बेरोजगारी अन्त्य गर्ने योजना ल्याऊ


 लक्ष्मीप्रसाद पौडेल

यतिबेला सिङ्गो विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । छिमेकी मुलुक चीनबाट संक्रमण सुरु भइ विश्वभर फैलिएको उक्त महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । अझैं भनौं कर्णाली प्रदेश पनि टाढा रहन सकेन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको पनि दुई महिना पुगिसक्यो । संक्रमणको विश्वभर र नेपालकै अवस्था हेर्दा अँझै कति समय लकडाउन गर्नुपर्ने हो भन्ने एकीन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसको कारण सबै ठप्प हुनेछ ।

कर्णालीमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो दरमा छ र यसको प्रभाव पनि धेरै हुने देखिन्छ । विकासका प्रायः सूचकहरूमा नेपालका सबै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णालीमा लकडाउन र कोरोना भाइरसको प्रभाव भने देशकै धेरै हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा पनि कर्णालीमा बन्दाबन्दीको असर अधिक परेको छ । अर्थतन्त्र थलिएको छ । पर्यटन व्यवसायबाट हुने आम्दानी रोकिएको छ । काफल बेचेर कापीकलम र विद्यालयको पोसाक किन्ने विद्यार्थीदेखि यार्सा टिपेर गुजारा चलाउनेहरूसम्मका व्यथा व्याख्या गरिसाध्य छैन । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी गर्नेहरूदेखि बजारमा रोजगारी गर्नेहरूलाई लकडाउनले पिरोलिरहेको छ । एकीन तथ्याङ्क नभए पनि हजारौं सवारी चालकहरू बेरोजगार भएका छन् । केही सरकारी र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीबाहेक हरेक कर्णालीबासीलाई लकडाउनले पीडित बनाएको छ । उनीहरूको आर्थिकोपार्जनको स्रोत एक्कासी रोकिएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको कूल जनसंख्याको ३६.५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीका कारण यही अवस्थामा आर्थिकोपार्जनको स्रोत गुम्ने र सरकारले त्यसलाई उकास्ने कदम नचाल्ने हो भने कर्णालीबासीको गरिबी दर अँझ बढ्न सक्छ र प्रतिव्यक्ति आय घट्न सक्छ ।

