‘खाना र पानी समेत पाएका छैनौं’

नेपाल–भारत सीमानाका बाँकेको जमुनाहमा पुगेका नेपालीहरूले दुई दिनदेखि खाना र पानी राम्रोसँग नपाएको गुनासो गरेका छन् । ज्याला मजदुरीका लागि भारत गएका नेपाली लकडाउन भएपछि नेपाल फर्कने क्रममा अलपत्र परेका थिए । १५ दिनअघि सीमा पुगे पनि त्यहाँबाट भारत फर्काइएको सिमकोट गाउँपालिका–२ हुम्लाका वीरेन्द्र बोहोराले जानकारी दिए । ‘हामीलाई सीमाबाट फर्काइएपछि भारतको बाबागञ्जमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखियो । १५ दिनपछि बिहीवार राति ९ः०० बजेदेखि राम्रोसँग खाना र पानी पाएका छैनौँ’, बोहोराले भने ।

भारत अम्बिकडनगरबाट फर्केपश्चात बाबागञ्ज क्वारेन्टाइनमा बसेर आउनुभएका हिमा गाउँपालिका–१ सिञ्जा जुम्लाका गोगनबहादुर शाहीले बिहीवार राति सीमानाका पुगेपछि सबैलाई तरकारी मण्डीमा सुताइएको गुनासो गरे । घर फर्कने आशा लिएर फर्केको ४५ दिन भए पनि अझै घर पुग्न समस्या भएको उनले बताए । पलाता गाउँपालिका–७ कालिकोटका कुम्भिर बमले कहिले भारत लेखेट्ने, कहिले नेपाल लखेटेर पनि घर पुग्न समस्या बनाउने प्रवृत्तिले आफूहरूलाई हैरान बनाएको दुखेसो गरे । ‘जमुनाह नाकामा हाम्रो जाँच भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा हामीसँग रहेका रोल्पा, पूर्वी रुकुम, प्यूठान, दाङ, अर्घाखाँचीका मान्छेलाई लिन जिल्लाबाट गाडी आएका छन् । तर हामी कहाँ जाने त्यसको पत्तो छैन’ बमले भने । रोगले नभइ आफूहरूलाई भोकले पीडा दिएको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जमुनाह नाकामा सात सय नेपाली आइपुगेको जानकारी दिए । रासससँग कुरा गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले भारत उत्तरप्रदेशको बाबागञ्ज क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर फर्केकासहित विभिन्न ठाउँबाट सात सय नेपाली जमुनाहमा पुगेका उनीहरूको व्यवस्थापनमा लागिएको जनाए ।

‘आएका सबैको ¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) भइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यो कार्य सम्पन्न गरेर हामी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको समन्वयमा नागरिकलाई त्यहाँ पुग्ने व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।’

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रवेशद्वार बबईमा आइपुगेकाको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीको एकीकृत टोली खटाएको छ । सरकारले नेपालगञ्ज तथा अन्य ठाउँमा आरडिटी नभएकालाई बबईमा आरडिटी गर्ने, क्वारेन्टाइन क्षमताले भ्याउनेसम्मका नागरिकलाई राजधानी सुर्खेतमा राख्ने र बाँकीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा जिल्लामा पठाइने प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । (रासस)