म दिने पश्चिम नेपालको उक्त जिल्लामा भएको नरसंहारले अहिले संसद्देखि सञ्चार जगत र मानवअधिकारवादी संगठनहरू तताएको छ ।

यस घटनाबाट सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत छुवाछुत तथा भेदभाव नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने आवश्यकता टड्कारो रूपमा खड्किएको छ । गरिबी र अज्ञानताको सोचले भरीपूर्ण हाम्रो ग्रामीण समाजलाई जतिसक्दो छिटो स्तरवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारिताका साथ समाजमा सुरुवात गर्नुपर्दछ । रुकुम घटनामा संलग्नहरूलाई दबावरहित तरिकाले छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारवाही गरिनुपर्दछ । समाजमा न्याय प्रदान गर्दै जाँदा कसैलाई अन्याय नहोस् भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक वातावरणमा कुनै असर पर्न दिनुहुँंदैन ।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी तथा सरकारी संघ–संस्थाहरूले समेत दलित र गैह्रदलितबीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्नेगरी कार्यक्रमहरूको खाका तयार गरी प्रभावकारिताका साथ लागू गर्नैपर्दछ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा व्याप्त रूपमा रहेको कानूनी शिक्षाको अभावलाई स्थानीयस्तरदेखि नै पाठ्यक्रममा लागू गराएर सबैलाई कानूनी शिक्षा प्रदान गर्नैपर्दछ ।

हाल देखिएका विभिन्न घटनाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू समेत मुछिनु लाजमर्दो विषय हो । जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत आवश्यक शिक्षा तथा तालिमहरूको आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई भत्ता प्राप्तीको थलो मात्र नबनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम आफ्ना कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरेर समाजमा न्याय स्थापनामा भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । राज्यमा बनाइएका कानूनलाई हेरेर रमाउने र समाजको दशा उही नै रहिरहने हो भने हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रको समेत अर्थ रहँदैन । दोषीलाई कारवाही गरी पीडित परिवारहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति समेतको न्याय प्रदान गरेर समाजमा यस्ता घटनाले पुनरावृत्ति हुने अवस्थाहरू आउन नदिने व्यवस्था गर्न सकेमात्र आजको आन्दोलनले सार्थकता पाउनेछ । तव मात्र मृतकहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र न्याय परेको मानिनेछ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)