कर्णाली त्यस्तो प्रदेश हो जहाँ कूल जनसंख्यामध्ये अधिकांश जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छ । प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार गएको चैत र वैशाख महिनामा मात्रै कर्णालीमा दश हजार बढी नागरिकहरू भारत लगायत अन्य मुलुकबाट भित्रिएका छन् । उनीहरूमध्ये लगभग सबैजसो वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए । प्रदेश सरकारले करिब ३० हजारको हाराहारीमा भारतमा रहेका कर्णालीवासीलाई प्रदेश ल्याउने जनाएको छ । भारतबाहेक अन्य धेरै मुलुकमा कर्णालीवासीहरू गएका छन् । योसँगै करिब चालिस हजार बढी कामको लागि विदेशिएका नागरिक कर्णालीमा फर्किनेछन् । यी त तथ्याङ्कमा भए । यो बाहेक तथ्याङ्कमा नभएका कति नागरिकहरू कोरोना भाइरसको त्राससँगै चैत महिना पहिल्यै स्वदेश फर्किसकेका हुनसक्छन् । यसर्थ कोरोना महामारीको विपत्तिले वैदेशिक रोजगारीमा भविष्य देख्ने अधिकांश युवाहरूको मानसपटलमा स्वदेशमै दुःख गरी आय–आर्जन गर्ने सपना भरिदिन थालेको छ । सुःख दुःखमा देशमै रमाउने सोचका साथ यस महाविपत्ति शान्त भएपश्चात धेरै युवाहरू विदेशबाट पनि स्वदेश फर्किनेछन् । र बाँकी युवाहरू स्वदेशमै भविष्य खोज्नेछन् । विदेशिनेहरूको संख्यामा क्रमशः कमी आउन सक्छ । जसका लागि युवाहरूलाई स्वेदेशमै रोकिन सक्ने र आय–आर्जन गर्न सक्ने श्रमिकमैत्री र उद्यमीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न जरूरी छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा रहेको छ । नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेष्ठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनामात्रै बाँकी छ । संघीय सरकारको होस् या प्रादेशिक सरकारको बजेट होस् । गएका वर्षहरूमा कि त पूरा गर्न नसकिने योजनाहरू हुन्थे । या त अघिल्लो आर्थिक वर्षकाजस्तै नक्कल गरिएका काम चलाउ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुन्थे । संसद्, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणको चित्त नबुझेरै बजेट पारित हुन्थ्यो । कार्यान्वयनमा जान्थ्यो । बजेट खर्च गर्न सरकार असफल ठानिन्थ्यो । बजेट खर्च गर्नमा त कर्णाली प्रदेश सरकार देशभरका अन्य प्रदेशकै तुलनामा सबैभन्दा पछाडि देखिन्थ्यो । अर्थात यसभन्दा अगाडिका बजेटहरू कार्यान्वयनमुखी थिएनन् । यही गुनासो सबैको थियो । तर ती बजेटहरू कमसेकम काम चलाउ त थिए । तर अहिले परिस्थिति जटिल छ । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको कर्णाली सरकारको बजेट गएका वर्षको जस्तो ‘काम चलाउ’ ले हुने छैन । विज्ञहरूले पनि यसपालिको बजेट विशेष हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कर्णालीको अनुकूल र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई प्रदेशमै कमाउने वातावरण दिने खालको बजेट आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा कर्णालीमा भोकमरी पनि भित्रिन सक्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै कर्णालीमा अहिले बसोवास गरिरहेका ४४ हजार बढीलाई यहाँको खाद्यान्नले पुग्दैन । यदि यस महामारीका कारण करिब ५० हजार विदेशिएको कर्णालीबासी घर फर्किए भने त्यो संख्या करिब एक लाखको हाराहारीमा पुग्नेछ । त्यसैले विदेशबाट फर्किएका ५० हजारमध्ये केहीलाई कृषि पेसा गर्न उत्साहित गर्ने बजेट कर्णाली सरकारले ल्याओस् । हालसम्म बेच्ने गरी जग्गा भाडामा लिएर कर्णालीमा एक सय ७२ जनाले ४० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा कृषि गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रदेश सरकारले कृषि कर्म गर्नेहरूलाई माछा मारेर दिने किसिमको नभइ माछा मार्न सिकाउने किसिमको प्रोत्साहन र सहयोगसहितको बजेट ल्याउन जरुरी छ ।

कर्णालीको सम्भावनाको महत्वपूर्ण स्रोत जडिबुटी व्यवसाय हो । जसको कर्णालीमा हाल नत महत्व नै बुझिएको छ न त बजारीकरण नै भएको छ । सरकारले जडिबुटी व्यावसायीहरूलाई प्रोत्साहनको सट्टा विभिन्न कानुन र करको झन्झट दिलाउँछ । बजार व्यवस्थापनको अभावमा कर्णालीमा करोडौंका जडिबुटीहरू खेर गएका छन् । सरकारले जडिबुटी व्यवसायमा युवाहरूलाई सक्रिय गराउन अभिभावकीय नेतृत्व गर्ने तथा बजारीकरणका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । जडिबुटीहरूको प्रसोधनका लागि विभिन्न उद्योगहरू स्थापना भएमा युवाहरूले रोजगारी पाउँछन् । कर्णालीको सम्भावना कृषि र जडिबुटीमा मात्रै होइन पशुपालनमा पनि उत्तिकै छ । युवाहरूलाई पशुपालनमा सहभागी गराउन आवश्यक देखिन्छ । पशु फर्महरू स्थापना भएमा रोजगारीका अवसर बढ्नेछ ।

