कर्णालीको नीति–कार्यक्रम : स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले शुक्रवार प्रदेशसभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू मुख्यगरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिएको छ । प्रदेशका स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्तालगायत जनसंख्या र भूगोलका आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राखिने, बन्दाबन्दीलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताए । ‘संघीय सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति अनुरूप हुने गरी कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९)को प्रभाव रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख कलौनीले भने ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखिएको कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल आर्थिक गतिविधि र सुस्त विकासलाई गतिशीलता दिने, स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, खाद्यान्नको भण्डारण तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, रोजगारी गुमाएकालाई लक्षित गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आम जीवनस्तरमा सुधार गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्न परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गर्ने जनाएको छ । परीक्षणलाई समुदायस्तरसम्म पुर्‍याउने र संक्रमित देखिएका बिरामीमध्ये सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई जिल्लास्तरमा रहेको आइसोलेसनमा र गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई आईसीयूसहितको तोकिएका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आवश्यकताका आधारमा सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पचासदेखि एक सय शैयाका आइसोलेसन कक्ष, कम्तीमा पाँच शैयाका आईसीयू कक्ष र एक भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षको व्यवस्था तत्काल गरिने प्रदेश प्रमुख कलौनीले बताए । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले कोरोना महामारीको नियन्त्रणको लागि आवश्यक मास्क, पीपीई, स्यानीटाइजर, साबुनलगायतका स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । ‘जनताको आधारभूत मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच स्थापित गर्ने नीति लिनुका साथै यसका लागि स्वस्थ प्रदेश अभियान सञ्चालन गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै घुम्ती स्वास्थ्य तथा दूर स्वास्थ्य (टेली मेडिसिन) सेवाको अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास गरिने जनाइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा पन्ध्र शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमका साथै बर्थिङ्ग सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको जीवन रक्षाका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले सबै जनताको वर्षमा एक पटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच (मेडिकल स्क्रिनिङ) को व्यवस्था गरी स्वास्थ्य तथा उपचार अवस्थालाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराई स्वास्थ्य अभिलेख (हेल्थ प्रोफाइल) तयार गर्ने काम सुरूवात गरिने नीति लिएको छ ।

यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख कलौनीले कर्णाली प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालन गरिने बताए । कर्णाली प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालन गर्न शेयर साझेदारी, अनुदान, सहुलियत ऋण तथा पूरक अन्तरकोष सहयोगमा आम जनताको शेयर स्वामित्व रहने गरी समाजवादी अवधारणामा पब्लिक कम्पनी वा सहकारी प्रणालीमार्फत प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने नीति लिइने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पूरानै कार्यक्रम र अभियानलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।


‘पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विगतकोभन्दा खासै फरक नरहेको कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम विगतकोजस्तै तर केही मात्रै परिमार्जन भएर आएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम अलि महत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम पुरै गलत छ भन्न मिल्दैन । समग्रमा ठिकै छ । विगतको तुलनामा केही परिमार्जन भएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । महत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले ल्याएको विषयहरूलाई पनि दोहोराएको उल्लेख गरे । कोरोना महामारीले पुरै अर्थतन्त्र र रोजगारी गुमेकाले सरकारले यसतर्फ खासै ठोस कार्यक्रम नल्याएको उहाँको भनाइ छ ।

नीजि क्षेत्रले पनि कर्णालीको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै विषय दोहोरिएको बताएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा पुराना विषयहरूलाई नै निरन्तरता दिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारले ठोस नीति नलिएको बताए । ‘उद्योग व्यावसायीलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्नेखालका नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो,’ शाहीले भने, ‘यसतर्फ सरकारले ध्यान नगएको देखियो ।’