प्राथमिकतामा स्वास्थ्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले शुक्रवार प्रदेशसभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशले पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतमा उपेक्षामा पर्दै आएको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सरकारी प्राथमिकतामा परेको बुझ्न गाह्रो छैन । कारण जुनसुकै भए पनि यो सकारात्मक पक्ष हो ।

विशेष गरेर सरकारले आगामी बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने सङ्केत नीति–कार्यक्रमले गरेको छ । प्रदेशका स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्तालगायत जनसंख्या र भूगोलका आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राखिने, बन्दाबन्दीलाई थप व्यवस्थित गरिने योजना सार्वजनिक भएको छ । कोरोना भाइरसबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्न परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गर्ने जनाएको छ भने परीक्षणलाई समुदायस्तरसम्म पु¥याउने र संक्रमित देखिएका बिरामीमध्ये सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई जिल्लास्तरमा रहेको आइसोलेसनमा र गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई आईसीयूसहितको तोकिएका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आवश्यकताका आधारमा सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पचासदेखि एक सय शैड्ढयाका आइसोलेसन कक्ष, कम्तीमा पाँच शैड्ढयाका आईसीयू कक्ष र एक भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षको व्यवस्था तत्काल गर्ने योजना प्रशंसनीय छन् ।

भलै यसपटकको कार्यक्रम र बजेट कोरोना केन्द्रित हुने भए पनि यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्व्यन गर्न बाटो खोल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेश सबैखाले पूर्वाधार विकासमा पछाडि छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा त अझ निकै कमजोर अवस्थामा छ । पर्याप्त स्वास्थ्य संस्थाहरू छैनन् । भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्वाधार अभावमा छन् । जीर्ण र दयनीय अवस्थामा सञ्चालित छन् । आवश्यक औषधि तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव उस्तै छ । जसले गर्दा उपचारका लागि छिमेकी प्रदेश वा अन्य प्रदेश र भारतका अस्पतालहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थासँग कर्णालीवासी वर्षौदेखि जुध्दै आएका छन् । यसको अन्त्यका लागि विगतमा सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन । आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन उत्तिकै महŒवको हो । कर्णालीमा भएका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको परिचालनका लागि समेत आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुँदै आएको छ । दक्ष दनशक्ति र विशेषज्ञहरूको संख्या त अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, औषधि–उपकरणको व्यवस्थापन र जनशक्तिको उपलब्धता नै यहाँको स्वास्थ्य सुधारका लागि अपरिहार्य छन् । सरकारले अबको बजेट खर्च यिनमै गर्न जरुरी छ ।

कर्णालीका नागरिकले सबैखालका स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचार कर्णालीमै पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । नत्रभने नीति र कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउने र कार्यान्वयनमा नदेखिने अवस्था आउनेछ । संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति संवेदनशील हुन कोरोना महामारीले सकारात्मक भूमिका खेलेको बुझ्न सकिन्छ ।