चुल्हो निभ्ने दिन नआओस्

कोरोना (कोभिड–१९)को संक्रमणले सिङ्गो देश प्रभावित छ । यसबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न लकडाउन गरिएको छ । लकडाउन गरेकै दुई महिना बितिसक्यो । यो छोटो समय पक्कै होइन । अझै कति लम्बिने हो त्यसको टुङ्गो छैन । लकडाउनसँगै हरेक घर प्रभावित भएका छन् । हरेक नागरिक प्रभावित भएका छन् । विशेष गरेर आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार अझ ठूलो समस्यामा परेका छन् । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेकाहरूको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । आर्थिक संकटले खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव सिर्जना गरेको छ । दैनिक छाक टार्नै मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।

चाहे दैनिक मजदूरी गरेर खानेहरू हुन् वा सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा बनाइएका शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडित । यतिबेला लकडाउनको चर्को मार उनीहरूले खेपिरहेका छन् । उनीहरूको भोको पेट र चुल्होसम्म लकडाउनको असर परेको छ । लकडाउन भएलगत्तै सरकारी तहबाट केही राहत वितरण भए । गैरसरकारी संघ–संस्था र व्यक्तिहरूले पनि राहत बाँडे । त्यसले केहीको चुल्हो बल्न सहज पनि भयो । तर त्यसरी दिइएको राहत केही दिनका लागि मात्रै थियो । अहिले राहत वितरण पनि भइरहेको छैन । आफ्ना लागि चाहिने वस्तु आफैले जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विपन्नहरू पिल्सिएका छन् ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न नागरिक मात्र होइन मध्यमवर्गीय परिवारहरू पनि दिनप्रति दिन संकटमा पर्दै गएका छन् । सानोतिनो व्यवसाय तथा जागिर गरेर जीविका चलाइरहेकाहरूको आम्दानी रोकिएको छ । विगतमा गरेको बचत पनि सकिदैंछ । जसले गर्दा आगामी दिन अझ भयावह हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । मजदुरहरूले मजदूरी गर्न पाइरहेका छन् भने रोजगारी र व्यवसाय गर्नेहरूले पनि अहिले सबै रोकिएकाले घरमै बेरोजगारजस्तै बस्नुपरेको अवस्था छ । लकडाउनले कामधन्दा चौपट भएपछि पेट पाल्नै हम्मेहम्मे भएको छ ।

लकडाउनको अवधि यसैगरी थपिए विपन्न मात्रै होइन मध्यमवर्गीय परिवारहरू पनि मागेर गुजरा चलाउनु पर्ने स्थितिमा पुग्नेछन् । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरेको दुई महिना बढी भएको छ । यसले गर्दा विभिन्न पेसा, व्यवसाय र दैनिक मजदूरी गरेर खाने परिवार मारमा परेका छन् । स्थानीय तहहरूले सुरुका दिनमा राहत वितरण गरे पनि अहिले रोकेका छन् । राहतको सट्टा ज्यालादारी काम दिने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

कोरोनाको संक्रमण फैलिएको गएको यो बेलामा राज्यका निकायहरू अब आउनसक्ने भोकमरीको अर्को अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुध्न तयार भइ बस्नु जरुरी छ । अहिलेदेखि नै तयारी गरिएन् भने एकैपटक ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने जोखिम हुन्छ । नागरिकलाई आम्दानीसँग जोड्ने वा लकडाउन रहँदासम्मका लागि राहत वितरण गर्नसक्ने गरी योजना बनाउनेतर्फ सरकारी ध्यान जान आवश्यक छ । ता कि भोलिका दिनमा कसैको चुल्हो निभ्ने दिन नआओस् ।