प्रदेशमा उद्योगहरूको संख्या नाजुक अवस्थामा रहेको छ । प्रदेशभर साना, मझौला तथा ठूला गरी जम्मा ७० वटा उद्योग रहेका छन् । ती उद्योगहरूमा जम्मा दुई हजार ६ सय ६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जबकि सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिन सामथ्र्य राख्ने क्षेत्र भनेकै उद्योगधन्दा हो । प्रदेशमा चाहे निजी होस् या सरकारी लगानीको उद्योगहरूको संख्या जबसम्म बढ्दैन तबसम्म हरेक कुराहरूमा परनिर्भरता अन्त्य हुँदैन । यसर्थ निजी क्षेत्रलाई कर्णालीमा उद्योगधन्दा स्थापनाको वातावरण तय भएमा दोहोरो फाइदा हुनेछ ।

गएका आर्थिक वर्षहरूमा कर्णाली सरकारका बजेटको दूरदशा राम्रैसँग देखियो । सपनामा सीमितजस्तो भनौं या एकादेशको कथाजस्तो बजेट केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमजस्तै बन्यो । प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन भने विभिन्न स्थानमा खर्च गरिएको प्रदेश सरकारको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्यो ।

जलविद्युत उत्पादनदेखि सुरूङमार्गसम्मका महत्वाकांक्षी योजनाहरू जुन जनताको आँखामा ‘छारो’ फाल्ने कामजस्तै बने । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा पनि दुई–चार दिन समाचारमा छापिने कुरा न भइहाले । यी कुराहरूलाई वास्तविकतामा ल्याउन सके रोजगारी पनि भित्र्याउन सकिने, विकास पनि हुने निश्चित छ । कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान पनि नदिइएको होइन । तर उक्त अनुदान कार्यकर्ता र आसेपासेका नाममा खर्चिएका धेरै समाचारहरू आए । यस्तो लाग्थ्यो प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा अनुदान र आयोजनामा बजेट माग्न आसेपासे र नेता कार्यकर्ताहरूको भिड नै हुन्थ्यो । तर अहिलेको बजेट पनि त्यस्तै बन्यो भने र कार्यान्वयन पनि उस्तै अवस्थामा रह्यो भने नागरिकका आँखामा नुन खुर्सानी छर्नुजस्तै हुनेछ । विदेशबाट फर्किएका, विदेश नजाने र स्वदेशमै परिश्रम गरी आय–आर्जन गर्ने सोच बनाएका युवाहरूको पक्षमा कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याओस् । उनीहरूलाई श्रम गर्ने वातावरण कर्णालीमै बनोस् ।

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् । टुक्रे बजेटमा कार्यकर्ता र आसेपासेलाई अनुदान दिइ नक्कली कृषक र उद्यमी बनाउने प्रवृति हटाउने कि ? अझैं भनौं विभिन्न विकास–निर्माणका योजनाहरूमा आसेपासे र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बनाएर होस् या ठेक्का दिएर उसलाई ‘गरि खा’ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न छाड्ने कि ? सांसदहरूलाई दिइने फोकटको करोडौं रकम उनीहरूको कार्यकर्ता पाल्ने भाँडो बनाउन बन्द गर्ने कि ? बरू त्यो व्यवस्था नै खारेज गर्ने कि ?

यदि प्रदेश सरकारले बजारीकरणको व्यवस्थापन ग¥यो भने युवाहरू कर्णालीका पखेराहरूमा टिमुर रोप्न तयार छन् । मात्रै उनीहरूको श्रमको सम्मान होस् । हामी सबैभन्दा धेरै चुकेको भनेकै श्रमिकको सम्मानमा हो । एउटा युवक बरू गाडीमा खलासी लाग्न तयार हुन्छ तर ऊ कृषि वा जडिबुटी गर्न तयार हुँदैन । वास्तवमा हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गरी उद्यमीलाई सबैभन्दा ठूलो ठान्ने प्रवृति जरूरी छ । जसका लागि प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा युवाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न सकोस् र विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई फेरि विदेशिनबाट रोकोस् ।