रोगको भन्दा भोकको भय

                                 वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको बाढीपीडित शिविरमा बस्दै आएका महिलाहरूफाइल तस्विर

लक्ष्मी दमाईको आठ जनाको परिवार छ । उनीहरू ६ वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको बाढीपीडित शिविरमा बस्दै आएका छन् । नगरपालिकाले लकडाउन लगत्तै २५ केजी चामल दिएको थियो । दुई हप्ता नपुग्दै सकियो । ‘के खाउँ र कसो गरौं भएका छौं,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘न गर्नलाई केही काम पाइन्छ न त खानलाई केही छ ।’ नगरपालिकाले राहतको सट्टा काम दिने भनेको सुने पनि काम नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘रोगले भन्दा अब भोकले मरिने पो हो कि भन्ने डर लागेको छ,’ उनी भन्छिन् ।

रामकुमारी खत्री पनि सोही शिविरमा बस्छिन् । गिट्टी कुटेर गुजरा चलाउँदै आएकी उनलाई यतिबेला उस्तै सकस छ । अलिकति जम्मा गरेको गिट्टी पनि बिक्री भएको छैन । ‘यो लकडाउन कहिलेसम्म हुने हो कुन्नि ?,’ उनले भनिन्, ‘पेट पाल्नै मुस्किल भइसक्यो ।’ उनले पनि एक महिना अघि नगरपालिकाले दिएको पाँच केजी चामल पाएकी हुन् । त्यसयता सहयोग गर्ने कोही भेटेकी छैनन् । खानलाई अन्नपात केही नभएपछि उनको चुल्हो नियमित बल्न छोडेको छ । ‘खुल्ला आकाशमा बसेका छौँ,’ रामकुमारी भन्छिन्, खानलाई गाँस छैन । बस्नलाई बास छैन ।’

दैलेख घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर–४ भैरवस्थानमा बस्दै आएका चन्द्रबहादुर सिंहले ऋण खोज्दै साँझ–बिहान हातमुख जोड्ने मेसो गरेका छन् । दैनिक मजदूरी गरेर परिवार पाल्दै आएका उनले काम बन्द भएपछि घर खर्च चलाउन समस्या भएको सुनाए । ‘चैतको महिना १५ केजी चामल पाएका थियौँ । केही दिनमै सकियो । फेरि दिन कोही आएका छैनन् । काम पनि बन्द छ,’ उनले भने, ‘बाँच्नका लागि ऋण गरेर भए पनि खानै प¥यो ।’ अहिलेसम्म जेनतेन परिवारको गर्जो टारेका उनलाई अब भने ऋण–सापट पनि नपाइने चिन्ता लागेको छ ।

लकडाउनले कामधन्दा चौपट भएपछि पेट पाल्नै हम्मेहम्मे भएका विपन्न परिवारका प्रतिनिधिमूलक पीडा हुन् यी । लामो बन्दाबन्दीका कारण विपन्न मात्रै होइन मध्यमवर्गीय परिवारहरू पनि मागेर गुजरा चलाउनु पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरेको दुई महिना बढी भएको छ । यसले गर्दा विभिन्न पेसा, व्यवसाय र दैनिक मजदूरी गरेर खाने परिवार मारमा परेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले सुरुका दिनमा राहत वितरण गरे पनि अहिले रोकेका छन् । राहतको सट्टा ज्यालादारी काम दिने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । दैनिक पाखुरी बजारेर परिवार पाल्नेहरूले काम गर्न पाएका छैनन् ।

सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहले लकडाउन लगत्तै ३५ हजार दुई सय ६४ परिवारलाई पाँच करोड २० लाख रूपैयाँको राहत वितरण गरेका थिए । स्थानीय तहले राहतस्वरूप विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २० हजार तीन सय ९९, गुर्भाकोट नगरपालिकाले तीन हजार दुई सय, लेकवेशी नगरपालिकाले दुई हजार आठ सय ५०, पञ्चपुरी नगरपालिकाले एक हजार, भेरीगंगा नगरपालिकाले चार हजार सात सय ९२, बराहताल गाउँपालिकाले दुई हजार ३० र चिङ्गाड गाउँपालिकाले नौ सय ९३ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेका हुन् । सिम्ता र चौकुने गाउँपालिकाले भने राहत वितरण नगरेको जनाएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर झण्डै दुई करोड रूपैयाँको राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ । विभिन्न चरणमा एक करोड ९६ लाख ६३ हजार ६ सय २३ रूपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिसकिएको उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । उनले अब तत्काल राहत दिने कुनै योजना नरहेको जानकारी दिइन् । ‘वडाहरूमा सानातिना योजना, विद्यालयका भवनहरू बनाउने काम सञ्चालन भएकाले केही व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ ज्यालादारी काममा लगाइएको उनले दाबी गरिन् । सिधै राहत दिनुभन्दा अब काम दिनेगरी नगरपालिकाले योजना बनाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले राहतमा खर्चिएको अधिकांश रकम विकास बजेटबाट कटौती गरिएको हो ।