कर्णालीलाई ३८ अर्ब अनुदान

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकार मार्फत कर्णाली प्रदेशले ३८ अर्ब अनुदान बजेट पाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सरकारले विभिन्न चार वटा शीर्षकका अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने गर्दछ । जस अन्तर्गत कर्णालीमा आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ४० करोड २१ लाख प्राप्त भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले शुक्रवार आफ्नो वेबसाइटमार्फत समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको शीर्षकमा सात वटा प्रदेश र ती प्रदेशका पालिकाहरूलाई विनियोजन गरिएको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख रूपैयाँ पाउनेछ ।

समानीकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ६३ करोड २९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४६ करोड र समपुरक अनुदान २५ करोड २५ लाख कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यसबाहेक प्रदेशका सबै ७९ वटा स्थानीय तहले २३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएका छन् । यो पनि विभिन्न चार वटा अनुदान शीर्षक अन्तर्गत संघले विनियोजन गरेको हो । स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउनेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका छ । वीरेन्द्रनगरले ६९ करोड ४४ लाख पाएको छ भने सबैभन्दा कम डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले १२ करोड ५३ लाख पाएको छ ।

स्थानीय तहले पाएको अनुदानलाई जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सुर्खेतले तीन अर्ब ५६ करोड ९५ लाख पाएको छ । यो जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले पाएको छुट्टाछुट्टै अनुदान हो । यसैगरी दैलेखले तीन अर्ब ४४ करोड पाँच लाख पाउँदा कालिकोटले दुई अर्ब ४४ करोड २० लाख पाएको छ । यस्तै रूकुम–पश्चिमले दुई अर्ब नौ करोड २३ लाख, सल्यानले दुई अर्ब ९७ करोड ८४ लाख, डोल्पाल एक अर्ब ६६ करोड ११ लाख प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयले जुम्लाका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब १२ करोड एक लाख, मुगुलाई एक अर्ब २४ करोड १४ लाख, हुम्लालाई एक अर्ब ६३ करोड ४८ लाख र जाजरकोटका लागि दुई अर्ब ३८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ ।